काठमाडौं । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योगका तान फेरि चलेका छन्। विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको अध्ययनमा छ। उदयपुर सिमेन्टको खानीको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको छ। गोरखकाली रबर, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटजस्ता रुग्ण उद्योगलाई पनि फेरि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सरकारका लागि यो औद्योगिक पुनर्जागरणको अभियान हुन सक्छ। तर सरकारी तथ्यांकले भने अर्को प्रश्न खडा गर्छ। ४५ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी हुँदा राज्यले पाएको लाभांश ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख मात्रै छ। अर्थात् लगानीको तुलनामा प्रतिफल २.३ प्रतिशतमा सीमित छ। अझ प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा छ।

यस्तो अवस्थामा पुराना उद्योग ब्युँताउने सरकारको प्राथमिकता आर्थिक आवश्यकता हो कि राजनीतिक लोकप्रियताको खोजी भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।

आठ खर्ब लगानी, प्रतिफल कति

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गर्ने अभियान अघि बढाइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकलाई पहिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.४४ प्रतिशतले बढी हो। त्यसमध्ये ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी र ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी छ।

सरकारको लगानी बढिरहेको छ। तर प्रतिफल त्यही गतिमा बढेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको थियो। २०८१/८२ मा त्यो घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ। शेयर लगानीको तुलनामा लाभांशको अनुपात २.३ प्रतिशत मात्रै छ।

अर्थ मन्त्रालयकै समीक्षाले यो प्रतिफल वाणिज्य बैंकको साधारण मुद्दती निक्षेपबाट पाउन सकिने ब्याजभन्दा पनि कम रहेको देखाएको छ।

यसको अर्थ सार्वजनिक संस्थान सबै घाटामा छन् भन्ने होइन। ४५ मध्ये २७ संस्थान नाफामा छन्। १६ घाटामा छन् भने दुईवटा कारोबारविहीन छन्। सबै संस्थानको जोड्दा खुद नाफा ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर यो नाफाको ठूलो हिस्सा केही ठूला संस्थानले धानेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीजस्ता संस्थानको बजार संरचना अन्य उद्योगभन्दा फरक छ। कतिपयमा प्राकृतिक वा कानुनी एकाधिकार छ, कतिपयमा प्रतिस्पर्धा सीमित छ।

त्यसैले ‘सार्वजनिक संस्थानले ४५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरे’ भन्ने एउटा तथ्य मात्रै हेरेर सरकारले चलाएका उद्योग सफल छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रको हिसाब छुट्टै हेर्नुपर्छ। यही क्षेत्रमा सरकारी उद्योगको वास्तविक तस्वीर देखिन्छ।

उद्योगमा घाटाको थुप्रो

अर्थ मन्त्रालयको समीक्षा अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नोक्सानी २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो सबै क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो सञ्चित नोक्सानी हो। औद्योगिक क्षेत्रमै प्रति कर्मचारी खुद नोक्सानी करिब ७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ देखिएको छ।

यो क्षेत्रका उद्योगले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। सिमेन्ट बनाउने सरकारी उद्योगले निजी सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। कपडा उद्योगले निजी कपडा उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। धागो उद्योगले निजी धागोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। टायर उद्योगले निजी तथा आयातित टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यही ठाउँमा सरकारी उद्योग कमजोर देखिन्छन्।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित घाटा ६ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै उद्योग २८ करोड ९५ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा थियो। हेटौंडा सिमेन्टको सञ्चित घाटा १ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ। गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना लामो समयदेखि बन्द छ। तर बन्द कारखानाको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ। बुटवल धागो कारखानाको सञ्चालन आय आर्थिक रूपमा नगण्य अवस्थामा छ, तर कर्मचारी र प्रशासनमा खर्च भइरहेकै छ। त्यसको सञ्चित घाटा १ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

अर्थात् समस्या केवल उद्योग बन्द हुनु होइन। उत्पादन नगर्दा पनि राज्यको दायित्व चलिरहन्छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले अहिले तीमध्ये धेरैलाई फेरि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

हेटौंडाको तान चलेपछि

हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले सरकारको पुनरुत्थान अभियानको मुख्य प्रतीक बनेको छ। चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको उद्योगले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। तीन सिफ्टमा चल्दा वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता थियो।

एक समय उद्योगमा १ हजार २ सय कर्मचारी थिए। तर प्रविधि पुरानो हुँदै गयो, उत्पादन लागत बढ्यो, व्यवस्थापन कमजोर भयो र निजी तथा आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योग असफल भयो। २०५६ सालदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भयो।

