काठमाडौं । स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई विश्वव्यापी जीवनशैलीको हिस्सा बनाउने प्रविधि उद्योगका अगुवाहरू आफ्नै सन्तानको डिजिटल प्रयोगमा भने कडा देखिएका छन्। प्रविधिबाट अर्बौं डलरको व्यवसाय निर्माण गरेका यस्ता व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई कम उमेरमै स्मार्टफोन नदिने, स्क्रिन समय तोक्ने र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सीमित गर्ने गरेका छन्।

माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक बिल गेट्सले आफ्ना सन्तानलाई १४ वर्षको उमेरसम्म मोबाइल फोन नदिएको बताएका थिए। फेसबुकका प्रारम्भिक लगानीकर्ता पिटर थिलले २०२४ मा आफ्ना साढे तीन र पाँच वर्षका बच्चाले सातामा करिब ९० मिनेट मात्र स्क्रिन प्रयोग गर्ने बताएका थिए। स्न्यापका प्रमुख कार्यकारी इभान स्पिगेलले पनि आफ्ना साना सन्तानको स्क्रिन समय निकै सीमित राखेको बताएका छन्।

एप्पलका पूर्वप्रमुख स्टिभ जब्सले आफ्ना सन्तानलाई आईप्याड प्रयोगमा सीमितता राखेको बताएका थिए। गुगलका प्रमुख कार्यकारी सुन्दर पिचाईले पनि आफ्ना सन्तानको फोन प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

प्रविधिको विकास र विस्तारमा नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नै घरमा यस्तो कडाइ गर्नुले बालबालिका र डिजिटल प्रविधिको सम्बन्धबारे विश्वव्यापी बहसलाई थप बल दिएको छ। अहिले बहस मोबाइल प्रयोग गर्ने वा नगर्नेमा मात्र सीमित छैन। बालबालिकाले कस्तो सामग्री हेर्छन्, कति समय प्रयोग गर्छन्, प्लेटफर्मले उनीहरूको ध्यान कसरी तान्छ र त्यसको प्रभाव मानसिक तथा सामाजिक विकासमा कस्तो पर्छ भन्ने विषय केन्द्रमा आएको छ।

ध्यान नै डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्पत्ति

सामाजिक सञ्जालको व्यापारिक मोडल बुझ्दा प्रविधि उद्योगका अगुवाहरूले आफ्ना सन्तानको प्रयोगमा किन नियन्त्रण गर्छन् भन्ने विषय केही स्पष्ट हुन्छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटकजस्ता प्लेटफर्मको आम्दानी मुख्यतः विज्ञापनसँग जोडिएको छ। प्रयोगकर्ता प्लेटफर्ममा जति लामो समय सक्रिय रहन्छ, त्यति धेरै सामग्री हेर्छ र विज्ञापनसँग उसको सम्पर्क बढ्छ। यसले प्रयोगकर्ताको ध्यानलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण व्यावसायिक सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेको छ।

यही कारण प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म सक्रिय राख्न व्यक्तिगत रुचिअनुसार सामग्री सिफारिस गर्ने एल्गोरिदम प्रयोग गर्छन्। एउटा भिडियो सकिएपछि अर्को भिडियो स्वतः देखिनु, निरन्तर स्क्रोल गर्न सकिने डिजाइन र प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसार सामग्री प्रस्तुत हुनु यसै प्रणालीका उदाहरण हुन्।

बालबालिकाको हकमा भने यही डिजाइन थप संवेदनशील विषय बन्न पुग्छ। उनीहरूको आत्मनियन्त्रण क्षमता अझै विकासकै क्रममा हुन्छ। तत्काल मनोरञ्जन दिने सामग्रीले उनीहरूलाई लामो समयसम्म प्लेटफर्ममा राख्न सक्छ।

यही कारण बालबालिकाका लागि स्क्रिन समय मात्र होइन, प्लेटफर्मको डिजाइन र सामग्रीको प्रकृति पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

युट्युबका सहसंस्थापक स्टिभ चेनले छोटा भिडियोको बढ्दो प्रयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लगातार छोटा सामग्री हेर्ने बानीले लामो सामग्रीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमतामा असर पार्न सक्ने बताएका थिए। छोटो भिडियोको मानसिक प्रभावबारे अनुसन्धान अझै विकसित हुँदै रहे पनि बालबालिकामा निरन्तर तीव्र दृश्य सामग्रीको प्रयोगबारे वैज्ञानिक बहस बढिरहेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि साना बालबालिकाका लागि निष्क्रिय स्क्रिन समय घटाउन सिफारिस गरेको छ। डब्ल्यूएचओका अनुसार दुई वर्षका बालबालिकाका लागि दैनिक एक घण्टाभन्दा बढी स्क्रिन समय उपयुक्त मानिँदैन। तीनदेखि चार वर्षका बालबालिकाका लागि पनि दैनिक एक घण्टाभन्दा बढी निष्क्रिय स्क्रिन समय नराख्न सुझाव दिइएको छ।

