काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने दुई विधेयक कानुन मन्त्रालय पुगेका छन्।
सरकारले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालयमा पठाएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार विधेयक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको र कानुन मन्त्रालयमा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए। कानुन मन्त्रालयको सहमति आएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दै वायुयानको उड्डयनयोग्यता, एयर नेभिगेसन सेवा, प्रमाणपत्र जारी तथा नवीकरण र उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षणलगायत काम गर्नेछ।
त्यस्तै, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन, एयर ट्राफिक सेवा, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र खोज तथा उद्धार समन्वयलगायत सेवाप्रदायकको काम गर्नेछ।
दुवै विधेयकले हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ खारेज गर्ने र क्यानका कर्मचारीलाई नयाँ संरचनामा समायोजन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्। नियामक र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिका एउटै निकायले निर्वाह गर्दा उत्पन्न हुने स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नु तथा नेपालको हवाई सुरक्षा सुधार गरी युरोपेली युनियनको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्न सहयोग पुर्याउनु विभाजनको मुख्य उद्देश्य हो। युरोपेली युनियनले सन् २००९ देखि नै नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक निकाय छुट्याउन सुझाव दिँदै आएको छ।
