काठमाडौं । नेपालमा अटोमोबाइलको बजार लामो समयसम्म एउटा सरल समीकरणमा चलेको थियो, विदेशमा बनेका गाडी ल्याउने, बिक्री गर्ने र त्यसबाट कर उठाउने। तर भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि सुरु भएको १८औँ नाडा अटो शोले त्यो पुरानो तस्वीरमा केही नयाँ रंग थपेको छ।

यसपटक प्रदर्शनीमा विदेशी ब्रान्ड र नयाँ मोडलको भीडसँगै नेपालमै डिजाइन, विकास, एसेम्बल वा उत्पादन भएका सवारी तथा अटोमोबाइल कम्पोनेन्टलाई पनि छुट्टै प्राथमिकता दिइएको छ।

नाडा अटो शो २०२६ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको ५०औँ वर्षको स्वर्ण उत्सव संस्करण पनि हो। भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा २०० भन्दा बढी स्टल छन्। आयोजकका अनुसार ५३ वटा सवारी ब्रान्ड सहभागी छन्, जसमा २३ पेसेन्जर कार, १७ लाइट कमर्सियल भेइकल र १३ दुईपांग्रे ब्रान्ड छन्।

अटो पार्ट्स, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, ग्यारेज उपकरण, वित्तीय तथा बीमा सेवासहितको प्रदर्शनीमा करिब दुई लाख आगन्तुक आउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर यसपटकको अटो शोको वास्तविक अर्थ नयाँ गाडीको संख्या गन्नुमा छैन। मुख्य प्रश्न नेपालको अटोमोबाइल बजार अब केवल आयात र बिक्रीमा अडिन्छ कि उत्पादन र औद्योगिक मूल्य शृंखलातर्फ जान सक्छ भन्ने हो। यही कारण ‘मेड इन नेपाल, मेड फर नेपाल’ अवधारणालाई प्रदर्शनीमा छुट्टै स्थान दिइएको छ।

आयातको बजारमा उत्पादनको संकेत

नेपालको अटोमोबाइल बजार अझै पनि ठूलो हदसम्म आयातमा निर्भर छ। तर पछिल्ला वर्षमा सवारीसाधन एसेम्बली, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट्स, हेल्मेट, प्लास्टिक तथा अन्य कम्पोनेन्ट उत्पादनतर्फ निजी क्षेत्रको रुचि बढ्दै गएको छ।

यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण नाडा अटो शोमा देखिएको यात्री पी२ हो। नेपालमै डिजाइन, विकास र उत्पादन गरिएको इलेक्ट्रिक स्कुटरलाई यसपटकको मुख्य आकर्षणका रूपमा अघि सारिएको छ। यात्रीले आफैँ पनि पी२लाई नाडा अटो शोमा सार्वजनिक गर्ने तयारीबारे जानकारी दिएको थियो।

नेपालमै सवारी उत्पादन गर्ने प्रयास आफैँमा नयाँ होइन। तर यसपटक फरक कुरा के हो भने स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी ब्रान्डको विकल्पका रूपमा मात्र होइन, सम्भावित औद्योगिक इकोसिस्टमको एउटा हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नाडाका अनुसार प्रदर्शनीमा नेपालमा एसेम्बल हुने सवारीसाधनसँगै ल्युब, ब्याट्री, हेल्मेटलगायतका स्थानीय उत्पादन पनि समेटिएका छन्। ‘मेड इन नेपाल, मेड फर नेपाल’ खण्डमा आठ नेपाली उत्पादकले सवारी तथा अटोमोबाइलसम्बन्धी उत्पादन प्रदर्शन गर्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छ।

नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले पनि यसपटकको प्रदर्शनीलाई सवारीसाधन बिक्रीको सामान्य मेलाभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्।

“यहाँ सवारीसाधन मात्र नभई अटोमोबाइलका सम्पूर्ण इकोसिस्टमलाई एउटै छानामुनि देखाउँछौं।” उनका अनुसार गाडी, मोटरसाइकल र कमर्सियल भेइकलसँगै त्यसका कम्पोनेन्ट तथा अन्य सेवा पनि एउटै प्लेटफर्ममा ल्याइएको छ।

