काठमाडौँ। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै नेपालमा यसको प्रयोग र बजार विस्तार हुँदै गएको छ । पेट्रोलियम सवारीसाधनको तुलनामा सञ्चालन खर्च कम हुनु, वातावरणमैत्री हुनु तथा स्वास्थ्यमा समेत कम असर पर्ने भएकाले सर्वसाधारणको रोजाइ विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ बढ्दै गएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको निर्भरता घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि सहज लगानीको वातावरण बनाउँदै आएको छ । यसका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयातसँगै बजार हिस्सा पनि बढिरहेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ अनुसार नेपालमा आयात हुने निजी कारमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । नयाँ सवारीसाधन बिक्रीको बजार हिस्साका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको नीतिमा उल्लेख छ । नेपालभन्दा अगाडि नर्वे रहेको छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण निरन्तर बढिरहेको बताए ।
‘नेपालमा कुल आयात हुने चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनको रहेको छ । यसले पक्कै पनि यहाँ विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयातसँगै आवश्यक चार्जिङ स्टेसन, सडक लगायतका पूर्वाधारमा समेत विशेष जोड दिन आवश्यक भइसकेको छ ।’
थापाका अनुसार नेपालमा १५ लाखदेखि चार करोड रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने विभिन्न प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन आयात भइरहेका छन् । किफायती मूल्यका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनदेखि अत्याधुनिक सुविधायुक्त विद्युतीय सवारीसाधनसम्म ग्राहकको रोजाइमा पर्न थालेको उनले बताए ।
विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ ले विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेसनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गतेको बैठकबाट पारित उक्त नीतिले नेपालको एकीकृत यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, सुलभ, दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशिता र क्षेत्रीय एकीकरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालले बिबिआइएन, सासेक र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय मञ्चमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क, आर्थिक करिडोर विकास तथा सीमापार यातायात प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न पहल अघि बढाउँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता जनाएर जलवायु अनुकूल, हरित तथा दिगो यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
६३ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी दर्ता
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ ।
आव २०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता भएका सवारीसाधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल छन् । कुल सवारीसाधनमा मोटरसाइकलको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
दुई हजारभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेसन निर्माण आयोजनाका सहायक प्रबन्धक सागरमणि अधिकारीका अनुसार देशभर करिब दुई हजार विद्युतीय सवारीसाधनका चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् ।
‘अहिले त मुलुकका हरेकजसो सहरमा विद्युतीय सवारीसाधनका चार्जिङ स्टेसन तयार भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी तवरबाट मात्रै एक सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन रहेका छन् भने निजी क्षेत्रबाट एक हजार नौ सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन तयार भइसकेका छन् ।’
विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै चार्जिङ स्टेसन निर्माण पनि तीव्र भइरहेको उनले बताए ।
‘सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेकाले पनि सर्वसाधारणको आकर्षण बढिरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अब सरकारले चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनभन्दा पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’
गत आवमा १० हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी आयात
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा २५ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख १७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका १० हजार ८४५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । तीमध्ये ५० किलोवाटदेखि २०१ किलोवाट क्षमतासम्मका विभिन्न मोडलका सवारीसाधन छन् ।
गत आवमा ६ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका ५० किलोवाट क्षमताका तीन हजार ६८० वटा विद्युतीय जिप, कार तथा भ्यान आयात भएका छन् ।
त्यस्तै, १६ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका छ हजार ३५७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् ।
१०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका ७९८ वटा विद्युतीय सवारीसाधन दुई अर्ब ५० करोड १२ लाख १८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरमा आयात भएका छन् । त्यस्तै, २०१ किलोवाट क्षमताका १० वटा सवारीसाधन ७१ करोड ७४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरमा आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने ३१ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख ११ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका विभिन्न मोडलका १३ हजार ५६७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए ।
सो आवमा ५० किलोवाट क्षमताका चार हजार ७३२ वटा विद्युतीय जिप, कार तथा भ्यान आठ अर्ब ३१ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरमा आयात भएका थिए । ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका सात हजार ४३१ वटा सवारीसाधन १८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरमा आयात भएका थिए ।
त्यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका एक हजार ३६२ वटा विद्युतीय जिप, कार तथा भ्यान चार अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरमा आयात भएका थिए ।
गुणस्तरीय सवारी आयातमा जोड
नाडाका पूर्वअध्यक्ष थापाले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेर मात्र आयात गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘सरकारले कमसल खालका भन्दा पनि गुणस्तरीय र भरपर्दाे विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउने नीति लिएको खण्डमा सर्वसाधारणलाई धेरै लाभदायक हुने थियो,’ उनले भने ।
उनले विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ताले सवारीसाधनका पार्टपुर्जा तथा मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक उपकरण पनि सँगै ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ अनुसार कुल सवारी फ्लिटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोटरसाइकलले ओगटेको छ । यसले सडक क्षमतामा दबाब बढाउनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम, सवारी चाप र वायु प्रदूषणसमेत बढाएको नीतिमा उल्लेख छ ।
यातायात क्षेत्रको वातावरणीय दिगोपन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले विगतदेखि नै विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पहल अघि बढाउँदै आएको जनाइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, गुणस्तरीय सवारी आयात तथा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा समेत समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
