काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान र धरपकड बढेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा चिन्ता बढेको छ।
पछिल्लो समय नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) र प्रभु बैंकका अधिकारीसमेत बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै मुद्दा अदालतमादर्ता गरिसकेको छ।
स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुलीका क्रममा बैंकले गरेको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियालाई सीआईबीले ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। एनआईएमबीले भने आफूले प्रचलित कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र स्थापित बैंकिङ अभ्यासअनुसार नै कर्जा असुली गरेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेको छ।
बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले कर्जा भुक्तानी नगरेपछि सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत दूरसञ्चार उपकरण, टावरलगायत धितोमा रहेका सम्पत्ति लिलाम गरिएको हो। त्यसका लागि ३५ दिने र थप १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत भएको लिलामीमा सरकारी प्रतिनिधिको रोहबरमा बोलपत्र खोलिएको बैंकले जनाएको छ। बोलपत्र खोल्नुअघि कुन कम्पनीले कति रकम प्रस्ताव गरेको थियो भन्ने जानकारी बैंकलाई समेत नहुने भएकाले मिलेमतोको आरोप आधारहीन रहेको एनआईएमबीको दाबी छ।
लिलामीबाट प्राप्त रकममध्ये स्मार्ट टेलिकमले तिर्नुपर्ने घरजग्गा भाडा र विद्युत् महसुलका लागि करिब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याएर छुट्टै खातामा राखिएको बैंकले जनाएको छ। आधिकारिक प्रमाण नआएसम्म रकम वितरण गर्न नमिल्ने भएकाले रकम सुरक्षित राखिएको र हाल सीआईबीले उक्त खाता रोक्का गरेको बैंकको भनाइ छ।
एनआईएमबीका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको कर्जा सहवित्तीयकरणमा रहेकाले सहभागी बैंकहरूको निर्णयपछि मात्र सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। बैंकले यस्तो नियमित कर्जा असुली प्रक्रियालाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा चित्रण गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएको छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीआईबीले सर्वेश
यसैबीच, प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, पूर्वसीईओ अशोक शेरचनलगायत अधिकारी जोडिएको अर्को बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंकिङसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श र राय लिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु बैंकको पहिलो दायित्व भएकाले नियामक र अनुसन्धान निकायबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५६ र ५७ ले ऋणीले दायित्व पूरा नगरे धितो लिलाम गरी साँवा–ब्याज असुल गर्न बैंकलाई अधिकार दिएको छ। तर, यही कानुनी प्रक्रियाका क्रममा सीआईबीले आपराधिक कसुरको आशंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएपछि बैंकिङ क्षेत्र र अनुसन्धान निकायबीच अधिकार क्षेत्र तथा नियमनको सीमाबारे बहस चर्किएको छ।
