काठमाडौँ। सरकारले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक योगदान बढाउन औद्योगिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिक पूर्वाधारलाई जोड दिइएको हो ।
ब्जेट अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने छ । सेजमा मासिक भाडादर प्रतिवर्ग मिटर २० रुपियाँबाट घटाई पाँच रुपियाँ कायम गरिने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा सेज उद्योग सरहको सुविधा दिइने छ । यस्तै स्टार्टअप उद्यमीलाई सिप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्न तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष सो कार्यक्रमका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सेज उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने छ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक अर्ब ५५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरी लगानी सम्भावना भएका मुलुकसँग लगानी प्रवर्धन एवं दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एङ्कर इन्भेस्टमेन्टको नीति लिइने भएको छ । लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्वचालित
एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरिने छ ।
लगानी बोर्डले सङ्घका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी त्यसका लागि बोर्ड अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गरिने व्यवस्था भएको छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
आगामी आवभित्र निजी क्षेत्रसँग सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्ब बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने भएको छ । नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने छ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
पिपिपी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण
लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा (पिपिपी) मोडलमा झापाको दमकस्थित औद्योगिक पार्कको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने छ । यस्तै कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने छ । पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने भएको छ ।
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुलक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरी व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइने छ । यस्तै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने छ । भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
