काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवादेखि त्रिशूली करिडोरसम्म पुर्‍याएको क्षति अहिले उद्धार र राहतको विषयभन्दा निकै ठूलो प्रश्न बनेको छ। प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययन, उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर र घटनापछि सार्वजनिक भएका विवरणले बाढीको स्रोत क्षेत्रमा हिम-चट्टान खसेको र त्यसपछि नदी प्रणालीमा असामान्य बहाव सिर्जना भएको देखाएका छन्। तर विपद्को वास्तविक गम्भीरता यसमा मात्र सीमित छैन।

घटनाको समयमा जोखिमको स्रोत पहिचान गर्ने, त्यसको सूचना तत्काल नेपालतर्फ पठाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा चेतावनी पुर्‍याउने संयन्त्र प्रभावकारी अवस्थामा थिएन। सार्वजनिक चेतावनी हिमनदी भत्किएको करिब ३८ मिनेटपछि पुगेको विवरणले यही कमजोरीलाई थप स्पष्ट पारेको छ। प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणले भने बाढीको लहर पहिलो बस्ती नजिकको मापन केन्द्रसम्म त्यसको तुलनामा निकै कम समयमा पुगेको देखाएको छ।

यसको अर्थ घटना रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष होइन। हिम–चट्टानको आकस्मिक बहाव अत्यन्त तीव्र हुने भएकाले पूर्वसूचनाको समय स्वभावतः सीमित हुन्छ। तर त्यही केही मिनेट नै मानवीय क्षति घटाउने निर्णायक समय बन्न सक्छ। त्यसका लागि जोखिम सुरु भएको ठाउँमै निगरानी हुनुपर्छ। जोखिमको सूचना सीमापारि भए पनि तत्काल आदानप्रदान हुनुपर्छ। र प्राप्त सूचना प्रभावित समुदायसम्म स्वचालित रूपमा पुग्नुपर्छ।

भोटेकोशी घटनाले यी तीनै तहमा कमजोरी देखाएको छ।

हिमनदीमा परिवर्तनको संकेत

भोटेकोशी बाढीको प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अझै विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ। तर हिमालयको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी, हिमताल, स्थायी बरफ र चट्टानी भूभागमा भइरहेको परिवर्तनले जोखिमको आधार भने बदलिरहेको वैज्ञानिक तथ्य पर्याप्त छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिमनदीको कुल क्षेत्रफल करिब १२ प्रतिशत घटेको छ। सोही अवधिमा अनुमानित बरफ सञ्चिति करिब ९ प्रतिशत घटेको र सन् २००० पछि बरफ गुम्ने दर दोब्बर भएको अध्ययनले देखाएको छ। केही क्षेत्रमा सन् १९७५ यता हिमनदीको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटेको छ।

सानो आकारका हिमनदीहरू अझ तीव्र गतिमा खुम्चिरहेका छन्। ०.५ वर्ग किलोमिटरभन्दा साना हिमनदीहरू हिमालयमा ठूलो संख्यामा छन् र तीमध्ये धेरै वातावरणीय परिवर्तनप्रति संवेदनशील छन्।

हिमनदी घट्नुको अर्थ केवल भविष्यमा पानीको स्रोत कम हुनु होइन। हिमनदीको संरचना परिवर्तन हुँदा हिमतालको आकार र स्थिरता बदलिन सक्छ। स्थायी बरफ पग्लिँदा चट्टानी ढलान कमजोर हुन सक्छ।

बरफ, चट्टान र पानी एकैपटक तल खस्दा सामान्य बाढीभन्दा धेरै विनाशकारी बहाव सिर्जना हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले २०२६ मा सार्वजनिक गरेको क्षेत्रीय रणनीतिले हिमनदीको तीव्र क्षय, हिउँको स्वरूपमा परिवर्तन र स्थायी बरफ कमजोर हुँदै जानुलाई बढ्दो हिमाली जोखिमसँग जोडेको छ। यससँगै हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, गेग्रानसहितको बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख छ।

यसैले भोटेकोशीलाई एउटा असामान्य प्राकृतिक घटना भनेर मात्र हेर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। यो बदलिँदो हिमाली भूगोलसँग नेपालले आफ्नो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कति छिटो बदल्न सक्छ भन्ने परीक्षण पनि हो।

