म्याग्दी। गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा फलफूल, तरकारी, आलु र खाद्यबाली खेती गरेका किसानलाई अनुदान वितरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रु तीन करोड भन्दा बढी बजेट बिनियोजन भएको छ ।

कुल रु। चार करोड ७८ लाख ४८ हजार बजेट भएको कार्यालयमा प्रशासनिक कार्यका लागि रु। एक करोड ६० लाख, पूँजीगत शीर्षकमा रु छ लाख ९५ हजार र अनुदानका कार्यक्रमका लागि रु। तीन करोड ११ लाख ५३ हजार बिनियोजन भएको हो । कृषि फार्म, कृषि सहकारी र समूहले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने कार्यालयका प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जिव बास्तोलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यालयले फलफूल तथा आलु र खाद्यबालीको उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ तथा यान्त्रीकरण विस्तार, फलफूल तथा आलु खेतीको व्यावसायीकरण, रैथाने बाली संरक्षण, प्राङ्गारिक कृषि, जलवायु अनुकूल प्रविधि र कृषि उद्यम विकासलाई जोड दिँदै किसानको आयआर्जन र व्यवसायीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि रु ४२ लाख, खायन आलु उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु ३३ लाख, व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि रु २४ लाख र लोकमार्ग तथा कोरिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन तथा प्रवद्र्धनका लागि रु। २० लाख विनियोजन भएको छ ।

खाद्यान्नबाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि रु ११ लाख, फलफूल नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालनका लागि रु। पाँच लाख र आत्मनिर्भरताका लागि बीउ उत्पादन प्रवद्र्धनमा रु। तीन लाख छुट्याइएको छ ।

कृषि प्रसार, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार, समुदाय लक्षित खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, जलवायुमैत्री प्रविधी प्रर्वद्धन र कृषि उद्यम प्रर्वद्धन शिर्षकमा विभिन्न ३७ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले रु २७ लाख छ हजार पाँच सय बिनियोजन गरेको छ ।

संघीय सशर्ततर्फ जिल्लाका प्राथमिकताप्राप्त कृषि बाली तथा वस्तुमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम स्थापनाका लागि रु २५ लाख र प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु। १५ लाख लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

समुदाय लक्षित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रैथाने तथा स्थानीय बालीका परिकार विविधीकरण सम्बन्धी तालिम, रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास र ग्रामीण पोषण सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यसका लागि क्रमशः रु। ७ लाख ५० हजार र रु। १५÷१५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि रु १० लाख, ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रु। पाँच लाख र प्राङ्गारिक मल वितरणका लागि रु। १० लाख बजेट राखिएको छ । कृषि उद्यम विकासका लागि रु पाँच लाख तथा निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवद्र्धनका लागि रु १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सार्वजनिक सूचना जारी गरि आवेदन संकलन, स्थलगत अनुगमन र गण्डकी प्रदेश सरकारको कृषि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यबिधीका आधारमा फार्म, समूह र सहकारी छनौट गरि अनुदान वितरण गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।