काठमाडौं। सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गर्दै उत्पादन लागत र किसानको वास्तविक खर्चको विवरण संकलन गर्न थालेको हो।
विभागका अनुसार सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्यांक संकलन भइरहेको छ। संकलित विवरणका आधारमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसपटक विगतको तुलनामा उत्पादन, ढुवानीलगायत अन्य खर्चसमेत विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिनेछ। सर्वेक्षणपछि तयार हुने प्रतिवेदन थप छलफलका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ।
उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र किसानलाई उपलब्ध गराइने सरकारी अनुदान रकम भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने सञ्जेलले बताए।
किसानलाई उखु, गहुँलगायत कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा बजार मूल्य घट्दा हुने सम्भावित नोक्सानी कम गर्न सरकारले हरेक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
गत वर्ष उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ र सरकारले दिने अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।