३८ मिनेटको चेतावनी अन्तर

पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता सूचना जारी भयो कि भएन भन्नेबाट मापन हुँदैन। जोखिम सुरु भएको समयदेखि प्रभावित समुदायले सुरक्षित स्थानमा पुग्न पाउने समय कति थियो भन्ने नै यसको वास्तविक मापदण्ड हो।

भोटेकोशी घटनामा यही मापदण्डमा ठूलो प्रश्न उठेको छ। घटनापछि सार्वजनिक विवरणअनुसार हिम–चट्टान भत्किएको समय र सार्वजनिक चेतावनी जारी भएको समयबीच करिब ३८ मिनेटको अन्तर थियो। काठमाडौँ पोस्टले यसलाई नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीको सीमासँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ। प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनले भने बाढीको लहर केही स्थानमा चेतावनी जारी हुनुभन्दा अगावै पुगिसकेको संकेत गरेको छ।

यो अन्तरलाई केवल सरकारी ढिलाइको आरोपमा सीमित गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। जोखिमको स्रोत नेपालको भूभागभन्दा बाहिर थियो। त्यहाँ स्वचालित निगरानी थिएन। उपलब्ध मापन केन्द्रहरू नदीको तल्लो भागमा थिए। बाढीको प्रत्यक्ष प्रभावले केही उपकरण नै क्षतिग्रस्त भए। सञ्चार अवरुद्ध भयो।

अर्थात् समस्या एउटा घडीको ३८ मिनेटमा मात्र होइन। जोखिम पत्ता लगाउनेदेखि सूचना पठाउने र समुदायसम्म चेतावनी पुर्‍याउने सम्पूर्ण शृंखलामा छ।

नेपालको परम्परागत बाढी पूर्वसूचना प्रणाली मुख्यतः नदीको पानीको सतह र बहाव मापनमा आधारित छ। यो प्रणाली सामान्य बाढीका लागि उपयोगी हुन्छ। तर हिमनदी भत्किने, हिमताल फुट्ने वा हिम–चट्टानको ठूलो हिस्सा नदीमा खस्ने घटनामा नदीमा पानी बढ्नुअघि नै जोखिम सुरु भइसकेको हुन्छ।

त्यसैले नदीको सतह बढेपछि चेतावनी दिने प्रणालीले स्रोत क्षेत्रमा सुरु भएको विपद् पहिचान गर्न सक्दैन। भोटेकोशीले यही सीमा देखाएको छ।

सीमापारिको सूचना अभाव

यो घटनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष जोखिमको स्रोत र त्यसको प्रभाव फरक देशमा हुनु हो। भोटेकोशीको माथिल्लो जलाधारको महत्वपूर्ण भाग चीनतर्फ पर्छ। नेपालमा बाढी आइपुग्नुअघि त्यहाँको हिमनदी, हिमताल, चट्टान वा नदी प्रणालीमा के परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने जानकारी नेपालका लागि प्रत्यक्ष जीवनरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

तर नेपाल र चीनबीच यस्तो जोखिमका लागि नियमित, स्वचालित र बाध्यकारी वास्तविक समय सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र पर्याप्त रूपमा स्थापित भएको देखिँदैन।

रायटरका अनुसार नेपालले घटनापछि चीनसँग सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली पुनर्निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रस्तावित प्रणालीमा भूकम्पीय संवेदक, निगरानी क्यामेरा र मोबाइल सञ्जाल असफल हुँदा पनि सञ्चार कायम राख्न सक्ने उपग्रहमा आधारित सञ्चार प्रणाली राख्ने योजना छ।

पहिलो संरचना रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा स्थापना गर्ने तयारी भएको स्रोतहरूले बताएका छन्।

यससँगै नेपालले हिमनदीको गतिविधि र पानीको सतहसम्बन्धी वास्तविक समयको तथ्यांक चीनबाट नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउन खोजिरहेको छ।

यो आवश्यकता नयाँ होइन। अगस्ट २६ को घटनाभन्दा केही महिनाअघि नै नेपालले चीनसँग हिमाली जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक पहुँच र सहकार्यको विषय उठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। मे महिनामा भएको छलफलमा हिमनदीसम्बन्धी जोखिमको संयुक्त निगरानी र सूचना आदानप्रदानको आवश्यकता उठाइएको थियो। चीनले भने आफूले उपलब्ध सूचना समयमै आदानप्रदान गरेको दाबी गरेको छ।

