काठमाडौं। डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमाथि साइबर आक्रमणको जोखिम पनि तीव्र रूपमा बढेको छ।
मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर भुक्तानी र तत्काल रकम स्थानान्तरणले कारोबार सहज बनाए पनि यही डिजिटल संरचना साइबर अपराधीका लागि नयाँ प्रवेशद्वार बनेको छ।
सिंगापुर, बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले साइबर सुरक्षालाई सामान्य सूचना प्रविधि खर्चका रूपमा नभई वित्तीय स्थायित्व र ग्राहकको विश्वास जोगाउने रणनीतिक लगानीका रूपमा लिन थालेका छन्।
सिंगापुरले बैंकिङ क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सूचना पूर्वाधारमा राख्दै साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेको छ। त्यहाँको मौद्रिक प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रविधि, साइबर, सञ्चालनगत र तेस्रो पक्षको जोखिम व्यवस्थापनलाई कडाइ गरेको छ। उच्च जोखिमका कारोबारमा थप प्रमाणीकरण, तत्काल ठगी निगरानी र रकम सुरक्षित राख्ने ‘मनी लक’ जस्ता उपायसमेत प्रयोगमा छन्।
बेलायतले बैंकको साइबर सुरक्षा परीक्षणका लागि सीबेस्ट प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको छ। यसमा वास्तविक साइबर अपराधीले जस्तै बैंकको महत्वपूर्ण प्रणालीमाथि आक्रमणको प्रयास गरी कमजोरी पहिचान गरिन्छ। बहु-तह प्रमाणीकरण, नेटवर्क विभाजन, निरन्तर निगरानी र जोखिम तत्काल समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
अमेरिकाले बैंकसँगै उनीहरूले प्रयोग गर्ने क्लाउड सेवा, सफ्टवेयर, भुक्तानी प्रणाली तथा अन्य प्रविधि सेवा प्रदायकको जोखिमलाई समेत नियामकीय निगरानीमा राखेको छ। अस्ट्रेलियाले पनि वित्तीय संस्थालाई सूचना सम्पत्तिको सुरक्षा, नियमित परीक्षण र कमजोरी तत्काल सुधार गर्न अनिवार्य गरेको छ।
नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर, डिजिटल वालेट र अनलाइन कारोबार तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। यससँगै फिसिङ, ओटीपी चोरी, नक्कली केवाईसी, मालवेयर, सामाजिक इन्जिनियरिङ र खातामाथि अनधिकृत नियन्त्रण जस्ता जोखिम पनि बढिरहेका छन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट साइबर सुरक्षालाई खर्च होइन, वित्तीय स्थायित्वको लगानीका रूपमा लिनुपर्ने पाठ सिक्न सक्छ। बैंकको सामान्य लेखापरीक्षण मात्र नभई वास्तविक आक्रमणमा आधारित स्वतन्त्र सुरक्षा परीक्षण आवश्यक छ। बैंकले प्रयोग गर्ने क्लाउड, सफ्टवेयर र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई समेत सुरक्षा निगरानीमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
ग्राहक सुरक्षाका लागि ओटीपीमा मात्र निर्भर प्रणालीबाट बलियो प्रमाणीकरण, जैविक पहिचान, उपकरण आबद्धता, कारोबार निगरानी र उच्च जोखिमका कारोबारमा थप प्रमाणीकरणतर्फ जान आवश्यक छ। साइबर आक्रमणपछि सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न तथ्यांकको जगेडा, विपद् पुनःस्थापना र व्यवसाय निरन्तरता योजना पनि अनिवार्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगले साइबर आक्रमणलाई अझ तीव्र र परिष्कृत बनाउँदै गएकाले नेपालका बैंकले डिजिटल सेवा विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा लगानी पनि बढाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
