काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल कारोबार र अनलाइन सेवाको विस्तारसँगै डेटा भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको माग तीव्र बन्दै गएको छ । बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, दूरसञ्चार, सरकारी सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग बढेसँगै नेपालमा उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर निर्माणको सम्भावना पनि बढेको छ ।

यसको संकेत निजी क्षेत्रले अघि सारेका अर्बौं रुपैयाँका परियोजनाबाट देखिन थालेको छ । ‘बिचुटेन डेटा वल्र्ड’ले करिब २.५ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लगानीमा डेटा सेन्टर निर्माण अघि बढाएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार काठमाडौंको चोभारमा मुख्य डेटा सेन्टर र वीरगञ्जमा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर निर्माण भइरहेको छ । प्रारम्भिक क्षमता २४० किलोवाट रहने र सन् २०३० सम्ममा कुल क्षमता ५ मेगावाट पुर्याउने योजना कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ ।

तर नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माणको सम्भावना बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताले पूर्वाधारसँगै कानुनी वातावरणलाई पनि मुख्य जोखिमका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालनका लागि निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । सूचना प्रविधि विभागले ‘डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ जारी गरेको छ र सेवा प्रदायकलाई सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागको नागरिक वडापत्रअनुसार सूचीकरणका लागि कार्यबोझअनुसार ३० देखि ४५ कार्यदिनसम्म लाग्न सक्छ ।

तर डेटा सेन्टर उद्योगको दायरा सर्भर राख्ने र क्लाउड सेवा दिने विषयमा मात्र सीमित छैन । डेटा कहाँ राख्ने, कसले पहुँच पाउने, साइबर आक्रमण वा डेटा चोरी भएमा जिम्मेवारी कसको हुने, विदेशमा ब्याकअप राख्न पाउने कि नपाउने, विदेशी लगानीको सुरक्षा कसरी हुने र वातावरणीय प्रभावको नियमन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छन् ।

विश्व बैंकले नेपालका लागि स्वीकृत गरेको ५० मिलियन अमेरिकी डलरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाले पनि निजी क्षेत्रको डेटा पूर्वाधार बजारमा लगानी बढाउन कानुनी तथा नियामकीय संरचना सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । परियोजनामा डेटा गभर्नेन्स, साइबर सुरक्षा र सुरक्षित सरकारी डेटा पूर्वाधारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । यसैले नेपालमा डेटा सेन्टरका लागि लगानीको सम्भावना ठूलो भए पनि कानुनी अनिश्चितताले अर्बौंको लगानी निर्णयमा जोखिम थपिरहेको छ ।

करोडौं डिजिटल प्रयोगकर्ता, बढ्दो डेटा माग

नेपालमा डेटा उत्पादन र भण्डारणको आधार कति विस्तार भइरहेको छ भन्ने देखाउन डिजिटल वित्तीय सेवाको तथ्यांक पर्याप्त छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०२५ जुलाई मध्यसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ७७ लाख ४१ हजार २८४ पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो प्रयोगकर्ता संख्या २ करोड ४६ लाख ४८ हजार ८४६ थियो। एक वर्षमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता १२.५५ प्रतिशतले बढेका हुन् ।

त्यस्तै, डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता २ करोड ३४ लाख ६१ हजार १०७ बाट बढेर २ करोड ६७ लाख ६५ हजार ६६० पुगेका छन् । वालेट प्रयोगकर्ताको वृद्धि १४.०९ प्रतिशत छ । इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता पनि १९ लाख १९ हजार ३२२ बाट बढेर २२ लाख १९ हजार ३४१ पुगेका छन् ।

कनेक्टआईपीएस प्रयोगकर्ता पनि एक वर्षमा १२.८९ प्रतिशतले बढेर १४ लाख ४१ हजार ४७१ पुगेका छन् । यो संख्या अहिले झन बढ्दै गइरहेको छ ।

मोबाइल बैंकिङ, वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ वा अन्य डिजिटल सेवाको प्रत्येक प्रयोगसँग ग्राहकको पहिचान, कारोबार, प्रमाणीकरण, उपकरण र समयसम्बन्धी विवरण डिजिटल प्रणालीमा सिर्जना र भण्डारण हुन्छ । त्यसमा बैंकिङबाहेक सरकारी सेवा, ई–कमर्स, दूरसञ्चार, अस्पताल, बीमा, शिक्षा र अन्य अनलाइन सेवाबाट सिर्जना हुने डेटा जोडिन्छ ।