तर विपद्को समयमा सूचना कसले, कुन उपकरणबाट, कति मिनेटभित्र र कुन निकायलाई पठाउने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभए सूचना आदानप्रदान प्रशासनिक प्रक्रियामा निर्भर हुन सक्छ।

यही ठाउँमा नेपालको जोखिम बढ्छ। सीमापारि जोखिम रहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नै भूभागभित्र मात्र पूर्वसूचना प्रणाली बनाएर पुग्दैन। जोखिमको स्रोतसम्म निगरानी र सूचनाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।

बाढीमै बगे निगरानी संरचना

पूर्वसूचना प्रणालीमा उपकरण जडान गर्नु पहिलो चरण हो। तर ती उपकरण विपद्को समयमा पनि सञ्चालनमा रहने सुनिश्चित गर्नु अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो।

भोटेकोशीमा बाढी आउँदा माथिल्लो क्षेत्रका मापन तथा निगरानी संरचनाहरू नै प्रभावित भए। नदीको बहाव अत्यधिक बढेपछि उपकरण नष्ट वा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुने अवस्था सिर्जना भयो।

बरफ र चट्टानबीच थुनिएको हिमताल। स्रोत: ICIMOD

यसले नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीको अर्को संरचनागत कमजोरी देखाएको छ। जोखिम मापन गर्ने उपकरण नदीकै किनारमा राखिएको छ भने त्यही नदीको ठूलो बाढीले उपकरण बगाउने सम्भावना हुन्छ। उपकरण बगेपछि तथ्यांक बन्द हुन्छ। तथ्यांक बन्द भएपछि चेतावनी प्रणाली कमजोर हुन्छ।

घटनापछि रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा नदीको बहाव, पानीको सतह र बाढी गतिविधि निगरानी गर्न वास्तविक समयको दृश्य निगरानी प्रणाली जडान गरिएको छ। तत्कालीन अवस्थाका लागि यो उपयोगी सुधार हो। तर यसले जोखिमको मूल स्रोत भने निगरानी गर्दैन।

त्यसैले नयाँ प्रणालीको डिजाइनमै दुईवटा तह आवश्यक देखिन्छ। एउटा स्रोत क्षेत्रमा जोखिम पत्ता लगाउने प्रणाली र अर्को तल्लो क्षेत्रमा प्रभावको निगरानी गर्ने प्रणाली।

स्रोत क्षेत्रमा उपकरण राख्न कठिन छ। भूगोल विकट छ। विद्युत् आपूर्ति र सञ्चार अस्थिर हुन सक्छ। हिउँ, पहिरो र हिमपहिरोले उपकरण नष्ट गर्न सक्छ। तर प्रविधिको अहिलेको अवस्थामा यस्ता क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निगरानीबाहिर राख्नु विकल्प होइन।

उपग्रह तस्बिर, स्वचालित क्यामेरा, भूकम्पीय संवेदक, दूरसंवेदी प्रविधि र स्वचालित जलमापनलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले पनि हिमनदी, हिउँ र स्थायी बरफको नियमित तथा मापदण्डमा आधारित निगरानी आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। तर यस्तो निगरानीलाई अनुसन्धान परियोजनामा मात्र सीमित राखेर राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणालीसँग नजोडिए त्यसको व्यावहारिक लाभ सीमित हुन्छ।

पग्लिँदो हिमनदीको बढ्दो जोखिम

नेपालको हिमाली जोखिमको अर्को पक्ष जोखिमको मात्रा मात्र होइन, त्यसको स्वरूप बदलिनु हो। मनसुनमा भारी वर्षा हुँदा आउने बाढीका लागि मौसम पूर्वानुमान र नदीको पानीको सतह मापन प्रभावकारी साधन हुन्। तर हिमनदी भत्किने वा हिमतालको बाँध अचानक फुट्ने घटनामा वर्षाको पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त हुँदैन।

अगस्ट २६ को भोटेकोशी घटनामा प्रारम्भिक अध्ययनहरूले हिम-चट्टानको ठूलो हिस्सा खसेको र त्यसले नदी प्रणालीमा असामान्य बहाव सिर्जना गरेको संकेत गरेका छन्। केही विश्लेषणले नदी अवरुद्ध भएर अस्थायी जलसञ्चय बनेको र त्यसपछि अचानक पानी छुटेको सम्भावनासमेत औँल्याएका छन्।

