काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरी ३५ बुँदे गुरुयोजना तयार गरेको छ। योजना कार्यान्वयन भए उपत्यकामा मेट्रो रेल, भूमिगत तथा एलिभेटेड सडक, नयाँ पुल र नदी करिडोरसहितका ठूला आयोजना अघि बढ्नेछन्।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको गुरुयोजना अहिले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छ। सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ। मन्त्रालयले सर्वसाधारणबाट सुझाव लिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
गुरुयोजनालाई सन् २०३२ सम्म छोटो, २०४० सम्म मध्यम र २०५० सम्म दीर्घकालीन अवधिमा विभाजन गरिएको छ। सहसचिव तथा सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालका अनुसार पूर्वाधारतर्फ २२ र यातायात सुधारतर्फ १३ गरी ३५ योजना प्रस्ताव गरिएको छ।
मेट्रो र भूमिगत सुरुङ
योजनामा उच्च यातायात माग देखिएको पूर्व–पश्चिम कोरिडोरअन्तर्गत रत्नपार्क–भक्तपुर करिब १४.६ किलोमिटर खण्डमा मेट्रो प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ। सहरी केन्द्र र कोटेश्वर आसपासको खण्ड भूमिगत तथा अन्य क्षेत्रमा एलिभेटेड संरचना बनाउने अवधारणा छ। मेट्रो सञ्चालन सन् २०४० आसपास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
महाराजगन्जमा अन्डरपास तथा चाबहिल–गौशालामा दुई तले भूमिगत सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्ताव पनि छ। गौशाला–तिनकुने चक्रपथ विस्तार, थापाथली–त्रिपुरेश्वर नयाँ नदी करिडोर, बागमती किनारका सडक सुधार तथा बालाजु–विष्णुमती करिडोर निर्माण पनि योजनामा छन्।
विष्णुमती, धोबीखोला, कर्मनासा, ग्वार्को र बागमतीमा नयाँ पुल तथा युएन पार्क क्षेत्रमा पुल विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा जोड
गुरुयोजनाले निजी सवारीबाट सार्वजनिक यातायाततर्फ यात्रुलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बस सेवा र बसपार्क स्तरोन्नति, सडक क्षमता विस्तार, चक्रपथबाहिर पहुँच सुधार तथा चक्रपथभित्र ट्राफिक माग व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रस्तावित छन्।
मुख्य सडकमा युटिलिटी करिडोर, ठमेल तथा काठमाडौं र ललितपुरका दरबार क्षेत्रलाई सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र बनाउने, साइकलमार्ग, सडक सुरक्षा, आपत्कालीन सडक सञ्जाल र अफ–स्ट्रिट पार्किङ व्यवस्थापन पनि योजनामा समेटिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सन् २०५० सम्म काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करिब ४२ लाख पुग्ने अनुमान छ। सो जनसंख्या र बढ्दो यातायात मागलाई थेग्ने गरी दीर्घकालीन पूर्वाधार र सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरिएको हो।
