एजेन्सी । व्यापारिक यात्रामा चीन जान खोजिरहेका भारतीय कार्यकारीहरूले भिसा प्राप्त गर्न झन्–झन् गाह्रो भइरहेको पाइरहेका छन् । बेइजिङले कडा नियन्त्रणहरू लागू गरेसँगै यसले धेरै क्षेत्रका उत्पादन कार्यहरूमा असर पारेको छ ।

इलेक्ट्रोनिक्स र अटोमोबाइल कन्ट्य्राक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीका कार्यकारीहरूका अनुसार, चिनियाँ अधिकारीहरूले पछिल्ला केही महिनाहरूमा धेरै कम्पनीहरूका लागि २०–४० प्रतिशत भिसा आवेदनहरू मात्र स्वीकृत गरेका छन् जबकि पहिले यो दर लगभग पूर्ण थियो ।

भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामा लगाइएको प्रतिबन्ध र अस्वीकृतिले सामान्य व्यापारिक कार्यहरू र परियोजना कार्यान्वयनमा असर पारिरहेको छ । यो यस्तो समयमा भएको छ जब भारत धेरै क्षेत्रहरूमा पाटपुर्जाहरू, पुँजीगत उपकरणहरू र प्राविधिक विज्ञताका लागि चीनमाथि ठूलो मात्रामा निर्भर छ । उद्योग अनुसार फरक–फरक भए तापनि करिब ५० प्रतिशतसम्म पाटपुर्जा र पुँजीगत वस्तुहरू चीनबाट आयात गरिन्छ ।

‘चिनियाँ भिसा पाउनु अब पहिलेको जस्तो सहज रहेन,’ नाम नखुलाउने शर्तमा एक ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकले भने, ‘प्रक्रियाले धेरै लामो समय लिइरहेको छ, अस्वीकृत भएमा नयाँ आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि पनि व्यापारिक भिसाका लागि स्वीकृतिहरू अत्यन्त सीमित भएका छन् ।’

धेरै कम्पनीहरूले अनौपचारिक रूपमा केन्द्र सरकारलाई सम्पर्क गरेका छन् र कूटनीतिक च्यानलहरू मार्फत बेइजिङसँग यो मुद्दा उठाउन आग्रह गरेका छन् । भारत–चीन सम्बन्धसँग परिचित एक व्यक्तिले केन्द्र सरकार यस विषयमा जानकार रहेको पुष्टि गरे ।

‘चीनले भारतको उदय र प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्न आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म सबै कुरा गर्नेछ,’ ती व्यक्तिले भने, ‘भारतीय व्यवसायीहरूको भिसा अस्वीकार गर्नु त्यस्तै एउटा उपाय हो । भारतीय आपूर्ति श्रृंखला र उत्पादन, प्रविधि र कर्मचारीहरूको प्रवाहलाई खुम्च्याउनु उनीहरूले विकास गरेको दबाब दिने प्याकेजको पछिल्लो संस्करण मात्र हो ।’

चीनमा बारम्बार व्यापारिक भ्रमण गर्ने भारतीयहरूले पनि दुई देशबीच प्रत्यक्ष उडानहरू पुनः सुचारु भए तापनि भिसा अस्वीकृतिमा भएको तीव्र वृद्धिको बारेमा रेडिट लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा यो मुद्दा उठाएका छन् ।

सन् २०२० को सुरुमा भएको गलवान उपत्यकाको झडप र त्यसपछि चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म चलेको सैन्य गतिरोधपछि भारत–चीन सम्बन्धमा तीव्र गिरावट आयो । त्यसपछि नयाँ दिल्लीले प्रेस नोट ३ अन्तर्गत अनिवार्य बहु–मन्त्रालय स्वीकृतिहरू मार्फत चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि लगानीका नियमहरू कडा बनायो र चिनियाँ नागरिकहरूका लागि भिसामा उल्लेखनीय प्रतिबन्ध लगायो । त्यसमा मुख्यतया उत्पादन–सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत भारतीय कम्पनीहरूसँग काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई मात्र छुट दिइयो ।