काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ ४ गते सामाजिक सञ्जालमा डीडीसीको चीज खाँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि सरकारी दुग्ध संस्थानको उत्पादनबारे एकाएक चर्चा बढ्यो । सामान्यतया सरकारी संस्थानको उत्पादनभन्दा निजी ब्रान्डको प्रचार बढी देखिने बजारमा प्रधानमन्त्रीकै पोस्टले डीडीसीको ब्रान्डलाई फेरि उपभोक्ताको नजरमा ल्याइदियो ।
तर प्रधानमन्त्रीको पोस्टलाई मात्रै डीडीसीको सुधारको कारण मान्न मिल्दैन । पछिल्ला तीन महिनामा संस्थानले बिक्री बढाउने, मौज्दात घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र बक्यौता उठाउने रणनीति एकैसाथ अघि बढाएपछि किसानलाई तिर्न बाँकी रकममा उल्लेख्य कमी आएको दाबी गरिएको छ ।
कृषि वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा संस्थानले अघि बढाएको सुधार योजनाअनुसार करिब तीन महिनामा किसानलाई तिर्न बाँकी रकम ७२ करोड रुपैयाँबाट घटेर करिब ३५ करोडमा झरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब भुक्तानीको दूरी सात महिनाबाट घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा ल्याइएको छ र आगामी चरणमा एक महिनामा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
६० लाखको दैनिक कारोबार ९० लाखमा
डीडीसीले बिक्री बढाउन मौज्दातमा थन्किएको दुग्धजन्य पदार्थलाई बजारमा पठाउने रणनीति अघि सारेको छ । संस्थानसँग करिब ६ सय टन धुलो दूध र ४५० टन मखन मौज्दात रहेकोमा त्यसलाई बिक्रीमार्फत घटाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दैनिक कारोबारमा परेको छ । दैनिक बिक्री आम्दानी करिब ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको दाबी गरिएको छ । थप भएको आम्दानीको रकम किसानको बक्यौता भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसलाई केवल बिक्री बढेको तथ्यका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । डीडीसीको मूल उद्देश्य नै किसानबाट दूध संकलन गरेर त्यसको बजार सुनिश्चित गर्नु हो । संस्थानले देशभर ४५ जिल्लाका २०० हजारभन्दा बढी दूध उत्पादकबाट करिब ६ करोड लिटर दूध वार्षिक संकलन गर्ने जनाएको छ । दूध करिब १ हजार २०० सहकारीमार्फत संकलन हुँदै आएको छ ।
त्यसैले डीडीसीको बिक्री र किसान भुक्तानीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । बजारमा उत्पादन बिकेन भने किसानको पैसा अड्किन्छ । उत्पादन बिक्री बढ्यो भने नगद प्रवाह सुध्रिन्छ र किसानलाई भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था बन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको पोस्ट कि संस्थागत सुधार ?
प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल पोस्टपछि डीडीसीका उत्पादनबारे चर्चा बढेको भए पनि अहिलेको सुधारलाई त्यसैको परिणाम मात्र मान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । बिक्री वृद्धिका पछाडि आक्रामक बजारीकरण, मौज्दात व्यवस्थापन र खर्च कटौतीलाई संस्थानले मुख्य आधार बनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अनिवार्य खर्चबाहेकका अन्य खर्च कटौती गरिएको छ । बाँकी बक्यौता असुलीमा समेत कडाइ गरिएको छ । कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घिउको सुविधा कटौती गरेर वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको दाबी गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा आठवटा डेडिकेटेड बिक्री केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसको उद्देश्य डीडीसीका उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म प्रत्यक्ष पुर्याउनु हो ।
संस्थानको आफ्नै तथ्यांकले भने डीडीसीको उत्पादन र बजारमा विगतमा आएको दबाब स्पष्ट देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३०२ लाख लिटरभन्दा बढी स्ट्यान्डर्ड प्याकेट दूध उत्पादन गरेको डीडीसीले २०८१/८२ मा करिब २७५ लाख लिटर मात्रै उत्पादन गरेको छ । सोही अवधिमा मखन उत्पादन भने ७२ हजार किलोबाट बढेर २ लाख ७२ हजार किलो पुगेको छ । स्किम्ड मिल्क पाउडर उत्पादन पनि ३ लाख १२ हजार किलोबाट बढेर ६ लाख ८२ हजार किलो पुगेको छ ।
यसले समस्या दूध उत्पादनमा मात्र नभई उत्पादनको संरचना र बजार व्यवस्थापनमा समेत रहेको संकेत गर्छ ।
किसानको पैसा घट्यो तर संकट सकिएको छैन
डीडीसीले किसानको बक्यौता घटाएको दाबी गरे पनि संस्थानको वित्तीय संकट पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन । गत जेठमा सार्वजनिक विवरणअनुसार चार महिनाको करिब ५८ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम दुई महिनाभित्र तिर्ने योजना बनाइएको थियो । त्यतिबेला संस्थानको दैनिक कारोबार करिब १ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसबाट दैनिक रूपमा किसानलाई भुक्तानी भइरहेको बताइएको थियो ।
यसकारण अहिलेको मुख्य चुनौती बजार विस्तारलाई निरन्तरता दिनु हो । प्रधानमन्त्रीको पोस्ट वा कुनै एकपटकको प्रचारले बिक्री बढाउन सकिए पनि त्यसले दीर्घकालीन व्यावसायिक सुधारको ग्यारेन्टी गर्दैन ।
डीडीसीसँग नीलो, हरियो, पहेंलो ‘काउ मिल्क’ र डबल टोन–टी मिल्कदेखि दही, घिउ, बटर, पनिर, चीज, लस्सी, मोही र आइसक्रिमसम्मको उत्पादन लाइन छ । संस्थानले बजारमा यी उत्पादनको पहुँच बढाउन सकेमा मौज्दात व्यवस्थापनसँगै किसानको भुक्तानी चक्र पनि सुधारिन सक्छ ।
सरकारी संस्थानका रूपमा डीडीसीको सफलता अन्ततः उसले कति दूध किन्यो र कति उत्पादन बेच्यो भन्नेमा मात्र होइन, किसानले आफ्नो दूधको पैसा समयमै पाए कि पाएनन् भन्नेमा मापन हुनेछ । अहिले बक्यौता ७२ करोडबाट ३५ करोडमा झर्नु सकारात्मक संकेत हो । तर बाँकी रकम पनि नियमित भुक्तानी हुने र संस्थानले फेरि पुरानै बक्यौता थुपार्न नदिने प्रणाली बनाउन सके मात्र यो सुधारलाई वास्तविक पुनरुत्थान मान्न सकिनेछ ।
