Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis

नियमन आयोगसँग इप्पानका बाह्र माग

नियमन आयोगसँग इप्पानका बाह्र माग
A A+ A-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्ने मागसहित विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष १२ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरेको छ ।

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यसँगको शुभकामना भेटमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत्क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले विद्युत्क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरणमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाले भोगिरहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि आयोगसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक पर्ने औँल्याउनुभयो ।

आयोग साना प्रक्रियागत विषयभन्दा ठुला नीतिगत विषयमा केन्द्रित भएर ऊर्जामार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बैङ्कयोग्य विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) को नमुना तयार गर्ने, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने, स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाउनेलगायतका विषय प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले आयोगको उद्देश्य नियमन मात्र नभई विद्युत्क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

2