काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो सुरु भएकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जा बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी हायर पर्चेज कम्पनीका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । ग्राहकबाट लिइने सेवाशुल्कमा सीमा तोक्नेदेखि ब्याजदर निर्धारणलाई कोषको लागतसँग जोड्ने र कर्जा जोखिममा कडाइ गर्ने व्यवस्थाले गाडी किन्ने ग्राहकसँगै हायर पर्चेज कम्पनीको व्यावसायिक मोडलसमेत बदलिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७०’ मा छैटौं संशोधन गर्दै सवारी कर्जाको शुल्क, ब्याजदर, कर्जा सीमा, पुँजी, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा नयाँ प्रावधान थपेको हो । यो संशोधनलाई केवल ग्राहकले तिर्ने शुल्क घटाउने निर्णयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसले सवारी कर्जा बजारमा हायर पर्चेज कम्पनीले कसरी पैसा उठाउने, कति जोखिम लिन पाउने र ग्राहकसँग कति शुल्क असुल्न पाउने भन्ने आधार नै परिवर्तन गरेको छ ।

नेपालमा हाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीले मोटर, मेसिनरी तथा उपकरण खरिदका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार यी कम्पनीमा अग्नि, बाटास, हुलास फिन सर्भ, जगदम्बा, मनकामना, एमएडब्लू, ओम्नी, सिप्रदी, स्याकार र भेन्चर हायर पर्चेज पर्छन् ।

सेवाशुल्कमा १ प्रतिशतको सीमा

नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर ग्राहकले गाडी किन्दा सुरुमै तिर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्चमा पर्नेछ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले स्वीकृत कर्जा रकमको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सेवाशुल्क तथा अन्य शुल्कको संरचना कम्पनीअनुसार फरक हुने अवस्था थियो । २०७० को व्यवस्थामा क्रमशः कडाइ गर्दै २०७९/८० को चौथो संशोधनमा ब्याजबाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिनै नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यही व्यवस्थाले ग्राहकको लागत पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको थियो ।

अब १ प्रतिशतको स्पष्ट सीमा तोकिएपछि कम्पनीहरूले कर्जाको ब्याजबाहेक अतिरिक्त शुल्कबाट आम्दानी बढाउने ठाउँ साँघुरिएको छ । उदाहरणका लागि ५० लाख रुपैयाँको सवारी कर्जामा अधिकतम सेवाशुल्क ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र लिन सकिनेछ । यसले कर्जा लिँदाको प्रारम्भिक वित्तीय भार घटाउनेछ ।

तर यसको अर्को पाटो पनि छ । शुल्कबाट हुने आम्दानी सीमित भएपछि कम्पनीले आफ्नो लागत र जोखिमलाई ब्याजदरमा कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यही ठाउँमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा अर्को महत्वपूर्ण अंकुश लगाएको छ ।

अब ब्याजदरको खेलमा कस्ट अफ फन्ड निर्णायक

नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीको ब्याजदरलाई कम्पनीको ‘कस्ट अफ फन्ड’ अर्थात् कोषको लागतसँग जोडेको छ । कम्पनीले आफ्नो कोषको लागतका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ र सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी थपघट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अर्थ अब एउटै गाडीका लागि ग्राहकले कुन कम्पनीबाट कर्जा लिँदा कति ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो व्यवस्था आउनुअघि नै राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज क्षेत्रमा ब्याजदर र शुल्कलाई नियमन गर्ने संकेत गरिसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कम्पनीको स्वीकृति, ब्याजदर गणना र सेवाशुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यसबीच बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर भने निरन्तर घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ वैशाखमा वाणिज्य बैंकको औसत आधारदर ४.९७ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०८३ जेठ मसान्तसम्म ‘ए’ वर्गका बैंकको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.६४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक छ ।

त्यसैले अहिलेको सस्तो ब्याजदरको वातावरणमा हायर पर्चेज कम्पनीले पनि लागतअनुसार प्रतिस्पर्धी दरमा कर्जा दिनुपर्ने दबाब बढ्नेछ ।

कर्जा बजार खुल्दै गर्दा जोखिममा भने थप कडाइ

नयाँ व्यवस्था ग्राहकलाई सहज बनाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित छैन । हायर पर्चेज कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य जोगाउन राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनमा पनि कडाइ गरेको छ ।

कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउँदैनन् । एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहमा आफ्नो खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रित गर्न नपाउने व्यवस्था पनि छ । यस्ता प्रावधान पहिलेदेखि नै नियमनको हिस्सा रहे पनि नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीको वित्तीय अनुशासनलाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।

कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप वा बचत उठाएर सवारी कर्जा चलाउन नपाउने र आफ्नै पुँजी तथा बैंकबाट लिएको ऋणमार्फत मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कर्जाको गुणस्तरमा पनि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको छ । २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा प्यान अनिवार्य गर्ने व्यवस्था यसअघि नै लागू भइसकेको छ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सवारी कर्जाको बजार भने पछिल्लो समय फेरि विस्तारको बाटोमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२/८३ को ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हायर पर्चेज कर्जा १०.३ प्रतिशतले बढेको छ । यही अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेर ५८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसले सवारी कर्जाको मागमा पुनः सुधार भइरहेको संकेत गर्छ । अघिल्लो चरणमा व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीमा कर्जा सीमा ६० प्रतिशतसम्म झारिँदा अटो बजारमा दबाब परेको थियो । नाइमा लगायत व्यवसायीले कर्जा–मूल्य अनुपात बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।

अब नयाँ नियमनसँगै बजारको अर्को परीक्षा सुरु भएको छ । ग्राहकका लागि शुल्क र ब्याज पारदर्शी बनाउने राष्ट्र बैंकको प्रयास सफल भयो भने सवारी कर्जा सस्तो र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । तर हायर पर्चेज कम्पनीले शुल्कबाट गुमेको आम्दानी ब्याज वा अन्य अप्रत्यक्ष लागतबाट असुल्न थाले भने नयाँ नियमको वास्तविक लाभ ग्राहकसम्म पुग्न कठिन हुनेछ ।