काठमाडौं। कुनै समय विश्व बजारमा नेपाली गलैँचाको छुट्टै पहिचान थियो। तर उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थको परनिर्भरता, दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोर बजार पहुँचका कारण दशकौँदेखि खुम्चिँदै आएको गलैँचा उद्योगलाई पुनः उकास्ने प्रयास सरकारले थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षलाई लक्षित गर्दै ‘गलैँचा निर्यात : राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०८३–२०८८’ अघि सारेको हो।

कार्ययोजनाले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तर तथा ब्रान्डिङ सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरणलाई मुख्य आधार बनाएको छ। सरकारको लक्ष्य गलैँचालाई केवल परम्परागत हस्तकलाको उत्पादनका रूपमा नभई उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने निर्यातयोग्य उद्योगका रूपमा पुनः स्थापित गर्नु हो।

२५ लाख वर्गमिटरबाट ६ लाखमा झर्‍यो निर्यात

कुनै समय नेपाली गलैँचा उद्योग उत्कर्षमा थियो। सन् १९९० को दशकमा वार्षिक २५ लाख वर्गमिटरभन्दा बढी गलैँचा निर्यात हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षमा यो घटेर करिब ६ लाख वर्गमिटरमा सीमित भएको सरकारी विश्लेषण छ। परिमाण घटे पनि उच्च मूल्यका गलैँचाको मागका कारण निर्यात आम्दानीमा भने केही सुधार देखिएको छ।

हाल नेपाली गलैँचा ७३ भन्दा बढी देशमा पुग्ने गरेको छ। यो क्षेत्र नेपालका प्रमुख निर्यातमुखी उद्योगमध्ये एक हो। करिब ३ लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी दिइरहेको गलैँचा उद्योगमा ग्रामीण क्षेत्रका महिला श्रमिकको उल्लेख्य सहभागिता छ।

कुल निर्यातमा करिब ३.९ प्रतिशत योगदान रहेको यस क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धिको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा नेपालमै रहने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। यस अर्थमा गलैँचा उद्योगले विदेशी मुद्रा आर्जनसँगै स्थानीय आय र रोजगारी सिर्जनामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

तर उद्योगको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसको सम्भावना र वास्तविक प्रदर्शनबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। गुणस्तरीय तिब्बती ऊनका लागि आयातमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, आधुनिक मेसिनरीमा न्यून लगानी र बढ्दो उत्पादन लागतले नेपाली गलैँचाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ।

कच्चा पदार्थदेखि बजारसम्म चुनौतीको चाङ

गलैँचा उद्योगको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक समस्या कच्चा पदार्थमा रहेको परनिर्भरता हो। गुणस्तरीय ऊनका लागि विदेशमा निर्भर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उत्पादकमा पर्छ।

त्यसमाथि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सीमित हुँदा श्रम र समय दुवै बढी लाग्ने गरेको छ। उत्पादन लागत बढ्दा भारत र पाकिस्तानजस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उद्योगलाई कठिन भइरहेको छ।

नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थाले पनि समस्या थपेको छ। समुद्री बन्दरगाहसम्मको पहुँच र महँगो हवाई ढुवानीका कारण नेपाली गलैँचाको अन्तिम मूल्यमा लजिस्टिक खर्चको ठूलो भार पर्छ। अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्तिको अभाव र युवा पुस्ताको वैकल्पिक रोजगारीतर्फको आकर्षणले श्रमप्रधान गलैँचा उद्योगलाई थप दबाबमा पारेको छ।

गुणस्तर प्रमाणीकरण, वातावरणीय मापदण्ड, ब्रान्ड संरक्षण र निर्यात प्रक्रियाको झन्झट पनि उद्योगीले भोगिरहेका छन्। नेपाली ब्रान्डको सामूहिक पहिचान कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मौलिक उत्पादनको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

नेपालमा गलैँचा बुनाइको परम्परा पुरानो भए पनि आधुनिक निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा यसको विस्तार सन् १९६० को दशकबाट भएको हो। तिब्बती शरणार्थीको आगमनसँगै भित्रिएको बुनाइ कलाले ललितपुरको जावलाखेलबाट व्यावसायिक रूप लिन थालेको थियो। सन् १९६२ मा स्विट्जरल्याण्डमा पहिलोपटक निर्यात भएको नेपाली गलैँचा पछि युरोप र अमेरिकी बजारमा समेत स्थापित भएको थियो।

प्रविधि, ब्रान्डिङ र नयाँ बजारमा सरकारको दाउ

सरकारले उद्योगको पुरानो पहिचानलाई आधुनिक बजारसँग जोड्न चार रणनीतिक आधार तय गरेको छ। पहिलो प्राथमिकता उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हो। त्यसका लागि कम्प्युटर एडेड डिजाइन (सीएडी), आधुनिक ऊन प्रशोधन मेसिनरी र सीप विकासमार्फत उत्पादन लागत घटाउने योजना छ।

दोस्रो प्राथमिकता गुणस्तर, प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ हो। नेपाली गलैँचाको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसले नेपाली गलैँचाको मौलिकता र गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रमाणित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तेस्रो रणनीतिमा बजार विस्तारलाई राखिएको छ। परम्परागत युरोपेली र अमेरिकी बजारसँगै मध्यपूर्व तथा पूर्वी एसियाली मुलुकमा बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। डिजिटल मार्केटिङ, ई–कमर्स र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामार्फत नेपाली गलैँचाको पहुँच बढाउने योजना सरकारको छ।

चौथो आधार संस्थागत सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण हो। श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल, तथ्यांक व्यवस्थापन र सरकारी–निजी क्षेत्र समन्वयलाई बलियो बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सरकारले परम्परागत हातबुने गलैँचासँगै ‘टफ्टेड’ र ‘ओभन’ उत्पादनमा समेत विविधीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अल्लो, गाँजा र केराका रेसाजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट वातावरणमैत्री गलैँचा उत्पादन गरी प्रिमियम बजारमा प्रवेश गर्ने सम्भावनालाई पनि योजनाले समेटेको छ।

कार्ययोजनाको सफलताको मुख्य प्रश्न भने कार्यान्वयनमै निर्भर हुनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाइएको योजनामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालय, श्रमसम्बन्धी निकाय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई समेत कार्यान्वयनमा जोडिएको छ।

अब चुनौती योजना बन्नुमा होइन, कच्चा पदार्थको निर्भरता घटाउने, उत्पादन लागत कम गर्ने, दक्ष जनशक्ति टिकाउने र ‘नेपाली गलैँचा’लाई विश्व बजारमा बलियो ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति उतारिन्छ भन्नेमा छ।