काठमाडौं। देशभर करिब ७०० निर्माण ठेक्का रद्द हुने जोखिममा पुगेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार करिब ९०० आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् भने २५० भन्दा बढी ठेक्का रद्द भइसकेका छन्।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार निर्माण क्षेत्र गम्भीर आर्थिक संकटमा छ। लामो समयदेखि मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण सामग्रीको बढ्दो लागत धान्न व्यवसायीलाई कठिन भएको छ। सरकारले पुरानै दररेटमा भुक्तानी गर्दा सामान्य खर्च जुटाउनसमेत समस्या रहेको उनले बताए।
ठेक्का रुग्ण हुनुमा व्यवसायी मात्र जिम्मेवार नभएको घिमिरेको भनाइ छ। समयमै साइट उपलब्ध नहुनु, जग्गा तथा वनसम्बन्धी समस्या समाधान नहुनु र बजेट सुनिश्चित नगरी ठेक्का आह्वान गरिनुले आयोजना अलपत्र परेको उनले बताए।
निर्माण क्षेत्रमा दक्ष कामदारको समेत अभाव छ। भुक्तानी सुनिश्चित नहुँदा कामदारले व्यवसायीलाई विश्वास गर्न छाडेको र ८० प्रतिशतभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति भारत तथा बंगलादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको घिमिरेले बताए। बिटुमिनलगायत सामग्रीको बजार मूल्य र सरकारी लागत अनुमानबीच ठूलो अन्तर रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
तराई तथा पहाडी पुलका लागि तोकिएको सरकारी दररेट वास्तविक लागतभन्दा कम हुँदा कतिपय ठेक्कामा बोलपत्र नै नपर्ने वा कार्टेलिङ हुने समस्या रहेको महासंघले जनाएको छ। यसको समाधानका लागि भारतमा जस्तै औसत बोलपत्र (एभरेज बिडिङ) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले अत्यधिक न्यून दरमा ठेक्का दिने प्रवृत्ति, कमजोर डिजाइन, भौगोलिक जटिलता र प्रतिकूल कानुनी व्यवस्थालाई आयोजना रुग्ण बन्ने प्रमुख कारण बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको सतहमा आएको परिवर्तनले पुराना डिजाइन असफल हुँदा समेत आयोजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ।
कोभिडपछिका रुग्ण आयोजनामा एकपटक कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी कालोसूचीमा नराखी निकास दिनुपर्ने सिंहको माग छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनबाट आएको एभरेज बिडिङ व्यवस्थाले भने निर्माण व्यवसायीमा आशा जगाएको छ।
सरकारले एउटै कम्पनीले एकपटकमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेकामा समेत व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले ठेक्काको समानुपातिक वितरण र काम सम्पन्न गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउने उनीहरूको अपेक्षा छ।
