काठमाडौँ । काठमाडौँको भान्सामा बल्ने चुलो अहिले एउटा सिलिन्डर ग्यासको भरमा होइन, सडक, ढुवानी, उद्योग, डिलर र वितरण प्रणालीको कमजोरीसँग जुधिरहेको छ । सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर एलपी ग्यास आवश्यक पर्छ ।
तर कृष्णभीरमा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि नियमित आपूर्ति शृंखला भत्किँदा बजारमा ठूलो अभाव देखिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा दैनिक आपूर्ति करिब २५ हजार सिलिन्डरसम्म झरेको उद्योगी तथा निगमको तथ्यांकले देखाएको थियो । त्यसले दैनिक १५ हजार सिलिन्डरको खाडल बनायो ।
तर संकटको वास्तविक आकार यही १५ हजारको अन्तरमा मात्र सीमित छैन । पछिल्ला चार महिनासम्म आधा भरिएका ७.१ किलोका सिलिन्डर बिक्री गरिएको, पूर्ण १४.२ किलोको सिलिन्डर बजारमा फर्किएपछि थुप्रिएका खाली सिलिन्डर एकैपटक रिफिलका लागि आए र उपभोक्ताको सञ्चित माग बढ्यो । त्यसपछि सामान्य ४० हजार सिलिन्डरको माग पनि पर्याप्त रहेन । उद्योगीका अनुसार अहिलेको असामान्य अवस्थामा दैनिक खपतको माग १ लाख सिलिन्डरसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ ।
यसैबीच भारतबाट एलपी ग्यासको आयात रोकिएको छैन । उल्टै पछिल्लो महिना ६० हजार २०० मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको उद्योगीहरूको दाबी छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च मासिक आयात भएको उनीहरू बताउँछन् ।
त्यसैले अहिलेको संकटलाई केवल ‘ग्यास आएन’ भन्ने सरल व्याख्याले समेट्दैन । आयात भएको ग्यास काठमाडौंको चुलोसम्म पुग्ने क्रममा सडकदेखि रिफिलिङ र वितरणसम्मका तहमा समस्या देखिएको छ ।
सडक भत्कियो आपूर्ति शृंखला पनि भत्कियो
भदौ १४ अर्थात् अगस्ट ३० मा धादिङको कृष्णभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीको कटान र बाढीजन्य क्षतिले पृथ्वी राजमार्गको महत्वपूर्ण खण्ड अवरुद्ध भयो । यही मार्ग दक्षिणबाट काठमाडौं भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको प्रमुख आपूर्ति मार्ग हो । सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं लक्षित ग्यासका ठूला बुलेट ट्यांकरहरू बाटोमै रोकिए ।
सामान्य आपूर्ति प्रणालीमा भारतबाट आयात भएको एलपी ग्यास ठूला बुलेटमार्फत नेपालका विभिन्न बोटलिङ उद्योगमा पुग्छ । उद्योगमा ग्यास भरिएपछि सिलिन्डर डिलर र वितरक हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्छ । यो प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ठूलो परिमाणमा ग्यास बोकेर आउने बुलेटलाई उद्योगसम्म पुर्याउने सडक हो ।
कृष्णभीरमा सडक काटिएपछि यही कडी टुट्यो । ग्यास आयात हुने क्रम जारी भए पनि बुलेट काठमाडौं आसपासका उद्योगमा पुग्न सकेनन् । परिणामस्वरूप राजधानीका उद्योगसँग सिलिन्डर भए पनि रिफिल गर्न पर्याप्त बल्क ग्यास रहेन । ग्यास उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेपछि बजारमा भरिएका सिलिन्डरको संख्या घट्यो । उपभोक्ताले डिपोमा खाली सिलिन्डर लिएर लाइन बस्न थाले ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार सडक अवरोधपछि वैकल्पिक मार्गबाट आपूर्ति मिलाउन तराईका उद्योगमा ग्यास रिफिल गरेर भरिएका सिलिन्डर काठमाडौं पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, धनुषा र महोत्तरीका उद्योगबाट सिलिन्डर भराएर वैकल्पिक सडक हुँदै राजधानी पठाउन थालिएको छ ।