डब्ल्यूएचओले स्क्रिन समय घटाएर शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त निद्रा, खेल र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। यसले बालबालिकाको डिजिटल प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा रोक्नेभन्दा उमेरअनुकूल र नियन्त्रित बनाउने दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको देखाउँछ।

सामाजिक सञ्जालको समस्याग्रस्त प्रयोग बढ्दै

बालबालिकामा डिजिटल प्रयोगको अर्को चुनौती समस्याग्रस्त सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको युरोप क्षेत्रीय कार्यालयले २०२२ मा ४४ देश तथा क्षेत्रमा करिब २ लाख ८० हजार किशोरकिशोरीलाई समेटेर गरेको अध्ययनमा समस्याग्रस्त सामाजिक सञ्जाल प्रयोग २०१८ को ७ प्रतिशतबाट बढेर २०२२ मा ११ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ।

किशोरीमा यस्तो प्रयोग १३ प्रतिशत र किशोरमा ९ प्रतिशत थियो। डब्ल्यूएचओका अनुसार समस्याग्रस्त प्रयोग भन्नाले सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउनु मात्र होइन। प्रयोग नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउँदा बेचैनी हुनु, अन्य गतिविधिभन्दा सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिनु र अत्यधिक प्रयोगका कारण दैनिक जीवन प्रभावित हुनु यसअन्तर्गत पर्छ।

यसले सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई घण्टाको गणनाबाट मात्र बुझ्न नसकिने देखाउँछ।

कुनै बालबालिकाले दिनमा दुई घण्टा शैक्षिक सामग्री हेर्न सक्छ भने अर्को बालबालिकाले त्यही समय लगातार मनोरञ्जनात्मक भिडियो स्क्रोल गर्न सक्छ। दुवैको स्क्रिन समय बराबर भए पनि प्रयोगको प्रकृति फरक हुन्छ।

अमेरिकी सर्जन जनरलको सल्लाहअनुसार १३ देखि १७ वर्षका युवामध्ये ९५ प्रतिशतसम्मले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। करिब एकतिहाइले सामाजिक सञ्जाल लगभग निरन्तर प्रयोग गर्ने बताएका छन्। दैनिक तीन घण्टाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याका लक्षणको जोखिम कम प्रयोग गर्नेको तुलनामा दोब्बर देखिएको सर्जन जनरलको सल्लाहमा उल्लेख छ।

तर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानसिक स्वास्थ्यबीच सम्बन्ध देखिनु तथा सामाजिक सञ्जालले नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न गर्नु फरक विषय हुन्। पारिवारिक अवस्था, विद्यालय, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक अवस्था र पहिलेबाट रहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याले पनि प्रभाव पार्न सक्छन्।

त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याको एकमात्र कारणका रूपमा व्याख्या गर्नु वैज्ञानिक रूपमा पर्याप्त हुँदैन। तर अत्यधिक वा समस्याग्रस्त प्रयोगलाई जोखिमरहित मान्ने अवस्था पनि छैन।

साइबर बुलिङ र बालसुरक्षाको जोखिम

सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाको सामाजिक सम्बन्धलाई डिजिटल क्षेत्रमा विस्तार गरेको छ। त्यससँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन दुर्व्यवहार, हानिकारक सामग्री र व्यक्तिगत सूचनाको दुरुपयोगको जोखिम पनि बढेको छ।

डब्ल्यूएचओको अध्ययनमा १५ प्रतिशत किशोरकिशोरीले साइबर बुलिङको अनुभव गरेको बताएका थिए। किशोरीमा यस्तो अनुभव १६ प्रतिशत र किशोरमा १५ प्रतिशत थियो।

२०१८ देखि २०२२ बीच साइबर बुलिङको अनुभव गर्ने किशोरीको अनुपात १३ प्रतिशतबाट बढेर १६ प्रतिशत पुगेको थियो। किशोरमा पनि यस्तो दर १२ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको थियो। सोही अध्ययनमा १२ प्रतिशत किशोरकिशोरीले आफूले अरूलाई साइबर बुलिङ गरेको स्वीकार गरेका थिए।

