विराटनगर । आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलसमक्ष विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सुस्तता सम्बोधनका लागि ११ बुँदे नीतिगत सुझाव पेश गरेका छन् ।
शुक्रबार विराटनगरस्थित राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रलाई राज्यको नियमनको विषय मात्र नबनाई आर्थिक विकासको रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न माग गरेका हुन् ।
उद्योगीहरूले निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन सके मात्र मुलुकको दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने धारणा गभर्नर समक्ष राखेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बुझाएको सुझावमा हाल मुलुकमा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि नयाँ लगानी आकर्षित हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ ।
यसले समस्या केवल ब्याजदरमा मात्र नभई लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा रहेको पुष्टि गर्ने भन्दै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने गरी नीतिगत पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विशेषगरी स्वदेशमै उत्पादित विद्युतमा लगाइएको भ्याटका कारण उद्योगहरूको चालु पुँजीमा अनावश्यक दबाब परेको र यसले उत्पादन लागत बढाएर नेपाली उद्योगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएकाले यस विषयमा तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ ।
बढ्दो मूल्यवृद्धिको चापबाट उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई बचाउन आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादन वृद्धि, आपूर्ति व्यवस्थापन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातमुखी उद्योगमा अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेकाले ती क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने भरपर्दो नीति बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाइएको छ ।
साथै, बैंक र निजी क्षेत्रबीचको आपसी अविश्वास अन्त्य गर्न र समस्या समाधानका लागि स्थायी संवाद संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिएका छन् ।
मौद्रिक नीति तथा नियामक व्यवस्थामा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्ने गरेकाले दीर्घकालीन लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत स्थायित्व र पर्याप्त संक्रमणकालसहितको कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्ने नाममा उद्योगी–व्यवसायी वा बैंकिङ क्षेत्रका पदाधिकारीमाथि पर्याप्त अनुसन्धान र कसुर प्रमाणित नहुँदै सार्वजनिक रूपमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रतिष्ठा र मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उद्योगीहरूले जोखिममा आधारित अनुसन्धान पद्धति विकास गर्न माग गरेका छन् ।
निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियापछि मात्र वास्तविक कसुरदारलाई कारबाही गर्ने प्रणाली संस्थागत गर्न राष्ट्र बैंकले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्वित्त र प्रोत्साहनात्मक मौद्रिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
संकुचित आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवित गर्न संकटग्रस्त उद्योगका लागि कर्जा पुनर्संरचना, कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन र पुनरतालिकाीकरण जस्ता व्यावहारिक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने चाँदी तथा अन्य धातुजन्य पदार्थको आयात सीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य वृद्धिका आधारमा पुनरावलोकन गरी बढाउनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले राखेका छन् ।
आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समयमै समाधान गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूबीच नियमित उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय संवाद संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा पूर्वका उद्योगीहरूको विशेष जोड छ ।
यस्तो संयन्त्रले नीतिगत निर्णयहरूलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
केवल ब्याजदर घटाउनु मात्र वर्तमान आर्थिक चुनौतीको समाधान नभएको जिकिर गर्दै उद्योगीहरूले लगानीकर्ताको विश्वास, नीतिगत स्थायित्व, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नै आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य आधार हुनुपर्ने सुझाव गभर्नर पौडेललाई दिएका छन् ।
