काठमाडौं: झन्डै दुई दशकदेखि प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिएको ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अब निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
विद्युत् विकास विभागले साउन २० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडलाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएपछि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख प्रक्रियागत आधार तयार भएको हो।
२०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो विवाद उत्तरगंगा नदीको पानी कुन दिशामा लैजाने भन्ने विषयमा थियो। नदीको पानी भेरीतर्फ लैजाने कि निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने विवादका कारण आयोजना लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेन। अहिले भने उत्तरगंगाको पानी निसीखोलातर्फ फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने विकल्प निश्चित भएको छ।
विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलका अनुसार ८२८ मेगावाट क्षमताको आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै आयोजनाको निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
६.५१ किलोमिटर सुरुङबाट पानी निसीखोलातर्फ
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगंगा नदीमा बाँध निर्माण गरी जलाशय बनाइनेछ। जलाशयमा जम्मा भएको पानी ६.५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन २०८० माघ २ गते नै स्वीकृत भइसकेको छ। स्वीकृत ईआईएले पनि उत्तरगंगाको पानी निसीखोलातर्फ मोडेर विद्युत् उत्पादन गर्ने संरचनालाई आधार मानेको छ।
विभागले आयोजनास्थल पर्ने ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकालाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको जानकारीसमेत गराइसकेको छ।
हिउँदको विद्युत् अभाव घटाउने लक्ष्य
उत्तरगंगा सामान्य जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई जलाशययुक्त र अन्तरजलाधार स्थानान्तरण आयोजना भएकाले यसलाई नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि रणनीतिक परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालमा बर्खामा नदीको बहाव बढ्दा विद्युत् उत्पादन उच्च हुन्छ भने हिउँदमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादन पनि घट्ने गर्छ। जलाशयमा बर्खाको पानी सञ्चित गरेर हिउँदमा आवश्यकता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले उत्तरगंगाले यस्तो मौसमी असन्तुलन कम गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले एकातर्फ हिउँदमा आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ भने अर्कोतर्फ भविष्यमा विद्युत् निर्यातका लागि समेत थप आधार तयार गर्न सक्नेछ।
अब निर्णायक चरणमा वित्तीय व्यवस्थापन र ठेक्का
उत्पादन अनुमतिपत्र पाएसँगै आयोजनाको लामो प्रक्रियामा रहेको एउटा प्रमुख अवरोध हटेको छ। तर अनुमतिपत्रसँगै आयोजना तत्काल निर्माणमा जाने अवस्था भने होइन। अब वित्तीय व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माणको समयतालिका मुख्य विषय हुनेछन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै उत्तरगंगासहित ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
उत्तरगंगासँगै १,०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनालाई पनि निर्माण प्रक्रियामा लैजाने सरकारको योजना छ।
यससँगै करिब २२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगंगा आयोजना अब अध्ययन र विवादको चरणबाट वास्तविक निर्माणतर्फ अघि बढ्ने मोडमा पुगेको छ। यसको गति भने अब सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन तथा ठेक्का प्रक्रिया कति छिटो टुंग्याउँछन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
