काठमाडौँ- सरकारले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यसैगरी कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गरिने, कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई तालिम, प्रशिक्षण दिइने बजेटमा उल्लेख छ। मल, बीउको पर्याप्त व्यवस्था गरिने, सुपर जोन र जोन क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि र पशुपालनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। खाद्यान्न, तरकारी, मासुमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
माटोको उर्बरा शक्ति कायम राख्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो। प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धन गरी अर्गानिक फलफूल र तरकारीको उत्पादन गरिने छ।
विभिन्न जिल्लामा समस्याका रूपमा रहेको बाँदर, बँदेल, निलगाईको नियन्त्रण गरिने र प्रभावित क्षेत्रमा अदुवालगायत खेती प्रवर्द्धन गरिने भएको छ। गुणस्तरीय बीउबीजनको व्यवस्था गरिने, मासु निर्यात प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाट अघि बढाउन लागेको छ।
चार करोड २८ लाख माछाका भूरा उत्पादन गरिने कार्यक्रम पनि बजेटबाट आगामी वर्षमा ल्याउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो। अलैँची, चिया, कफीको निर्यात प्रवर्द्धन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ।
