काठमाडौँ। डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ ।
वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) र डिजिटल भुक्तानीमा मात्र सीमित नरही कन्टेन्ट क्रिएसन, गिग इकोनोमी, एल्गोरिदमलगायत क्षेत्रमा विस्तारभइ फराकिलो हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आयोजित ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी छलफलमा विज्ञ रमाकान्त पाण्डेले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपाली बजारमा प्रभावकारी देखिएको बताए ।
उनले कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरको गतिविधिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न थालेको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै नयाँ प्रकारका व्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना भइरहेको बताए ।
“हिजो हामीले फिनटेक र डिजिटल मनीलाई मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपमा हेरिरहेका थियौँ, अहिले त्यो संरचनाबाट बाहिर आएका छौँ,” उनले भने ।
विज्ञ दिनेश विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेपालको भविष्य राम्रो भए पनि डिजिटल पूर्वाधार, फाइभजी नेटवर्क तथा कानुनी संरचनामा सुधार आएको बताए ।
उनले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“एउटा विद्यालय वा अस्पतालमा भएको डेटा अर्को निकायले लिन पाउने अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ,” विष्टले भने ।
“बैंकले ऋण दिन लालपुर्जा माग्छ । लालपुर्जा भूमि सुधारसम्बन्धी निकायसँग छ भने नागरिकसँग माग्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायबाटै विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने ।
उनले कम्पनी दर्ताको उदाहरण दिँदै प्रत्येक वर्ष हजारौँ कम्पनी दर्ता हुने र त्यस क्रममा विभिन्न निकायबीच धेरै चरणमा विवरण प्रमाणीकरण तथा आदानप्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्न सके कम्पनी दर्तालगायत सेवामा लाग्ने समय उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
“डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म ल्याउन सक्यौँ भने कम्पनी दर्तामा लाग्ने समय बचत गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
उनले व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा चुहावट भएमा सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रविधि र पूर्वाधारसँगै डेटा सुरक्षा, अन्तरसरकारी निकायबीच डेटा आदानप्रदान, डिजिटल सुशासन तथा आवश्यक कानुनी संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा छलफलका सहभागीले जोड दिएका थिए ।
