काठमाडौँ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकमा रहेको खातामा उक्त रकम दाखिला गरेको हो।
एनसेलले बुझाएको कुल रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापतको सावाँ ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश रहेको छ।
यसअघि कम्पनीले २०८२ भदौ ६ गते ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको थियो। सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो।
२०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरे अनुसार एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो। यो पछिल्लो भुक्तानीसँगै अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया थप अगाडि बढेको छ।
यसैबीच, एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको जनाएको छ। अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र आयकरलगायतका शीर्षकमा कम्पनीले उक्त रकम बुझाएको हो।
नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउँदै २०६१ भदौ १६ गते ‘मेरो मोबाइल’ (हालको एनसेल) ले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएको थियो।