अहिले नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले पुराना मेसिन मर्मत गरेर परीक्षण उत्पादन गरेको छ। साउन २३ गते प्रारम्भिक परीक्षण सफल भएको सरकारले जनाएको छ। यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।

तर परीक्षण सफल हुनु र उद्योग व्यावसायिक रूपमा सफल हुनु फरक कुरा हो। नेपाली सेनाको २०८०/८१ को प्रारम्भिक अध्ययनमा सुरक्षा निकायका लागि वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँको नयाँ मेसिनरी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो।

भवन, संरचना, पाइपलाइनलगायतमा थप खर्च र वार्षिक सञ्चालन खर्चसमेत जोड्दा कुल प्रारम्भिक लागत करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। वार्षिक सञ्चालन खर्च करिब ७८ करोड रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

सरकारले सुरक्षा निकायका लागि कपडा उत्पादन गर्ने भएकाले बजारको केही हिस्सा सुनिश्चित हुने तर्क गरेको छ। यो तर्कलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। सरकारी निकायको निश्चित मागलाई उद्योगको ‘एंकर मार्केट’ बनाउन सकिन्छ।

तर त्यसपछि पनि एउटा प्रश्न बाँकी रहन्छ। सुरक्षा निकायले बजारभन्दा महँगो कपडा किन्नुपर्ने भयो भने राज्यले उद्योग बचाउन अर्को अप्रत्यक्ष अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ?

यदि सरकारी संस्थानलाई टिकाउन सरकारी संस्थानले नै प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने भयो भने त्यसलाई स्वतन्त्र बजारमा प्रतिस्पर्धी उद्योग भन्न कठिन हुन्छ। हेटौंडा कपडाको वास्तविक परीक्षा यही हो।

उदयपुरको खानी, घाटाको उद्योग

उदयपुर सिमेन्ट अझ ठूलो विरोधाभास हो। उद्योगसँग गुणस्तरीय चुनढुंगा छ। खानी ठूलो छ। ‘गैँडा’ ब्रान्डको आफ्नै बजार पहिचान छ। अर्थात् निजी उद्योगले खोज्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आधार कच्चा पदार्थ, उत्पादनको इतिहास र बजार पहिचान यससँग छन्।

तर वित्तीय परिणाम कमजोर छ। २०४४ सालमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योगको सञ्चित घाटा २०८१/८२ सम्म ६ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ। त्यही वर्ष २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद घाटा भयो।

यसमा समस्या कच्चा पदार्थको मात्रै होइन। पुरानो मेसिनरी, उत्पादन अवरोध, कार्यशील पूँजीको अभाव, व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको आक्रामक प्रतिस्पर्धा मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्। अर्थ मन्त्रालयकै समीक्षामा पुरानो मेसिनरीका कारण उत्पादन लागत उच्च हुनु र निजी सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु यसको समस्यामध्ये रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अहिले सरकारले उद्योगको चुनढुंगा तथा रातो माटो खानीको लाइसेन्स अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि थप वित्तीय सहयोगको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। तर ऋण थप्दैमा उद्योगको व्यवसाय सुध्रिँदैन।

उद्योगले उत्पादन गरेको एक बोरा सिमेन्ट निजी उद्योगको भन्दा महँगो पर्छ भने बजारले सरकारी उद्योगलाई किन रोज्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ। केवल ‘सरकारी ब्रान्ड’ वा ‘राष्ट्रिय गौरव’ भनेर उपभोक्तालाई महँगो उत्पादन किन्न बाध्य पार्न सकिँदैन। अन्ततः लागत र गुणस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।

पुरानो रोग फेरि दोहोरिने खतरा

नेपालमा सार्वजनिक उद्योगको असफलताको इतिहास लामो छ। पञ्चायतकालमा सार्वजनिक उद्योग खोल्नुको आर्थिक औचित्य थियो। निजी पूँजी कमजोर थियो। पूर्वाधार कमजोर थियो। आयात प्रतिस्थापन आवश्यक थियो। देशभित्र औद्योगिक आधार तयार गर्नु थियो। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले राज्यले उद्योगमा लगानी गर्नु स्वाभाविक थियो।

तर २०४६ पछि अर्थतन्त्र खुला भयो। निजी क्षेत्र विस्तार भयो। बैंक तथा वित्तीय प्रणाली विस्तार भयो। विदेशी तथा स्वदेशी लगानी बढ्यो। सिमेन्टदेखि औषधि, डेरी, कपडा र खाद्यसम्म निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न थाल्यो। त्यसपछि सरकारी उद्योगको औचित्य फेरि परिभाषित हुनुपर्ने थियो। तर त्यो हुन सकेन।