तर घटनाको सम्पूर्ण भौगोलिक प्रक्रियाको वैज्ञानिक पुष्टि अझै जारी छ। यस्तो घटनालाई केवल हिमताल विस्फोट वा सामान्य बाढीको एउटै वर्गमा राखेर जोखिम मूल्यांकन गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

हिमालयको भूभाग आफैं भौगोलिक रूपमा सक्रिय र कमजोर छ। तापक्रम बढ्दा हिमनदी र स्थायी बरफमा परिवर्तन आउँछ। मनसुनले चट्टानी ढलानलाई थप कमजोर बनाउन सक्छ। भूकम्पीय गतिविधि, पहिरो र हिमपहिरोले एकअर्कासँग जोडिएर बहुविध जोखिम सिर्जना गर्न सक्छन्।

त्यसैले अब जोखिम नक्साङ्कन पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। कुन बस्ती नदीबाट कति टाढा छ भन्ने मात्रै होइन, त्यसको माथिल्लो जलाधारमा हिमनदी कति छ, हिमताल कहाँ छन्, चट्टानको स्थिरता कस्तो छ र सम्भावित बहाव कुन बाटोबाट आउन सक्छ भन्ने तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायले हिमालयमा हिमनदीजन्य जोखिम बढ्दै गएको चेतावनी दिइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले पनि जलवायु परिवर्तनसँगै हिमनदीजन्य बाढीको जोखिम बढिरहेको बताएका छन्। नेपाल, चीन र भारतको हिमाली क्षेत्रमा पहिचान गरिएका जोखिमयुक्त हिमतालको संख्या र अवस्थासमेत निरन्तर पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यसको सीधा अर्थ हो, आज सुरक्षित देखिएको ठाउँ भोलि पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता अब विकास योजनाको आधार बन्न सक्दैन।

विपद्को मूल्य पूर्वाधारमा

भोटेकोशी बाढीले मानवीय क्षतिसँगै नेपालको आर्थिक संरचनाको जोखिम पनि उजागर गरेको छ। रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोर केवल नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र होइन। यही क्षेत्रमा सडक, पुल, व्यापारिक नाका, जलविद्युत् आयोजना, बैंक, होटल, बजार र अन्य निजी लगानी केन्द्रित छन्।

बाढीले यस्ता संरचनामा क्षति पुर्‍याउँदा तत्कालीन पुनर्निर्माण खर्च मात्र बढ्दैन। विद्युत् उत्पादन रोकिन्छ, व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुन्छ, आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन्छ र निजी लगानीको प्रतिफलमा समेत असर पर्छ।

रायटरका पछिल्ला विवरणअनुसार बाढीपछि ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ र पुनर्निर्माण लागत अर्बौँ अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएका छन्। जलविद्युत् पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

यसले एउटा पुरानो विकास मोडलमाथि प्रश्न उठाएको छ। जोखिमको विस्तृत अध्ययन नगरी नदी किनार र जोखिमयुक्त करिडोरमा पूर्वाधार थप्दै जाने कि जोखिमलाई लगानीको लागतमा समेटेर योजना बनाउने।

जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा सामान्य बाढीको सम्भावित स्तर मात्र होइन, हिम–चट्टानसहितको आकस्मिक बहावको जोखिमसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सडक र पुल निर्माणमा पनि माथिल्लो जलाधारको जोखिम जोडिनुपर्छ।

किनकि एउटा पुल भत्किँदा त्यसको लागत पुल निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन। सडक अवरुद्ध हुँदा व्यापार रोकिन्छ। आयोजना बन्द हुँदा विद्युत् उत्पादन घट्छ। बजारसम्म सामान नपुग्दा स्थानीय अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ। राज्यले पुनर्निर्माणमा थप बजेट खर्च गर्नुपर्छ।

यसैले हिमाली विपद् अब वातावरण मन्त्रालय वा विपद् व्यवस्थापन निकायको मात्र विषय रहेन। यो अर्थतन्त्र, ऊर्जा, यातायात, बैंकिङ, व्यापार र पूर्वाधार योजनाको विषय बनिसकेको छ।