यो भनाइ केवल प्रदर्शनीको प्रचारात्मक भाषा होइन। नेपालले अटोमोबाइल क्षेत्रमा वास्तविक उद्योग निर्माण गर्न खोजेको हो भने सवारीसाधनभन्दा धेरै ठूलो क्षेत्र कम्पोनेन्ट उत्पादन, ब्याट्री, मोटर, इलेक्ट्रोनिक्स, चार्जिङ पूर्वाधार, सफ्टवेयर, मर्मत तथा रिसाइक्लिङमा फैलिन्छ।

अर्थात् नेपालले गाडी नै उत्पादन गर्न नसके पनि गाडीका लागि आवश्यक मूल्य शृंखलामा प्रवेश गर्न सक्छ।

विदेशी ब्रान्डको भीड, नेपाली उत्पादनको परीक्षा

नाडा अटो शोमा यसपटक नयाँ ब्रान्डको प्रवेश पनि उल्लेखनीय छ। यात्रीसँगै भिडा, क्युजे मोटर्स, मेटाइ ईभी, एमहिरो, जेटोरलगायतका ब्रान्ड नेपाली बजारमा आएका वा सार्वजनिक भएका छन्। दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवै खण्डमा विद्युतीय सवारीको उपस्थिति बलियो छ।

तर विदेशी ब्रान्ड थपिनु मात्रै बजार विस्तारको प्रमाण होइन। नेपालमा एउटा ब्रान्ड आयो, केही सय वा हजार गाडी बिक्री गर्‍यो र अर्को वर्ष नयाँ ब्रान्डले त्यसलाई विस्थापित गर्‍यो भने त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा सीमित मात्र मूल्य थप्छ।

वास्तविक औद्योगिक लाभ त्यतिबेला हुन्छ, जब बिक्रीसँगै नेपालमै एसेम्बली, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय कम्पोनेन्ट र सेवा पूर्वाधार विकास हुन्छ।

सरकारले पनि विगतदेखि नै एसेम्बली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै आएको छ। उद्योग विभागको मोटरसाइकल एसेम्बलीसम्बन्धी मापदण्डले पहिलो वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशत घरेलु मूल्य अभिवृद्धि र पाँच वर्षमा ३० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै पाँच वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत घरेलु सामग्री प्रयोग र रोजगारी पनि क्रमशः बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ। सरकारको नीति कागजमा स्थानीय उत्पादन बढाउने दिशामा छ। तर नीति हुनु र त्यसले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु एउटै कुरा होइन।

स्थानीय एसेम्बली उद्योगले आयातित पूर्ण तयारी सवारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि कर संरचना, भन्सार, ऊर्जा लागत, जग्गा, वित्तीय पहुँच, श्रम, प्रविधि र बजार सबै जोडिनुपर्छ।

कर नीतिले निर्धारण गर्ने उत्पादन

नेपालमा अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य कर नीतिसँग सीधा जोडिएको छ। विशेषगरी विद्युतीय सवारीको हकमा सरकारको कर नीति पटकपटक परिवर्तन भएको इतिहास छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा विद्युतीय कार, जिप र भ्यानको मोटर क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क ५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको थियो। ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा ५ प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटमा १५ प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटमा २० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटमा ३५ प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष एसेम्बल र पूर्ण तयारी सवारीबीचको कर व्यवहार हो। सरकारले विभिन्न समयमा स्थानीय एसेम्बलीलाई आकर्षक बनाउन सीकेडी किटमा छुट तथा सुविधा दिने नीति अपनाएको छ।

तर उद्योगीका लागि समस्या करको दर मात्रै होइन, कर नीतिको स्थिरता हो। एउटा उद्योगले करोडौँ वा अर्बौँ लगानी गरेर एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरेपछि केही वर्षमै कर संरचना बदलियो भने उसको लगानीको गणित बिग्रिन्छ।