यो व्यवस्था आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल राहत दिने उपाय हो । तर यसले नियमित आपूर्ति प्रणालीको एउटा गम्भीर कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । काठमाडौंको ग्यास बजारको ठूलो हिस्सा केही निश्चित सडक र राजधानी वरपरका बोटलिङ उद्योगमा अत्यधिक निर्भर छ ।
नेपालमा ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग छन् । उद्योग संघका अनुसार ती उद्योगबाट उत्पादन हुने ग्यासको करिब ४० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका र आसपासमै खपत हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा राजधानी जोड्ने मुख्य राजमार्गको एउटा महत्वपूर्ण खण्ड अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर केवल एउटा वस्तुमा होइन, समग्र उपभोक्ता बजारमा देखिनु स्वाभाविक हो ।
आयात बढ्दा पनि अभाव
अहिलेको संकटको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष यही हो । एकातिर उपभोक्ता ग्यास खोज्दै डिपो धाइरहेका छन् । अर्कोतिर उद्योगीहरू भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको बताइरहेका छन् । नेपाल आयल निगमको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पछिल्लो महिनामा करिब ६० हजार २०० मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यो अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा उच्च हो ।
यसअघि पनि ग्यास अभावको समस्या देखिएको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार मासिक सामान्य खपत करिब ४५ हजार मेट्रिक टन आसपास रहेको अवस्थामा मध्य मार्चदेखि मध्य अप्रिलसम्म ३८ हजार मेट्रिक टन, मध्य अप्रिलदेखि मध्य मेसम्म ३२ हजार मेट्रिक टन र मध्य मेदेखि मध्य जुनसम्म ३३ हजार मेट्रिक टन ग्यास प्राप्त भएको थियो । मध्य जुनदेखि मध्य जुलाईसम्म भने ४४ हजार ५४४ मेट्रिक टन पुगेको थियो । जुलाई १७ देखि जुलाई ३० सम्म थप २४ हजार मेट्रिक टन ग्यास बजारमा आएको थियो ।
अर्थात् पछिल्लो सडक संकट सुरु हुनुअघि नै ग्यास बजारमा माग र आपूर्तिबीच दबाब सिर्जना भइसकेको थियो ।
फेब्रुअरी मार्चतिर पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेपछि नेपालमा १४.२ किलोको सट्टा ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने नीति अपनाइएको थियो । जुलाई १५ देखि पूर्ण १४.२ किलो सिलिन्डर बिक्री पुनः सुरु गरियो । त्यसपछि लामो समयदेखि ग्यास भर्न नपाएका उपभोक्ताका खाली सिलिन्डर एकैपटक बजारमा आए ।
यसको अर्थ अहिले देखिएको माग केवल दैनिक खाना पकाउन आवश्यक पर्ने नियमित माग होइन । यो केही महिनादेखि दबिएको मागसमेत हो ।
यही कारण उद्योगीहरूले सामान्य अवस्थामा ४० हजार सिलिन्डर दैनिक आवश्यक पर्ने काठमाडौंमा संकटको समयमा माग १ लाखसम्म पुगेको बताएका छन् ।
यहाँ तथ्यको अर्को पाटो पनि छ । सेप्टेम्बर ३ देखि ५ सम्म वैकल्पिक मार्गबाट मात्रै ८७ हजार ८७७ सिलिन्डर काठमाडौं ल्याइएको निगमको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सार्वजनिक रिपोर्टहरूले जनाएका छन् । सेप्टेम्बर ३ मा २४ हजार ४९४, सेप्टेम्बर ४ मा ३४ हजार १३४ र सेप्टेम्बर ५ मा २९ हजार २४९ सिलिन्डर भित्रिएको थियो ।
तीन दिनको औसत दैनिक आपूर्ति करिब २९ हजार २९२ सिलिन्डर हुन्छ । सामान्य ४० हजारको मागसँग तुलना गर्दा पनि औसत आपूर्ति अझै करिब १० हजार ७०० सिलिन्डरले कम हुन्छ ।
