काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका होस्टेलमध्ये मापदण्ड पूरा गरेको अनुगमनबाट पुष्टि भएका १८३ वटा होस्टेललाई शिक्षा विभागमार्फत दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ।
महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले अनुगमनको अवस्थामाथि छलफल गर्दै यसअघि अनुगमन भइसकेका होस्टेललाई शिक्षा विभागबाट र अनुगमन हुन बाँकीलाई सम्बन्धित वडाबाट अनुगमन गरी वडामै दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
शिक्षा विभागले गत वैशाख १४ गतेदेखि पाँचवटा टोली बनाएर महानगर क्षेत्रका होस्टेलको अनुगमन गर्दै आएको थियो। मापदण्डको पालना, सेवा तथा सुविधाको गुणस्तर, विद्यार्थीको सुरक्षा र अन्य व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्न ३०० पूर्णाङ्कको सूचक बनाएर अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमनमा कम्तीमा १२० अंक प्राप्त गर्ने होस्टेललाई मात्र दर्ता प्रक्रियामा लगिनेछ। तोकिएको अंक प्राप्त गर्न नसकेका तर सुधार गर्न सकिने होस्टेललाई सुधारको अवसर दिइनेछ भने आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसक्ने होस्टेललाई बन्द गर्ने महानगरको नीति छ।
शिक्षा अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन टोलीमा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि, नेपाल होस्टेल एसोसिएसन, होस्टेल व्यवसायी संघ, महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागका फुड टेक्नोलोजिस्ट तथा योजना तथा अनुगमन एकाइका प्रतिनिधि सदस्य थिए।
बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले मापदण्ड पूरा गर्ने होस्टेललाई प्रोत्साहन गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने होस्टेललाई स्तरोन्नतिको अवसर दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्।
‘निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन अनुमति दिन सकिँदैन। किनभने होस्टेल सुरक्षा, व्यवस्थापन र मानवीय गलत आचरणसँग जोडिन सक्ने विगतका अनुभव छन्,’ उनले भनिन्, ‘मापदण्ड पूरा गरेका होस्टेललाई पनि थप स्तरीकरण गरी त्यसलाई शुल्कसँग जोड्न सकिन्छ।’
१० वटा अनिवार्य मापदण्ड
विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै होस्टेल सञ्चालनका लागि १० वटा विषयलाई अनिवार्य सर्त बनाउने निर्णय भएको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले बताए।
न्यूनतम मापदण्डअनुसार १० जना विद्यार्थी बराबर कम्तीमा एउटा शौचालय हुनुपर्नेछ। एउटै सञ्चालकले एउटै स्थानमा छात्र र छात्राका लागि होस्टेल सञ्चालन गर्न पाउने छैन। छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दा दुई भवनबीच कम्तीमा २०० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्नेछ।
सुरक्षाका लागि कोठा र शौचालयबाहेकका सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी जडान, अग्निनियन्त्रण उपकरण तथा आपत्कालीन अवस्थामा बाहिर निस्कने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।
त्यस्तै, भान्सा र शौचालयबीच पर्याप्त दूरी कायम गर्नुपर्ने, २४ घण्टा पानी तथा विद्युत्को वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने र कुनै पनि अवस्थामा बालश्रमिक प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
महानगरका अनुसार यी मापदण्डले होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थीको सुरक्षा र समग्र वातावरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्नेछ।
अवैध होस्टेलका कारण समस्या
बैठकमा होस्टेल व्यवसायी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले दर्ता नगरी सञ्चालन भएका होस्टेलका कारण मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा रहेका व्यवसायसमेत बदनाम हुने गरेको बताए।
उनीहरूका अनुसार केही अनुगमनमा होस्टेलका नाममा मादक पदार्थ सेवन तथा लागूऔषध दुव्र्यसनजस्ता गतिविधि हुने गरेको समेत देखिएको छ।
‘दर्ता नगरी जोसुकैले होस्टेल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि छैनौँ,’ व्यवसायी प्रतिनिधिले भने।
व्यवसायीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा हाल १५ हजारभन्दा बढी होस्टेल सञ्चालनमा छन्। बैठकमा होस्टेलभित्र देखिएका विकृति तथा त्यसको सहरी व्यवस्थापनमा परेको प्रभावबारे समेत छलफल भएको थियो।
