Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा
A A+ A-

काठमाडौँ। सरकारले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक योगदान बढाउन औद्योगिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिक पूर्वाधारलाई जोड दिइएको हो ।

ब्जेट अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने छ । सेजमा मासिक भाडादर प्रतिवर्ग मिटर २० रुपियाँबाट घटाई पाँच रुपियाँ कायम गरिने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा सेज उद्योग सरहको सुविधा दिइने छ । यस्तै स्टार्टअप उद्यमीलाई सिप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्न तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष सो कार्यक्रमका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सेज उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने छ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक अर्ब ५५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरी लगानी सम्भावना भएका मुलुकसँग लगानी प्रवर्धन एवं दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एङ्कर इन्भेस्टमेन्टको नीति लिइने भएको छ । लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्वचालित

एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरिने छ ।

लगानी बोर्डले सङ्‍घका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी त्यसका लागि बोर्ड अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गरिने व्यवस्था भएको छ ।

नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

आगामी आवभित्र निजी क्षेत्रसँग सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्ब बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने भएको छ ।  नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने छ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

पिपिपी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण

लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा (पिपिपी) मोडलमा झापाको दमकस्थित औद्योगिक पार्कको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने छ । यस्तै कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने छ । पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुलक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरी व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइने छ । यस्तै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने छ । भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

2