काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगको मागका आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन दी जब’ तथा
‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वदेशी उद्योगको मागका आधारमा त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभएको हो ।
उहाँले छ महिनाभन्दा कम अवधिको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गरिने र तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड लागु गरिने तथा मर्यादित श्रम अभ्यास, असल श्रम सम्बन्ध र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गरिने पनि बताउनुभयो ।
उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सिपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिने र स्वदेशमा रोजगारीका अवसर पर्याप्त हुन नसक्दा दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक पलायन हुने जोखिम रहेकाले विदेश पठाउँदा दक्ष भएर पठाउने व्यवस्था गरिने प्रस्तुत बजेटमार्फत उल्लेख गर्नुभयो ।
बेरोजगारी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको माग अनुरूप युवा जनशक्तिको सिप र दक्षता विकास गरिने राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । रोजगारीको खोजीमा रहेका सिपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिने र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन गरिने पनि प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
श्रम गन्तव्य देशको विविधीकरण
अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै श्रम कूटनीतिका माध्यमबाट थप मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने जनाउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चत हुने गरी गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गरिने, सातै प्रदेशमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सरल र सहज तरिकाले श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने पनि प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आवमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चार अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष यस मन्त्रालयका करिब नौ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।