यसले सुरुमा देखिएको २५ हजारको आपूर्ति अवस्थाबाट केही सुधार भएको देखाउँछ । तर पूर्ण रूपमा नियमित आपूर्ति कायम भएको प्रमाण भने दिँदैन ।
अझ संकटमा माग १ लाख सिलिन्डरसम्म पुगेको उद्योगीको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने वैकल्पिक आपूर्ति अहिले पनि मागको ठूलो हिस्सा धान्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
त्यसैले ‘ग्यास आयात पर्याप्त छ’ भन्ने तथ्य र ‘उपभोक्ताले ग्यास पाएका छैनन्’ भन्ने वास्तविकता एकअर्काका विरोधाभास होइनन् । समस्या आयातबाट बजारसम्म पुग्ने मध्यवर्ती शृंखलामा अड्किएको देखिन्छ ।
वैकल्पिक बाटो महँगो आपूर्ति
मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि उद्योगीहरूले ग्यासको ढुवानी संरचना नै परिवर्तन गर्नुपरेको बताएका छन् । सामान्य अवस्थामा ठूलो बुलेटले ठूलो परिमाणमा ग्यास बोकेर सीधै बोटलिङ उद्योगसम्म पुर्याउँछ । तर वैकल्पिक मार्गबाट भरिएका सिलिन्डर साना तथा ठूला ट्रकमा ढुवानी गर्नुपरेको छ । उद्योगीका अनुसार ठूलो ट्रकमा करिब ५०० वटा भरिएका सिलिन्डर वा करिब ६०० वटा खाली सिलिन्डर बोक्न सकिन्छ ।
यसले दुईतर्फी ढुवानी समस्या सिर्जना गरेको छ । पहिलो, खाली सिलिन्डर काठमाडौं वा आसपासका उद्योगबाट बाहिर लैजानुपर्छ । दोस्रो, बाहिरका उद्योगमा ग्यास भरेपछि त्यही सिलिन्डर पुनः काठमाडौं ल्याउनुपर्छ ।
यसले नियमित आपूर्तिको तुलनामा ढुवानी चक्र लम्ब्याउँछ । इन्धन, चालक, ट्रक, समय र वैकल्पिक सडकको अतिरिक्त खर्च जोडिन्छ । उद्योगीहरूले वास्तविक अतिरिक्त लागत प्रतिसिलिन्डर २०० रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने दाबी गरेका छन् । तर उपभोक्ताबाट १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त शुल्कसहित काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिसिलिन्डर अधिकतम २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्य कायम गरेको जनाएको छ । नेपाल आयल निगमको आधिकारिक खुद्रा मूल्य भने २ हजार ६० रुपैयाँ छ ।
यहाँ नियमनको प्रश्न उठ्छ । निगमका अनुसार उसको निर्धारित मूल्य उद्योगबाट ५० किलोमिटरसम्मको दूरीका लागि लागू हुन्छ र त्यसपछि थप ढुवानी लागत जोड्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर अहिलेको विशेष अवस्थामा उद्योगबाट काठमाडौंसम्मको आपूर्ति संरचना नै बदलिएको छ । त्यसैले थप शुल्क कसरी गणना भयो, वास्तविक अतिरिक्त लागत कति हो, ढुवानीकर्ता, उद्योगी र वितरकबीच कति बाँडियो र उपभोक्ताबाट लिइएको १०५ रुपैयाँ ३८ पैसाको आधार के हो भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
संकटको समयमा अतिरिक्त लागत हुनु अस्वाभाविक होइन । तर संकटको लागत उपभोक्तामाथि सार्दा त्यसको गणना, प्रमाण र मूल्य निर्धारणको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
किनभने बजारमा एउटा समस्या पहिले नै छ । ग्यास पाउन लाइन बस्नुपर्ने, अनि पाए पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
डिपोमा लाइन वितरणमा खेल
ग्यास अभावको सबैभन्दा प्रत्यक्ष दृश्य अहिले काठमाडौंका डिपोमा देखिन्छ । कलंकी, बालाजु, ललितपुरलगायत क्षेत्रमा खाली सिलिन्डर बोकेर उपभोक्ता लामो समय लाइनमा बस्नुपरेको रिपोर्ट आएका छन् । केही उपभोक्ता घण्टौँदेखि लाइन बसेर पनि ग्यास नपाई फर्किनुपरेको बताएका छन् । कतिपयले स्थानीय पसल तथा डिलरले अतिरिक्त रकम मागेको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
यो समस्या सडक अवरोधसँगै अचानक जन्मिएको भने होइन ।