नेपालमा पनि डिजिटल जोखिम विस्तार भइरहेको छ।

युनिसेफ नेपालले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बालबालिका तथा युवाको इन्टरनेट पहुँच बढेसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन शोषण, हानिकारक सामग्री, पहिचान चोरी र अन्य डिजिटल जोखिम बढिरहेका छन्।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोको तथ्यांक उद्धृत गर्दै युनिसेफले २०२३ जुलाईदेखि २०२४ फेब्रुअरी ७ सम्म १३ हजार ३३० साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको जनाएको छ। तीमध्ये ११ हजार ४२५ सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित थिए। फेसबुक तथा मेसेन्जरसँग मात्रै ९ हजार ३५० उजुरी जोडिएका थिए।

यी तथ्यांकले नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल अब मनोरञ्जनको विषय मात्र नरहेको देखाउँछन्। बालबालिकाको सुरक्षा, विद्यालयको डिजिटल शिक्षा, अभिभावकीय निगरानी र कानुनी संरचनासँग जोडिएको विषय बनेको छ।

विश्वभर उमेर सीमा कडा हुँदै

बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट हुने जोखिम घटाउन विभिन्न देशले कानुनी व्यवस्था कडा बनाइरहेका छन्। अस्ट्रेलियाले १० डिसेम्बर २०२५ देखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न वा कायम राख्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो व्यवस्थामा अभिभावक वा बालबालिकाभन्दा प्लेटफर्मलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने प्लेटफर्मलाई ठूलो आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

न्युजिल्यान्डले पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट रोक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, इटाली, क्यानडा र अन्य युरोपेली मुलुकमा पनि उमेर सीमा र अभिभावकीय सहमतिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि बहस भइरहेको छ।

अमेरिकामा भने कानुनी विवाद अझ तीव्र छ। बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा मेटाले ठूलो आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपरेको छ। अगस्ट २०२६ मा न्यु मेक्सिकोको अदालतले मेटालाई ५६ करोड ७० लाख डलर तिर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि सोही विवादमा ३७ करोड ५० लाख डलरको नागरिक जरिवाना तोकिएको थियो। दुई निर्णय जोड्दा मेटाको वित्तीय दायित्व ९४ करोड डलरभन्दा बढी पुगेको छ।

लस एन्जलसको अर्को मुद्दामा मार्च २०२६ मा जुरीले मेटालाई ४२ लाख डलर र गुगललाई १८ लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। कम्पनीहरूले निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

अमेरिकाका २९ राज्यले मेटाविरुद्ध अघि बढाएको अर्को मुद्दामा फेसबुक र इन्स्टाग्रामका डिजाइन तथा एल्गोरिदमले किशोरकिशोरीलाई लामो समय प्लेटफर्ममा राख्ने र मानसिक स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने आरोप लगाइएको छ। मेटाले आरोप अस्वीकार गर्दै बालसुरक्षाका लागि विभिन्न सुविधा विकास गरिरहेको बताउँदै आएको छ।

यी घटनाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका लागि नयाँ प्रकारको व्यावसायिक जोखिम सिर्जना गरेका छन्। अब कम्पनीको जोखिम केवल बजार हिस्सा, प्रयोगकर्ता संख्या र विज्ञापन आम्दानीमा सीमित छैन। बालसुरक्षा, उमेर प्रमाणीकरण, डेटा संरक्षण र प्लेटफर्म डिजाइनसमेत कानुनी र वित्तीय जोखिमका विषय बनेका छन्।

नेपालमा नियमनभन्दा डिजिटल साक्षरता कमजोर

नेपालमा अस्ट्रेलियाजस्तो बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालको छुट्टै राष्ट्रिय उमेर सीमा लागू भएको छैन। तर बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचना भने विस्तार हुँदै गएको छ। नेपालको चुनौती सामाजिक सञ्जाल रोक्नु मात्र होइन। डिजिटल पहुँच र बालसुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।

बालबालिकालाई मोबाइल र इन्टरनेटबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्न सम्भव छैन। अनलाइन शिक्षा, डिजिटल सामग्री, सूचना प्रविधि र सामाजिक सम्पर्क उनीहरूको शिक्षण तथा दैनिक जीवनको हिस्सा बनिसकेको छ।

