काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधनलाई संवैधानिक ठहर गरेको छ। संशोधनविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्दै अदालतले चेक बाउन्समा नयाँ एकवर्षे हदम्याद लागू हुने व्यवस्था सदर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संसद्लाई अपराधको परिभाषा, सजाय र हदम्याद निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको स्पष्ट गरेको छ।
सरकारले २०८२ वैशाख २४ गते ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ मार्फत विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क खारेज गरेको थियो। यससँगै चेक बाउन्समा उजुरी गर्ने पाँचवर्षे हदम्याद हटेर बैंकिङ कसूरअन्तर्गत एक वर्षमा सीमित भएको थियो।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षसम्म मुद्दा दायर गर्न पाउने अधिकार खोसिएको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले संशोधनले पुराना पीडितलाई कानुनी उपचारबाट वञ्चित गरेको र एउटा ऐनको प्रावधान अर्को ऐनमार्फत खारेज गर्नु विधायिकी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका थिए।
तर, संवैधानिक इजलासले कुन अपराधमा कस्तो सजाय र कति हदम्याद निर्धारण गर्ने भन्ने विषय संसद्को विधायिकी अधिकार भएको ठहर गरेको छ। कानुन संविधानसँग स्पष्ट रूपमा बाझिएको अवस्थामा बाहेक अदालतले संसद्को कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले संशोधनअघिका चेक बाउन्सका हकमा भने पुरानो पाँचवर्षे हदम्याद कायमै रहने व्याख्या गरेको छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०८ अझै कायम रहेकाले २०८२ वैशाख २४ अघि अनादर भएका चेकका पीडितले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन्।
संशोधनपछि बाउन्स भएका चेकमा भने नयाँ एकवर्षे हदम्याद लागू हुनेछ।
सर्वोच्चले पीडित कानुनी उपचारबाट वञ्चित नभएको समेत स्पष्ट गरेको छ। उनीहरूले बैंकिङ कसूरअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा चलाउन वा मुलुकी देवानी संहिताअनुसार बिगो तथा ब्याज असुलका लागि देवानी मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन्।
यसअघि अदालतले संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तिम फैसलासँगै उक्त आदेश निष्क्रिय भएको छ। अब चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा संशोधित कानुन र सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार अघि बढ्नेछ।
