काठमाडौं। करिब एक दशकदेखि निष्क्रिय युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसँगै कम्पनीमा १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण भित्र्याउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ। यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको म्याद भदौ १९ गते सकिनुअघि प्रक्रिया अगाडी बढाएको जस्तो देखाएर लाइसेन्स जोगाउँन यस्तो उपाय गरिएको स्रोतको दाबी छ।
यूटीएलमा २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल भेन्चर्सले विदेशी ऋणका रूपमा उक्त रकम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग्दै प्रस्ताव पेस गरेको हो।
नेपाल भेन्चर्सले १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण भित्र्याउने अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ। निवेदनको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत दिइएको छ। कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउने योजनाअन्तर्गत विदेशी ऋण ल्याउन लागेको जनाएको छ।
यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि गत जेठ १९ गते प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो। करिब १० वर्षदेखि सेवा सञ्चालनमा नरहेको कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्न चाहेको छ।
यूटीएलले सरकारलाई करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। कम्पनीले तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको छ। विदेशी ऋण स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता बुझाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनसँगै पाँचौं पुस्ताको मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने योजनासहित सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।
यूटीएलमा नेपाल भेन्चर्सको २० प्रतिशत स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत स्वामित्व भारतीय कम्पनीहरू महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) र टाटा कम्युनिकेसन्ससँग रहेको छ। यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण र पुनः सञ्चालनका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्।
यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिए पनि पुरानो बक्यौता तथा नवीकरणसँग सम्बन्धित अनिवार्य वित्तीय दायित्व अहिलेसम्म चुक्ता गरेको छैन। प्रचलित दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन र अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार लाइसेन्सको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा विगतको दायित्व चुक्ता गर्नुका साथै तोकिएको नवीकरण शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
लामो समय सेवा सञ्चालन नगरेको, ठूलो बक्यौता बाँकी राखेको र विगतमा नियामकीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको कम्पनी तथा यसको लगानीकर्ताको दायित्व निर्वाहसम्बन्धी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा केवल नयाँ ऋण वा लगानीको प्रस्तावकै आधारमा पुनः सञ्चालनको अनुमति दिनु पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। खासगरी विगतको दायित्व चुक्ता नगरी लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने र नयाँ लगानीको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने प्रयासले बक्यौता तिर्नेभन्दा लाइसेन्स जोगाउने वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको देखिएको छ।