अगस्टको सुरुवातमै ग्यास आयात सामान्य रहेको दाबी हुँदाहुँदै बजारमा अभाव देखिएको थियो । त्यसबेला उपभोक्ता अधिकार पक्षले कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य असुलीको प्रश्न उठाएका थिए । निगमले पनि केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चित गरेको भेटिएको भन्दै अतिरिक्त स्टक बजारमा फर्काउन निर्देशन दिएको थियो ।
निगमको अनुगमनमा होटल, रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसजस्ता व्यावसायिक संस्थाले तत्कालको आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर राखेको भेटिएको थियो । निगमले त्यस्ता संस्थालाई अतिरिक्त सिलिन्डर स्थानीय डिलरमार्फत घरायसी उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
यसले अर्को तथ्य उजागर गर्छ । ग्यासको संकट केवल उत्पादन र ढुवानीको समस्या होइन, बजार व्यवस्थापनको समस्या पनि हो ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले केही डिलरले आफ्नै कर्मचारीलाई उपभोक्ता बनाएर लाइनमा पठाउने र ग्यास होल्ड गर्ने गरेको पाइएको बताएका छन् । परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्ने योजना ल्याउन खोजिए पनि विरोध भएपछि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
यदि यस्तो अभ्यास भइरहेको छ भने त्यो आपूर्ति संकटभन्दा गम्भीर नियामकीय समस्या हो । सीमित ग्यासमा पहुँचवालाले प्राथमिकता पाएपछि वास्तविक उपभोक्ताको लाइन अझ लामो हुन्छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न मिल्ने अवस्था बनेमा मूल्य पनि स्वतः माथि जान्छ ।
संकटको समयमा यस्तो समस्या नियन्त्रण गर्न निगम, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहबीच संयुक्त अनुगमन आवश्यक हुन्छ । अहिले अनुगमन सुरु भएको भए पनि उपभोक्ताले सहजै सिलिन्डर पाउने अवस्था सिर्जना भएको प्रमाण बजारमै देखिनुपर्छ ।
घरायसी प्राथमिकता व्यवसाय संकट
सरकारले संकटको तत्काल व्यवस्थापनका लागि घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यकामा होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिनलगायत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नियमित एलपी ग्यास बिक्रीमा अस्थायी रोक लगाउने व्यवस्था गरेको सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । त्यस्ता व्यावसायिक ग्राहकलाई उपत्यकाबाहिरका उद्योगबाट ग्यास भरेर आफ्नै ढुवानी व्यवस्थामार्फत ल्याउन भनिएको छ ।
घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने निर्णय संकट व्यवस्थापनको दृष्टिले तर्कसंगत देखिन्छ । तर यसले अर्को आर्थिक शृंखला प्रभावित गर्छ ।
काठमाडौंका हजारौँ होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन, खाजा पसल र साना भोजनालय एलपी ग्यासमै निर्भर छन् । ग्यास नपाउँदा उनीहरूको दैनिक सञ्चालन लागत बढ्छ । वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्दा खाना पकाउने लागत बढ्छ । अन्ततः त्यो लागत खाना, खाजा र सेवाको मूल्यमा सर्छ ।
काठमाडौंको उपभोक्ता बजारमा यसको असर ग्यास सिलिन्डरमा मात्रै सीमित रहँदैन । होटल बन्द भए श्रमिकको आम्दानी प्रभावित हुन्छ । रेस्टुरेन्टको कारोबार घट्छ । खाद्य व्यवसायको आपूर्ति घट्छ । क्याटरिङ, पार्टी, विद्यालय क्यान्टिन र साना खाद्य व्यवसाय प्रभावित हुन्छन् ।
