काठमाडौँ । नेपालको पूँजीबजार विकास र विस्तारका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिइरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक पूँजीबजारको गुणस्तरीय विकास गर्न श्वेतपत्र जारी गरेको छ ।
बोर्डले साउन २१ गते चालू आर्थिक वर्षको नीतिको नियामकीय सुधारकार्य अघि बढाउने क्रममा सार्वजनिक निष्कासन व्यवस्थापनमा गुणस्तरीय विकासका लागि प्राथमिक पूँजीबजारको दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नेपालको प्राथमिक पूँजीबजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३ सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त श्वेतपत्रले प्राथमिक बजारको विद्यमान अवस्था, कानूनी तथा संस्थागत सीमा र आगामी दशकका लागि आवश्यक रणनीतिक सुधारका दिशा प्रस्तुत गरेको जानकारी बोर्डले दिएको छ । श्वेतपत्रले दीर्घकालीन दृष्टिकोण तय गर्दै प्राथमिक बजार सुधारका लागि मुख्य तीन चरणहरु कार्यान्वयनका लागि रणनीति अघि सारेको छ ।
यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा एक वर्षभित्र नीति तथा कानूनी सुधार (ऐन/नियमावली संशोधन, बुक बिल्डिङ समीक्षा आदि) दोस्रो चरणमा एकदेखि २ वर्षभित्र संस्थागत तथा प्रविधिगत सुदृढीकरण (डिजिटल आईपीओ, ई–केवाईसी, रेगटेक, सफ्टेक आदि)र तेस्रो चरणमा २ देखि ५ वर्षभित्र उन्नत बजार विकास (पूर्ण रुपमा बजार–आधारित मूल्य निर्धारण, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा एंकर लगानीकर्ताको प्रवेश आदि) गर्ने योजना बोर्डको छ ।
यस श्वेतपत्रलाई प्राथमिक बजारमा आईपीओ प्रणालीको सुधारमामात्र सीमित नरही राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विकासमार्फत नेपालको समग्र आर्थिक रुपान्तरणको रणनीतिक आधारपत्रको रुपमा बोर्डले प्रस्तुत गरेको छ ।
बोर्डबाट सार्वजनिक उक्त श्वेतपत्र कार्यान्वयनपछि लगानीकर्ताको प्राथमिक बजारमा सहभागिता तथा साक्षरता अभिवृद्धि एवम् प्राथमिक बजारमा उपकरणहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास बोर्डको छ ।
यो श्वेतपत्रले सार्वजनिक निष्कासन प्रणाली, आईपीओ मूल्य निर्धारण प्रणाली, सार्वजनिक निष्कासन बाँडफाँट प्रणाली, संस्थागत लगानीकर्ता सुधार, मर्चेन्ट बैंक र विक्री प्रबन्धकको फ्रेमवर्क, सूचना प्रवाह र अवधारणा प्रणाली, डिजिटल प्राथमिक बजार इकोसिस्टम, नियामकीय तथा संस्थागत सुधार र कानूनी सुधारलाई प्रमुख विषय बनाएको छ ।
यो श्वेतपत्र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार निकायहरूमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, मर्चेण्ट बैंकर्स, आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र सूचीकृत कम्पनीहरू रहेको समेत बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत समर्थन तथा आवश्यक कानूनी सुधार, नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन, निर्देशन, सुपरिवेक्षण तथा सुधार समन्वय, नेप्सेले सार्वजनिक निष्कासनपछिको सूचीकरण तथा पूर्वाधार, सिडिएस एण्ड क्लियरिङले निक्षेप, अभिलेख तथा डिजिटल प्रक्रिया, मर्चेण्ट बैंकर्सले निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक र ड्यू डिलिजेन्स, आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन तथा रकम व्यवस्थापन, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले प्रभावकारी मूल्य अन्वेषण र सूचीकृत कम्पनीहरूले सूचना प्रवाह, सुशासन तथा नियामकीय अनुपालनको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समेत बोर्डले श्वेतपत्रमै खुलाएको छ ।
विक्रम सम्वत १९९४ सालमा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी पूँजी संकलन गरेको भए तापनि यस अभ्यासले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेको थिएन ।
धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को प्रथम संशोधनपछि मात्र सार्वजनिक निष्कासनले निरन्तरता पाई धितोपत्र प्राथमिक बजारले गति लिएको अवस्था छ । हाल धितोपत्र प्राथमिक बजारमा करीब ३० लाख लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको सार्वजनिक निष्कासनमा परेको आवेदनले पुष्टि गर्छ ।
आईपीओमा आवेदन दिन अनिवार्य रहेको हितग्राही खाता (डिम्याट) को संख्या हेर्दा भने ८० लाखभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । ८० लाखभन्दा बढी संख्यामा प्राथमिक बजारमा सहभागी हुने लगानीकर्ताको संख्या देखिए पनि केही लाख खाता निष्क्रिय रहेको समेत देखिन्छ ।
अझै प्राथमिक बजारमा सबै लगानीकर्ताको सक्रिय सहभागिता रहेको देखिँदैन । बोर्डले पछिल्लो समय प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारको विकासका लागि समिति गठन गरेरै काम गर्न लागेको छ । धितोपत्रको शुरुआती प्राथमिक बजारको विकाससँगै दोस्रो बजारको विकासमा बोर्डले प्राथमिकता दिएको हो ।
हाल प्राथमिक बजारमा निष्कासनमा आउने धितोपत्र खरीदका लागि धेरै गुणा आवेदन पर्ने र थोरै लगानीकर्ताले मात्र आईपीओ पाउने चुनौतीलाई बोर्डले औंल्याएको छ । साथै छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति, सीमित संस्थागत सहभागी र लगानीकर्ता सचेतनाको अभाव पनि अहिले प्राथमिक बजारको प्रमुख चुनौती रहेको ठहर बोर्डले गरेको छ ।
