काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसहित झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो महिना साउनमा राजस्व असुली विगतका वर्षभन्दा खासै फरक देखिएको छैन। उच्च राजस्व लक्ष्य राखिएको अवस्थामा पहिलो महिनाको वृद्धिदरले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनमा सरकारले ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५.८४ प्रतिशत हो। गत साउनमा ८४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकामा यस वर्ष ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बढी संकलन भएको छ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको साउनमा पनि राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको करिब ५ देखि ७ प्रतिशतकै बीचमा थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५.७६ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ५.५४ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ६.६८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो। यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको राजस्व असुली विगतको प्रवृत्तिभन्दा उल्लेख्य फरक छैन।

तर, यस वर्षको मुख्य चुनौती राजस्व लक्ष्यको आकार हो। २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। वार्षिक लक्ष्यलाई औसतमा विभाजन गर्दा प्रतिमहिना करिब १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। त्यसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य ३ खर्ब ३९ अर्ब अर्थात् २७.३१ प्रतिशत बढी हो। तर साउनमा राजस्व वृद्धिदर करिब ९ प्रतिशत मात्र छ। यही प्रवृत्ति कायम रहे लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

अनधिकृत व्यापार मुख्य चुनौती

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नुका प्रमुख कारणमध्ये अनधिकृत व्यापार र ‘अन्डर इनभ्वाइसिङ’लाई औंल्याएका छन्। आयातका क्रममा वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर सामान भित्र्याउँदा भन्सार महसुल मात्र नभई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसमेत प्रभावित हुने गरेको छ।

बजारमा वास्तविक कारोबार भए पनि सही बिलबिजक जारी नहुने प्रवृत्तिले कर संकलनमा थप असर पारिरहेको छ। यही समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ल्याएका छन्।

तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र भन्सार नाकामा कडाइ आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भन्सारमै ‘अन्डर इनभ्वाइसिङ’ रोक्न सके राजस्व चुहावट उल्लेख्य घटाउन सकिन्छ।

राजस्व प्रशासनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। भन्सारदेखि राजस्व कार्यालयसम्म कर्मचारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोका कारण राजस्व चुहावट हुने गरेको आरोप छ। उच्च लक्ष्य राखिए पनि प्रशासनले सोहीअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा असुली प्रभावित हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुने चोरी–पैठारी नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि राजस्वको अर्को चुनौती हो। कुल आयातमा भारतीय नाकाको ठूलो हिस्सा रहेकाले खुला सीमाबाट हुने अनधिकृत व्यापार रोक्न नसक्दा सरकारले ठूलो राजस्व गुमाउँदै आएको छ।

पुँजीगत खर्च कमजोर

राजस्व संकलनमा दबाब पर्नुको अर्को कारण कमजोर पुँजीगत खर्च हो। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि, बजार कारोबार र निजी क्षेत्रको आम्दानीमा समेत असर पर्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर संकलनमा देखिन्छ।

यसरी अनधिकृत व्यापार, कर प्रशासनको कमजोरी, सीमाबाट हुने चोरी–पैठारी, करको साँघुरो दायरा र कमजोर पुँजीगत खर्चका बीच सरकारले राखेको १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।