सरकार आफैं पनि ठूलो मात्रामा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको चरणमा छ । विश्व बैंकको डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाअन्तर्गत सरकारी डेटा सेन्टर र डिजास्टर रिकभरी साइटको स्तरोन्नति गरी पूर्वाधारको मजबुती, ऊर्जा दक्षता र सेवा निरन्तरता सुधार गर्ने योजना छ । परियोजनाले डेटा वर्गीकरण तथा डेटा गभर्नेन्सका उपकरण विकास गर्ने पनि जनाएको छ ।

परियोजनाको कुल वित्तीय प्रतिबद्धता ५० मिलियन अमेरिकी डलर छ र यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । परियोजनाको समापन मिति जुलाई २०३१ तोकिएको छ ।

यसले डेटा सेन्टरको आवश्यकता निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मागमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ । राज्यका डिजिटल सेवा र सार्वजनिक डेटा पनि सुरक्षित, भरपर्दो र निरन्तर सञ्चालन हुने पूर्वाधारमा निर्भर हुँदै गएका छन् ।

लगानी बढ्यो, नियमन अझै बहु निकायमा

नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माणको व्यावसायिक सम्भावना देखिएपछि निजी क्षेत्रबाट ठूला परियोजना अघि बढिरहेका छन् । ‘बिचुटेन डेटा वल्र्ड’ले प्रारम्भिक २.५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चोभार र वीरगञ्जमा डेटा सेन्टर पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जनाएको छ । चोभारलाई मुख्य डेटा सेन्टर र वीरगञ्जलाई डिजास्टर रिकभरी सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने योजना छ । कम्पनीका अनुसार प्रारम्भिक क्षमता २४० किलोवाट हुनेछ र क्रमशः विस्तार गर्दै २०३० सम्म ५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ ।

कम्पनीले परियोजनालाई टियर–४ स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने र ९९.९९ प्रतिशत सेवा निरन्तरता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । यस्तो डेटा सेन्टरमा विद्युत्, कूलिङ, नेटवर्क, अग्नि सुरक्षा र ब्याकअप प्रणालीमा उच्चस्तरको दोहोरो व्यवस्था आवश्यक पर्छ ।

यसको अर्थ डेटा सेन्टरको लगानी भवन र सर्भर खरिदमा मात्र सीमित हुँदैन । २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति, वैकल्पिक विद्युत् स्रोत, कूलिङ, नेटवर्क सम्पर्क, भौतिक सुरक्षा र साइबर सुरक्षा सबै परियोजनाको लागत र सञ्चालन जोखिमसँग जोडिन्छन् । तर लगानीकर्ताका लागि अर्को जटिलता नियामकीय संरचनाको बहु–निकाय प्रकृति हो ।

सूचना प्रविधि विभागले डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकलाई सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले पूर्वाधारको विश्वसनीयता, अग्नि सुरक्षा, नेटवर्क स्थायित्व र डेटा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड हेर्ने आधार बनाएको छ ।

यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आईटी पार्क तथा डेटा सेन्टरको नियमनका लागि छुट्टै नियमावली वा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा मागिसकेको छ । प्राधिकरणको अभिलेखमा यस्तो मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया २०७९ देखि नै देखिन्छ । यसले एउटै पूर्वाधारका लागि विभिन्न निकायका अधिकार क्षेत्र जोडिने अवस्था देखाउँछ ।

डेटा सेन्टर स्थापना गर्दा उद्योगसम्बन्धी स्वीकृति, निर्माण तथा स्थानीय तहको अनुमति, विद्युत् आपूर्ति, दूरसञ्चार तथा नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा र वातावरणीय विषय अलग–अलग कानुनी व्यवस्थासँग जोडिन्छन् ।

यही कारण लगानीकर्ताका लागि मुख्य प्रश्न केवल ‘डेटा सेन्टर खोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन’ भन्ने होइन । परियोजना सञ्चालनको दीर्घकालीन नियम कुन हुने र विभिन्न नियामकबीचको भूमिका कसरी स्पष्ट हुने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

डेटा कसको, पहुँच कसको ?