उद्योगको उद्देश्य नाफा कमाउने हो कि रोजगारी दिने हो कि बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने स्पष्ट भएन। उद्योगमा व्यावसायिक व्यवस्थापनको सट्टा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो। आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भए। प्रविधि समयअनुसार परिवर्तन भएन। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भयो। घाटा भएपछि सरकारले ऋण थप्यो।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो समीक्षाले पनि सार्वजनिक संस्थान संकटमा पर्नुका कारण अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापन भएको औंल्याएको छ।

अर्थात् सरकारलाई समस्या थाहा छ। सरकारले नै समस्या पहिचान गरेको छ। तर समाधानका रूपमा फेरि उही उद्योग चलाउने निर्णय गरिरहेको छ। यही विरोधाभास अहिलेको पुनरुत्थान अभियानको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो।

निजी क्षेत्र सफल, सरकार किन असफल

सरकारी सिमेन्ट उद्योग घाटामा जाँदा निजी सिमेन्ट उद्योग विस्तार भइरहेका छन्। सरकारी उद्योगको मेसिन पुरानो भएर उत्पादन रोकिँदा निजी उद्योगले नयाँ प्रविधि ल्याइरहेका छन्। सरकारी उद्योगमा कर्मचारीको दायित्व बढिरहँदा निजी कम्पनीले उत्पादन र लागतको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

यसको अर्थ निजी क्षेत्र सधैं सफल हुन्छ भन्ने होइन। तर एउटै बजारमा एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने सरकारी र निजी उद्योगको परिणाम तुलना गर्न सकिन्छ। सिमेन्टमा यसको उदाहरण स्पष्ट छ।

उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टले लामो समयदेखि घाटा बेहोरेका छन्। निजी क्षेत्रका दर्जनौं सिमेन्ट उद्योग भने उत्पादन क्षमता बढाउँदै गएका छन्। यही अन्तरले समस्या उद्योगको वस्तुमा होइन, व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा पनि रहेको देखाउँछ।

सरकारले ‘हामी पनि उद्योग चलाउन सक्छौं’ भनेर प्रमाणित गर्नुभन्दा ‘हामीले चलाएको उद्योग निजी क्षेत्रभन्दा राम्रो र सस्तो हुन सक्छ’ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हो। त्यो प्रमाण अहिलेसम्म कमजोर छ।

डीडीएपछि पनि राजनीतिक निर्णय

सरकारले सात रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन अर्थात् ड्यु डिलिजेन्स अडिट अघि बढाएको छ। जनकपुर चुरोट, गोरखकाली रबर, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल, बुटवल धागो र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई यस प्रक्रियामा समेटिएको छ। केहीको डीडीए सम्पन्न भइसकेको र केहीको प्रक्रिया जारी रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो सकारात्मक कदम हो। तर डीडीए रिपोर्टको निष्कर्षभन्दा राजनीतिक निर्णय बलियो भयो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। कुन उद्योगको सम्पत्ति कति छ, ऋण कति छ, दायित्व कति छ, मेसिनको अवस्था कस्तो छ, जग्गाको मूल्य कति छ र पुरानो घाटा कति छ भन्ने थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त होइन।

मुख्य कुरा पुनः सञ्चालन गर्दा कति थप लगानी चाहिन्छ र त्यसले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने हो। उदाहरणका लागि कुनै उद्योगमा ५ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति छ भन्दैमा त्यसमा २ अर्ब थपेर सञ्चालन गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन।

त्यो सम्पत्ति प्रयोग गरेर नयाँ उद्योग खोल्दा बढी प्रतिफल आउँछ भने पुरानो उद्योग पुनर्जीवित गर्नु आर्थिक रूपमा गलत निर्णय हुन सक्छ। त्यसैले सम्पत्ति मूल्यभन्दा ‘भविष्यको नगद प्रवाह’ महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारको भूमिका कहाँसम्म

सरकारले उद्योग चलाउनै हुँदैन भन्ने निष्कर्ष पनि ठीक होइन। ऊर्जा, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रणनीतिक पूर्वाधार वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आवश्यक हुन्छ। बजारले सेवा नदिने वा सेवा महँगो पर्ने क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न सक्छ।

तर निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धी रूपमा उत्पादन गरिरहेको वस्तुमा सरकारले किन उद्योग खोल्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ। यदि उद्देश्य रोजगारी हो भने रोजगारीका लागि उद्योगमा लगानी गर्नुको लागत र त्यसै रकमबाट निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने लागत तुलना गर्नुपर्छ।

