Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

घरजग्गा क्षेत्र संकटमा, सरकारसँग महासंघको ७ बुँदे सुधार माग

घरजग्गा क्षेत्र संकटमा, सरकारसँग महासंघको ७ बुँदे सुधार माग
A A+ A-

काठमाडौं । लामो समयदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबार झन् संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारसँग तत्काल नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न माग गरेको छ । अस्थिर नीति, कानुनी जटिलता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले रियल इस्टेट क्षेत्र प्रभावित हुँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमै परेको महासंघको निष्कर्ष छ ।

सोमबार काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित महासंघको सचिवालयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको संयुक्त बैठकले व्यवस्थित सहरीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि महासंघले सरकारसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुधारसहित ७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

जग्गाको हदबन्दी र कित्ताकाटको झन्झट हटाउन माग

महासंघले भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको पछिल्लो व्यवस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि रियल इस्टेट कम्पनी समस्यामा परेको जनाएको छ । कम्पनीले विकास गरेका आवास तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

भू–उपयोग नियमावलीमा पटक–पटक हुने परिवर्तनले कित्ताकाट र जग्गा दर्तामा अनिश्चितता बढाएको भन्दै महासंघले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी कित्ताकाट सहज बनाउन माग गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी छरिएका कानुनलाई एकीकृत गरी एकीकृत भूमि संहिता र एकीकृत सहरी विकास ऐन ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । योजना अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको झन्झट हटाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि नगर विकास समितिसरह ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्रीदेखि बैंकिङ सुधारसम्म

महासंघले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकसरह घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।

मौद्रिक तथा बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार गर्दै कर्जा र धितोको अनुपात बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

कुनै एक सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दा परिवारका सदस्यलाई समेत स्वतः कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि माग गरिएको छ ।

महासंघले रियल इस्टेटलाई अन्य उद्योगसरह सुविधा दिनुपर्ने तथा खरिदकर्तालाई आयस्रोतको स्वघोषणाका आधारमा घर–घडेरी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

रजिष्ट्रेशन दस्तुर आधा घटाउनदेखि गुठी जग्गा समाधानसम्म

राजस्व तथा मालपोत प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको दर ५० प्रतिशत घटाउन र सरकारी मूल्यांकनलाई वास्तविक बजार मूल्यसँग मेल खाने गरी सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संयुक्त आवासका साझा क्षेत्र अर्थात् ‘कमन स्पेस’ कुनै अतिरिक्त दस्तुर नलिई सम्बन्धित इकाईधनीको नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग बढाएर सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ ।

वर्षौंदेखि विवादमा रहेको गुठी जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी निश्चित कानुनी प्रक्रियामार्फत रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको अडान छ ।

घरजग्गा क्षेत्रले पूर्वाधार विकास र राजस्वमा ठूलो योगदान गर्दै आएको दाबी गर्दै महासंघले अहिलेको संकटबाट क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले तत्काल ठोस नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तता केवल रियल इस्टेट व्यवसायीको समस्या नभई निर्माण, बैंकिङ, रोजगारी, उपभोग र सरकारी राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन सुधारबिना घरजग्गा क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन कठिन हुने उसको निष्कर्ष छ ।

2