काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीसँग जोडिएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। साथै, अदालतले प्रतिवादी सरकारका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने र लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानीसम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि तथा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचनाहरू समेत हुने भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्दा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने देखियो।’
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ का विभिन्न प्रावधान प्रभावित हुन सक्ने विषयलाई समेत ध्यानमा राखेको छ।
सरकारले २०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयनको तयारी भइरहेका बेला एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आफ्नो व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारमा असर पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ।