यदि उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन हो भने सरकारी उद्योगले आयातित वस्तुभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन हेर्नुपर्छ। यदि उद्देश्य रणनीतिक आपूर्ति हो भने रणनीतिक आवश्यकताको स्पष्ट सूची बनाउनुपर्छ।

यदि उद्देश्य राष्ट्रिय गौरव हो भने राष्ट्रिय गौरवको नाममा हरेक घाटाको उद्योग बचाउन सकिँदैन। सरकारले सामाजिक लाभ र व्यावसायिक प्रतिफललाई छुट्टाछुट्टै मापन गर्नुपर्ने यही कारण हो।

पुनरुत्थान कि पुनः घाटा

अहिलेको सरकारी अभियानमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम यही हो कि ‘उद्योग सञ्चालन’ लाई नै उपलब्धि मानिनेछ। हेटौंडा कपडाको तान चल्यो भने उपलब्धि।

उदयपुरमा सिमेन्ट उत्पादन भयो भने उपलब्धि।  विराटनगर जुट मिलमा मेसिन चल्यो भने उपलब्धि। तर यी सबै उत्पादनले बजारमा लागत धान्छन् कि धान्दैनन् भन्ने वास्तविक उपलब्धिको मापदण्ड हुनुपर्छ।

सरकारले कुनै उद्योग चलाएपछि तीन वर्षसम्म लगातार घाटा बेहोरे पनि ‘रोजगारी सिर्जना भयो’ भनेर बचाउन थाल्यो भने फेरि पुरानै चक्र सुरु हुनेछ। त्यसैले पुनः सञ्चालनको निर्णयसँगै ‘एक्जिट प्लान’ पनि चाहिन्छ।

कुन अवस्थामा उद्योग निजीकरण गर्ने, कुन अवस्थामा व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने, कुन अवस्थामा थप लगानी रोक्ने र कुन अवस्थामा खारेज गर्ने भन्ने सुरुमै तय हुनुपर्छ।

त्यसका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति, नियमित वित्तीय परीक्षण र सार्वजनिक रिपोर्टिङ आवश्यक हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै समीक्षाले पनि रणनीतिक र व्यावसायिक संस्थान छुट्याउने, व्यावसायिक संस्थानमा सरकारको उपस्थिति घटाउने र लामो समयदेखि बन्द तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसक्ने संस्थान खारेज गर्नेसम्मका सुझाव दिएको छ।

अब चुनौती सुझाव बनाउने होइन, त्यसलाई लागू गर्ने हो। सरकारले बन्द उद्योग खोल्न सक्छ। तर करदाताको पैसा खर्च गरेर घाटा उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउने अधिकार सरकारसँग स्वतः आउँदैन। त्यसका लागि आर्थिक औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ।

आजको नेपालमा निजी क्षेत्र सिमेन्ट, औषधि, डेरी, खाद्य, कपडा र अन्य धेरै क्षेत्रमा उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिस्पर्धी बजारमा आफैं अर्को उत्पादक बन्ने निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य असाधारण रूपमा बलियो हुनुपर्छ।

नत्र सरकारको भूमिका उद्योगी बन्ने होइन, उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने हुनुपर्छ। बन्द उद्योगका तान चल्नु आफैंमा राम्रो दृश्य हो। तर तान चलेको आवाजलाई औद्योगिक पुनर्जागरणको प्रमाण मान्न हतार हुन्छ। त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन निकाल्यो, लागत घटायो, ऋण तिर्‍यो, कर्मचारीलाई नियमित तलब दियो र अन्ततः सरकारसँग थप पैसा मागेन भने मात्रै त्यसलाई पुनरुत्थान भन्न सकिन्छ।

नत्र यो पुरानो मेसिनमा नयाँ बजेट हाल्ने अर्को चरण मात्रै हुनेछ। नेपालसँग अहिले उद्योगको कमीभन्दा बढी समस्या सार्वजनिक पैसाको प्राथमिकतामा छ। करबाट उठेको रकम सीमित छ। विकासका आवश्यकता असिमित छन्। यस्तो अवस्थामा वर्षौं घाटामा रहेका उद्योगमा फेरि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुको अर्थ सरकारले स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ।

किनकि प्रश्न अब ‘सरकारी उद्योग चलाउने कि नचलाउने’ भन्ने होइन। प्रश्न हो, घाटा प्रमाणित भइसकेका उद्योगमा फेरि पैसा हाल्ने निर्णयको बिल अन्ततः कसले तिर्छ? त्यसको उत्तर उद्योगको उद्घाटनमा होइन, उसको ब्यालेन्ससिटमा देखिनुपर्छ।