डेटा सेन्टर उद्योगमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय डेटा स्वामित्व र पहुँचको हो । नेपालमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको तथ्यांक तथा वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता कायम गर्ने दायित्व पनि कानुनले तोकेको छ ।

तर डेटा सेन्टरमा भण्डारण गरिएको डेटा र डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कम्पनी एउटै कुरा होइनन् । बैंकको ग्राहक डेटा बैंकको हुन सक्छ, सरकारी अभिलेख सरकारको हुन सक्छ र विदेशी कम्पनीको डेटा विदेशी ग्राहक वा कम्पनीसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । डेटा सेन्टरले त्यस्तो डेटा भण्डारण र प्रशोधनका लागि पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसैले डेटा चोरी भएमा जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यदि डेटा सेन्टरको आफ्नै सुरक्षा कमजोरीका कारण डेटा चोरी भयो भने सेवा प्रदायकको दायित्व कति हुने ? ग्राहक संस्थाको प्रणालीबाट पासवर्ड वा पहुँचसम्बन्धी विवरण चोरी भएर डेटा बाहिरियो भने जिम्मेवारी कसको हुने ? तेस्रो पक्षको साइबर आक्रमणबाट सेवा अवरुद्ध भयो भने क्षतिपूर्ति कसरी निर्धारण हुने ?

यस्ता घटनामा डेटा सेन्टर सञ्चालक, डेटा स्वामी र सेवा प्रयोगकर्ताबीचको जिम्मेवारी सम्झौताबाट मात्र निर्धारण गर्दा विवादको सम्भावना रहन्छ । ठूलो वित्तीय संस्था, सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको डेटा जोडिँदा क्षतिको आकार पनि ठूलो हुन सक्छ । सरकारी निकायले डेटा पहुँच गर्ने विषय पनि यहीसँग जोडिन्छ ।

नेपालको गोपनीयता कानुनले अनुसन्धान वा अदालतको आदेशजस्ता कानुनी प्रक्रियामा सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यावसायिक डेटा सेन्टरमा विभिन्न प्रकृतिका डेटा एकै पूर्वाधारमा रहने अवस्थामा सरकारी निकायको पहुँच, डेटा माग गर्ने प्रक्रिया, आवश्यक प्रमाण र सेवा प्रदायकको दायित्व स्पष्ट हुनु लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्को प्रश्न सीमा पार डेटा स्थानान्तरणको हो । क्लाउड र अन्तर्राष्ट्रिय डेटा सेन्टर व्यवसायमा एउटै डेटा नेपालमा मात्र नराखी अर्को देशमा ब्याकअप वा डिजास्टर रिकभरी साइट राख्ने अभ्यास हुन सक्छ । नेपालमा सञ्चालन हुने डेटा सेन्टरले विदेशी ग्राहकलाई सेवा दिँदा यस्तो संरचना झन् सामान्य हुन सक्छ ।

त्यस अवस्थामा कुन डेटा अनिवार्य रूपमा नेपालमै राख्नुपर्ने, कुन डेटा विदेशमा ब्याकअप गर्न सकिने र त्यसका लागि कुन स्वीकृति आवश्यक पर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ताले आफ्नो व्यवसायिक मोडलमै नियामकीय जोखिम देख्न सक्छन् ।

विश्व बैंकको डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाले पनि डेटा होस्टिङ र क्लाउड कम्प्युटिङका लागि डेटा गभर्नेन्स संरचना, डेटा वर्गीकरण र मिश्रित डेटा होस्टिङसम्बन्धी मार्गदर्शन विकास गर्ने विषय समेटेको छ । परियोजना दस्तावेजमा डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा, विद्युतीय कारोबार र राष्ट्रिय परिचयसम्बन्धी कानुनी तथा नियामकीय वातावरण विकास गर्ने विषयसमेत राखिएको छ ।

यसले नेपालमा डेटा पूर्वाधार विस्तारको गति बढे पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने व्यापक कानुनी संरचना अझै विकासकै क्रममा रहेको देखाउँछ ।

विद्युत् र वातावरणदेखि विदेशी लगानीसम्म

डेटा सेन्टरको अर्को ठूलो आवश्यकता निरन्तर विद्युत् हो । सामान्य डिजिटल पूर्वाधारभन्दा डेटा सेन्टरमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता र कूलिङको महत्व बढी हुन्छ । एआईका लागि उच्च क्षमताका जीपीयू तथा अन्य कम्प्युटिङ पूर्वाधार प्रयोग बढ्दै जाँदा यो आवश्यकता अझ बढ्नेछ ।
‘बिचुटेन’ले प्रारम्भिक २४० किलोवाट क्षमताबाट २०३० सम्म ५ मेगावाट पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको तथ्यले एउटै परियोजनाको ऊर्जा माग समयसँगै कति विस्तार हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ । नेपालका लागि जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्था डेटा सेन्टर आकर्षित गर्ने सम्भावित आधार हुन सक्छ । तर विद्युत् उपलब्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्थिर आपूर्ति, वैकल्पिक फिडर, ब्याकअप प्रणाली, कूलिङ र प्रसारण पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । त्यससँगै वातावरणीय प्रश्न जोडिन्छ ।