अटोमोबाइल उद्योग छोटो अवधिमा प्रतिफल दिने व्यवसाय होइन। प्लान्ट, मेसिनरी, उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति र सप्लाई चेनमा लगानी गर्न लामो समय चाहिन्छ। त्यसैले उद्योगीलाई पाँच वा दस वर्षको कर नीति र उत्पादनसम्बन्धी स्पष्टता चाहिन्छ।

नेपालको समस्या यहीँ छ। हामी उत्पादन चाहन्छौँ, तर उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने दीर्घकालीन नीति अझै स्थिर छैन।

बजार ठूलो छ, तर उत्पादन कमजोर

नेपालमा सवारीसाधनको माग आफैँमा ठूलो छ। तर पछिल्लो तथ्यांकले बजारमा उतारचढाव पनि देखाउँछ।

भन्सार विभागको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालमा १५ हजार ८०६ वटा पेसेन्जर कार, एसयूभी र भ्यान आयात भएका थिए।

अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १७ हजार ७२० थियो। अर्थात् आयात संख्या करिब १०.८ प्रतिशतले घटेको थियो। सो वर्ष पेसेन्जर सवारी आयातको मूल्य ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र त्यसबाट सरकारले २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

यो तथ्यांकले नेपालको अटोमोबाइल बजारको अर्को पाटो देखाउँछ। सरकारका लागि सवारी आयात ठूलो राजस्व स्रोत हो। तर हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सवारी आयात गरेर उपभोग गर्ने र त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको दीर्घकालीन प्रभाव सीमित रहन्छ।

अर्कोतर्फ स्थानीय उत्पादन बढेमा राजस्वको संरचना पनि परिवर्तन हुन्छ। आयात करबाट मात्र होइन, उद्योगको आयकर, रोजगारीबाट हुने आय, स्थानीय आपूर्तिकर्ता, सेवा, पार्ट्स, बीमा, वित्तीय कारोबार र निर्यात सम्भावनाबाट समेत अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्छ।

नाडाले आफ्नो वेबसाइटमा अटोमोबाइल क्षेत्रसँग जोडिएको कुल लगानी करिब १०० अर्ब रुपैयाँ र रोजगारी एक लाखभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेको छ।

तर यी तथ्यांकलाई अझ ठूलो औद्योगिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न उत्पादनको हिस्सा बढाउनुपर्ने हुन्छ।

एसेम्बलीबाट कम्पोनेन्ट उद्योगतर्फ

नेपालले सवारी एसेम्बली सुरु गर्नु आफैँमा अन्तिम लक्ष्य होइन। एसेम्बली उद्योगलाई कम्पोनेन्ट उद्योगको आधार बनाउनु मुख्य चुनौती हो।

यदि नेपालमा मोटरसाइकल वा स्कुटर एसेम्बल हुन्छ तर त्यसका अधिकांश पार्ट्स विदेशबाटै आउँछन् भने स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि सीमित हुन्छ। तर ब्याट्री, वायरिङ हार्नेस, सिट, प्लास्टिक पार्ट्स, टायर, ग्लास, ल्युब्रिकेन्ट्स, ब्रेक पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट र अन्य सामग्री नेपालमै उत्पादन हुन थाले भने एउटै सवारीको उत्पादनले धेरै उद्योग जन्माउन सक्छ।

उद्योग विभागको मोटरसाइकल एसेम्बलीसम्बन्धी मापदण्डले पनि घरेलु मूल्य अभिवृद्धि र स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई क्रमशः बढाउनुपर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखेको छ।

यही कारण नाडा अटो शोमा पार्ट्स, ब्याट्री, ल्युब, टायर र ग्यारेज उपकरणलाई छुट्टै प्राथमिकता दिइनु सामान्य कुरा होइन। अटोमोबाइल उद्योगको वास्तविक आकार गाडीको संख्या होइन, त्यससँग जोडिएको आपूर्ति शृंखला हो।