पूर्वसूचना प्रणाली पुनर्निर्माणको दबाब

भोटेकोशी विपद्पछि नेपालले उत्तरी सीमामा पूर्वसूचना प्रणाली पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गर्नु सकारात्मक संकेत हो। तर नयाँ उपकरण जडान गर्नु मात्रै समाधान होइन। नेपालले अब एउटा पूर्ण हिमाली जोखिम निगरानी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

पहिलो तहमा हिमनदी, हिमताल, स्थायी बरफ र चट्टानी भूभागको निरन्तर निगरानी हुनुपर्छ। दोस्रो तहमा नदीको बहाव र पानीको सतह मापन हुनुपर्छ। तेस्रो तहमा यी तथ्यांकको स्वचालित विश्लेषण गरी जोखिमको स्तर निर्धारण गर्नुपर्छ। चौथो तहमा नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ। पाँचौँ तहमा चेतावनी स्थानीय तह र समुदायसम्म पुग्ने भरपर्दो सञ्चार संयन्त्र हुनुपर्छ।

यी सबैलाई एउटै शृंखलामा जोड्न नसके थप सेन्सर खरिद गरेर मात्र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो हुँदैन।

रायटरले उद्धृत गरेको योजनामा भूकम्पीय संवेदक, क्यामेरा र उपग्रहमा आधारित सञ्चार प्रणाली जोड्ने तयारी हुनु यही दिशातर्फको सुरुवात हो। तर यस्तो संरचना टिमुरेमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन। नेपाल–चीन सीमाका अन्य जोखिमयुक्त नदी प्रणालीमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय तथ्यांकको स्वामित्व र पहुँच हो। हिमाली क्षेत्रमा संकलन भएको जल, मौसम र हिमनदीसम्बन्धी तथ्यांकलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानमा मात्र सीमित नराखी तत्काल जोखिम व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

भोटेकोशी घटनाले देखाएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो। जोखिमबारे तथ्यांक भए पनि त्यो समयमा उपलब्ध भएन भने तथ्यांकको उपयोगिता घट्छ। पूर्वसूचना प्रणालीको अन्तिम उद्देश्य प्रतिवेदन तयार पार्नु होइन। मानिसलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउनु हो।

त्यसैले अब पूर्वसूचनाको सफलता कति वटा उपकरण जडान भए भनेर होइन, एउटा आकस्मिक विपद्मा कति मिनेटअघि सूचना पुग्यो र त्यसबाट कति मानिस सुरक्षित स्थानमा पुग्न सके भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने भएको छ।

भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई यही कठोर पाठ दिएको छ।

हिमाल बदलिइरहेको छ। हिमनदी घटिरहेका छन्। चट्टानी भूभागमा अस्थिरता बढिरहेको छ। हिमताल र हिम–चट्टानजन्य जोखिमबारे नयाँ अध्ययनहरू भइरहेका छन्। तर नेपालमा जोखिम पहिचान, सीमापारि सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणको गति त्यसअनुसार बदलिएको छैन।

अगस्ट २६ को घटना त्यसैको परिणामको एउटा गम्भीर उदाहरण हो। अब पनि विपद् आएपछि उद्धार गर्ने, क्षति भएपछि पुनर्निर्माण गर्ने र त्यसपछि अर्को विपद् कुर्ने चक्रमै नेपाल अडिरहने हो भने लागत झन् बढ्नेछ।

किनकि हिमाली जोखिम अब अनुमानको विषय मात्र रहेन। त्यसको संकेत उपग्रहमा देखिन थालेको छ। त्यसको असर नदीमा देखिन थालेको छ। त्यसको मूल्य बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र राज्यको बजेटले तिर्न थालेको छ।

अबको प्रश्न हिमालमा विपद् आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन। जोखिम कहाँ बढिरहेको छ, त्यसलाई कति अगाडि पहिचान गर्न सकिन्छ र पहिचान भएको जोखिमको सूचना प्रभावित नागरिकसम्म कति छिटो पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हो।

नेपालले यही प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला गर्‍यो भने अर्को भोटेकोशी कुन नदीमा आउँछ भन्ने मात्र अनिश्चित हुनेछ। त्यसको क्षति कति ठूलो हुन्छ भन्ने पनि अनुमान गर्न कठिन हुनेछ।