त्यसैले अभिभावकले मोबाइल खोसेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। विद्यालयमा डिजिटल साक्षरता, अभिभावकमा डिजिटल अभिभावकीय क्षमता, प्लेटफर्ममा उमेरअनुकूल सुरक्षा व्यवस्था र साइबर अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा उमेर प्रमाणीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ। गलत उमेर राखेर खाता खोल्न सकिने अवस्था रहेसम्म उमेर सीमा मात्र तोकेर बालबालिकालाई सुरक्षित गर्न सकिँदैन।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले बालबालिकाको डेटा कसरी संकलन गर्छन्, विज्ञापन प्रणालीले बाल प्रयोगकर्तालाई कसरी लक्षित गर्छ, सिफारिस प्रणालीले कस्तो सामग्री अगाडि बढाउँछ र हानिकारक सामग्रीको उजुरीपछि कम्पनीले कति छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नियमन आवश्यक हुन्छ।

प्रविधि कम्पनीका अगुवाले आफ्ना घरमा अपनाएको सावधानीले पनि यही व्यावहारिक पक्ष देखाउँछ। बिल गेट्सले १४ वर्षसम्म स्मार्टफोन नदिनु, पिटर थिलले साना बालबालिकाको स्क्रिन समय सातामा करिब ९० मिनेटमा सीमित गर्नु वा इभान स्पिगेलले साना सन्तानको फोन प्रयोग रोक्नु प्रविधिको पूर्ण अस्वीकार होइन।

उनीहरूको दृष्टिकोणमा प्रविधि उपयोगी भए पनि बालबालिकाको उमेर, सामग्री, प्रयोग अवधि र अभिभावकीय निगरानी महत्वपूर्ण छन्।

नेपालका लागि पनि यही नीति उपयोगी हुन सक्छ। उमेरअनुसार स्क्रिन प्रयोगको राष्ट्रिय दिशानिर्देश, विद्यालयमा डिजिटल स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, अभिभावकीय नियन्त्रणका उपकरणको प्रयोग, सामाजिक सञ्जालमा बालसुरक्षा मापदण्ड र साइबर अपराधमा तीव्र कानुनी प्रतिक्रिया आवश्यक छन्।

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा बालबालिकाको ध्यान र डेटा पनि व्यावसायिक मूल्य बोकेको स्रोत बन्दै गएको छ। त्यसैले बालसुरक्षालाई अभिभावकको निजी जिम्मेवारीमा मात्र सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन।

प्रविधि उद्योगका अगुवाले आफ्ना सन्तानका लागि बनाएको डिजिटल अनुशासनले एउटा व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट पारेको छ। प्रविधिको उपयोग र प्रविधिको निर्भरता एउटै विषय होइन। मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म आधुनिक जीवनका आवश्यक साधन बन्न सक्छन्। तर बालबालिकाको विकास, निद्रा, शारीरिक गतिविधि, प्रत्यक्ष सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा त्यसको प्रभावलाई बेवास्ता गरेर डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्न सक्छ।

त्यसैले अबको बहस मोबाइल दिने वा नदिने भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। बालबालिकाका लागि कुन प्रविधि, कुन उमेरमा, कति समय र कस्तो सुरक्षा व्यवस्थासहित प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ।

प्रविधिको विकासलाई रोक्न सम्भव छैन। तर बालबालिकालाई लक्षित गर्ने डिजिटल बजारलाई जिम्मेवार बनाउने नीति निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रविधि उद्योगका संस्थापकहरूले आफ्नै घरमा अपनाएको सावधानी र विश्वभर सरकारहरूले अघि बढाइरहेको उमेर सीमा तथा प्लेटफर्म नियमनबीच यही साझा आधार देखिन्छ।

बालबालिकाको डिजिटल पहुँच बढ्दै जाँदा उनीहरूको सुरक्षा पनि त्यही अनुपातमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विस्तार भइरहेको अवस्थामा अब अभिभावकीय निगरानी मात्र पर्याप्त हुने छैन। प्लेटफर्मको जिम्मेवारी, सरकारी नियमन, विद्यालयको डिजिटल शिक्षा र परिवारको व्यवहारलाई एउटै संरचनामा जोड्नुपर्ने देखिन्छ।

टेक उद्योगका मालिकले आफ्ना सन्तानलाई मोबाइलमा लगाएको बन्देज त्यसैले व्यक्तिगत पारिवारिक नियममा मात्र सीमित विषय होइन। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रले बालबालिकाबाट खोज्ने ध्यान, समय र व्यवहारमाथि थप गम्भीर नियमन आवश्यक रहेको बहसलाई बल दिएको छ।