नेपालका विद्यमान वातावरणीय कानुनी अनुसूचीमा डेटा सेन्टर छुट्टै आयोजना वर्गका रूपमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छैन। त्यसका कारण डेटा सेन्टरका लागि वातावरणीय अध्ययन कुन अवस्थामा अनिवार्य हुने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । जानकारहरुका अनुसार डेटा सेन्टरबाट हुने ऊर्जा खपत, पानीको प्रयोग, विद्युतीय फोहोर र प्रदूषणजस्ता विषयलाई विद्यमान कानुनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टर वरपरका स्थानीयले आवाज, जेनेरेटर र अन्य वातावरणीय प्रभावबारे गुनासोसमेत गरेका छन् । सम्बन्धित कम्पनीले भने आवश्यक स्वीकृति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन भइरहेको बताएको छ ।

विदेशी लगानीका लागि झन् अर्को तहको जोखिम थपिन्छ । विदेशी कम्पनीले नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माण गर्दा उसले आफ्नो पूँजीको सुरक्षा मात्र होइन, ग्राहकको डेटा, व्यावसायिक गोपनीयता, डेटा स्थानान्तरण र विवाद समाधानको कानुनी आधारसमेत खोज्छ । यही कारण विश्व बैंकले नेपालमा निजी डेटा पूर्वाधार बजारमा लगानी बढाउन कानुनी तथा नियामकीय संरचना सुधारलाई डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाकै हिस्सा बनाएको छ ।

नेपालमा अहिले डेटा सेन्टरसम्बन्धी निर्देशिका छ, सूचीकरणको प्रक्रिया छ र थप नियमनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको पहल पनि देखिन्छ । तर उद्योगको आकार अर्बौं रुपैयाँसम्म पुग्न थालेको अवस्थामा सञ्चालन अनुमति मात्र पर्याप्त हुने देखिँदैन ।

डेटा सेन्टरमा गरिएको लगानी लामो अवधिको हुन्छ । भवन, विद्युत् प्रणाली, कूलिङ, सर्भर, नेटवर्क र सुरक्षा पूर्वाधारमा ठूलो पूँजी लगानी गरेपछि परियोजना छोटो अवधिमा अर्को क्षेत्रमा सार्न सकिँदैन । त्यसैले लगानीकर्ताले आजको नियमसँगै आगामी वर्षहरूमा नियम कसरी बदलिन सक्छ भन्ने जोखिम पनि मूल्यांकन गर्छ ।

नेपालमा डिजिटल कारोबार करोडौं प्रयोगकर्तासम्म पुगेको छ । सरकारले सुरक्षित सरकारी डेटा पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग ठूलो परियोजना अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा उच्च क्षमताको डेटा सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाको औपचारिक सूचीकरण सुरु भइसकेको छ र थप नियामकीय संरचना बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।

अर्थात् बजार र पूर्वाधार निर्माणको आधार तयार हुँदैछ । तर त्यसलाई ठूलो र दीर्घकालीन उद्योगमा बदल्न कानुनी स्पष्टता निर्णायक देखिएको छ । डेटा कहाँ राख्ने, कुन अवस्थामा सरकारी निकायले पहुँच पाउने, डेटा चोरी वा साइबर आक्रमणमा जिम्मेवारी कसको हुने, क्षतिपूर्ति कसरी निर्धारण गर्ने, विदेशमा ब्याकअप राख्न पाउने वा नपाउने, विदेशी लगानीको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने र वातावरणीय प्रभावको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय अब डेटा सेन्टर उद्योगका प्राविधिक प्रश्न मात्र रहेनन् ।

यी विषयले नेपालमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी कति सहज रूपमा आउँछ, कति समय टिक्छ र नेपाललाई वास्तविक डेटा पूर्वाधार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने निर्धारण गर्नेछन् । नेपालमा डेटा सेन्टरका लागि लगानीको सम्भावना ठूलो छ । तर अहिलेको चुनौती माग वा लगानीको अभावभन्दा बढी लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने कानुनी आधार निर्माण गर्नु हो ।