विद्युतीय सवारीको विस्तारले नेपाललाई नयाँ अवसर पनि दिएको छ। परम्परागत पेट्रोलियम इन्जिनको तुलनामा ईभीमा ब्याट्री, मोटर, पावर इलेक्ट्रोनिक्स, चार्जिङ प्रणाली र सफ्टवेयरको भूमिका बढी हुन्छ। यी क्षेत्रमा नेपालले केही हिस्सा समात्न सके नयाँ औद्योगिक सम्भावना खुल्न सक्छ।

चार्जिङ पूर्वाधारतर्फ पनि नीति बनेको छ। पछिल्ला कर व्यवस्थामा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण वा एसेम्बलीसँग सम्बन्धित उपकरणका लागि छुट तथा प्रोत्साहनका व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

नाडा अटो शोको असली परीक्षा

यसपटकको नाडा अटो शोमा ५३ वटा सवारी ब्रान्ड, ७० वटा अटो पार्ट्स तथा सेवा कम्पनी र वित्तीय संस्थाको सहभागिता छ। प्रदर्शनीमा चारपांग्रे, दुईपांग्रे, कमर्सियल भेइकल, पार्ट्स, टायर, ल्युब, ग्यारेज उपकरण र वित्तीय सेवासम्मलाई एउटै मञ्चमा राखिएको छ।

यसले नेपाली अटोमोबाइल बजार अब केवल कार बेच्ने व्यवसायमा सीमित नरहेको देखाउँछ।

तर प्रदर्शनी सकिएपछि वास्तविक परीक्षा सुरु हुनेछ।

नाडामा देखाइएको ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादन कति बिक्री हुन्छ, त्यसको उत्पादन क्षमता कति बढ्छ, स्थानीय पार्ट्सको प्रयोग कति हुन्छ, कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ र नेपालबाट कुनै उत्पादन बाहिर जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले स्वदेशी उत्पादनको वास्तविक सफलता मापन गर्नेछ।

सरकारले पनि अटोमोबाइललाई केवल विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर कर उठाउने दृष्टिकोणबाट बाहिर निस्कनुपर्ने देखिन्छ। अटोमोबाइल उद्योगलाई औद्योगिक नीति, ऊर्जा नीति, व्यापार नीति, रोजगारी नीति र विद्युतीय गतिशीलताको दीर्घकालीन योजनासँग जोड्न आवश्यक छ।

अहिले नेपालमा विदेशी ब्रान्डको प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। ग्राहकले विश्वस्तरीय प्रविधि, सुरक्षा, रेन्ज र मूल्य खोजिरहेका छन्। यस्तो बजारमा नेपाली उत्पादनले केवल ‘नेपाली हो’ भनेर टिक्न सक्दैन। गुणस्तर, मूल्य, प्रविधि र बिक्रीपछिको सेवामा पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ।

यात्री पी२को उपस्थिति त्यस अर्थमा प्रतीकात्मक मात्र होइन, चुनौती पनि हो। नेपालले आफ्नै डिजाइन र उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। अब त्यसलाई व्यावसायिक उत्पादन, ठूलो बजार र निरन्तर अनुसन्धानमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न उद्योग र सरकार दुवैसामु छ।

नाडा अटो शोको यस संस्करणले एउटा सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। नेपालको अटोमोबाइल बजार अब आयातित गाडीको प्रदर्शनीबाट उत्पादन र औद्योगिक क्षमताको परीक्षणस्थलतर्फ अघि बढ्न थालेको छ।

तर प्रदर्शनीमा देखिएको सम्भावना उद्योगमा परिणत हुन स्थिर नीति, लगानी सुरक्षा, प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि र दीर्घकालीन बजार रणनीति अनिवार्य हुनेछ।

अन्ततः नाडा अटो शोको उपलब्धि कति नयाँ गाडी सार्वजनिक भए भन्नेले होइन, कति नयाँ उद्योग जन्मिए, कति रोजगारी थपियो र नेपालले अटोमोबाइलको मूल्य शृंखलामा कति हिस्सा आफ्नो हातमा पार्‍यो भन्नेले निर्धारण गर्नेछ।