अर्थात् एउटा राजमार्ग अवरोधले आपूर्ति शृंखलाको पहिलो तहमा ग्यास रोकेर दोस्रो तहमा होटल व्यवसाय, तेस्रो तहमा खाद्य मूल्य र चौथो तहमा उपभोक्ताको खर्च बढाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यही कारण एलपी ग्यासलाई केवल घरायसी इन्धनको रूपमा हेरेर पुग्दैन । यो काठमाडौंको सेवा अर्थतन्त्रको आधारभूत इनपुट पनि हो ।
सडक खुलेपछि पनि संकट बाँकी
नेपाल आयल निगमले मुख्य सडक खुलेपछि आपूर्ति क्रमशः सहज हुने बताएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार कृष्णभीरमा रोकिएका बुलेटहरू सडक सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं भित्रिनेछन् र त्यसपछि बोटलिङ बढ्नेछ ।
तर बजारको वास्तविक सामान्यीकरण सडक खुलेकै दिन हुने देखिँदैन । पहिलो चरणमा रोकिएका बुलेट काठमाडौं वा सम्बन्धित उद्योगसम्म पुग्नुपर्छ । त्यसपछि उद्योगले बल्क ग्यास रिफिल गर्नुपर्छ । त्यसपछि सिलिन्डर डिलरमा पुग्छ । डिलरबाट उपभोक्तासम्म वितरण हुन्छ ।
त्यसैले सडक खुलेपछि पनि आपूर्ति शृंखलालाई पुनः सामान्य गतिमा फर्किन समय लाग्छ । अर्कोतर्फ अहिलेको संकटमा जम्मा भएको अतिरिक्त माग पनि एकैपटक सकिँदैन । चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर वितरण भएको पृष्ठभूमिमा पूर्ण सिलिन्डरमा फर्किँदा बजारमा खाली सिलिन्डरको ठूलो चाप आएको निगमले नै बताएको थियो । निगमले त्यतिबेला बजार स्थिर हुन एक सातादेखि १० दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरेको थियो ।
अहिले त्यसमाथि कृष्णभीरको सडक अवरोध थपिएको छ । त्यसैले सडक आजै खुले पनि लाइन तत्कालै हट्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । वैकल्पिक आपूर्ति पछिल्ला तीन दिनमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको भए पनि ८७ हजार ८७७ सिलिन्डर तीन दिनको कुल मात्रा हो । सामान्य ४० हजार दैनिक मागसँग तुलना गर्दा पनि यसले पूर्ण नियमितता कायम भएको प्रमाण दिँदैन ।
अझ उद्योगीले भनेजस्तो संकटमा माग १ लाख सिलिन्डरसम्म पुगेको हो भने वैकल्पिक आपूर्ति अहिले पनि मागको ठूलो हिस्सा धान्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
यसले सरकारसामु तत्काल र दीर्घकालीन दुवै चुनौती खडा गरेको छ । तत्कालका लागि कृष्णभीरको सडक खोल्नु अनिवार्य छ । त्यससँगै वैकल्पिक मार्गबाट अधिकतम सिलिन्डर ल्याउने, तराईका उद्योगको बोटलिङ क्षमता उपयोग गर्ने, व्यावसायिक ग्राहक र घरायसी ग्राहकको वितरण व्यवस्थापन गर्ने तथा डिलर तहको अनुगमन बढाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर दीर्घकालीन समाधान सडकमा मात्र छैन । नेपालको एलपी ग्यास आपूर्ति संरचनाले आयात, बोटलिङ, सिलिन्डर व्यवस्थापन र वितरणका प्रत्येक तहमा जोखिम राखेको छ । एउटा प्रमुख राजमार्ग बन्द हुँदा राजधानीको बजारमा ग्यास संकट उत्पन्न हुनु त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।
वैकल्पिक मार्गबाट तीन दिनमै ८७ हजार ८७७ सिलिन्डर राजधानी ल्याउन सकिएको तथ्यले आपत्कालीन आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । तर त्यसका लागि उद्योगहरूबीच समन्वय, खाली सिलिन्डरको डिजिटल ट्र्याकिङ, क्षेत्रीय बोटलिङ क्षमता, रणनीतिक भण्डारण र पारदर्शी वितरण प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
अहिलेको संकटमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको अभावको नाममा बजारमा अतिरिक्त मूल्य, होल्डिङ र कालोबजारीले ठाउँ पाउनु हो । दैनिक माग ४० हजार र प्रारम्भिक आपूर्ति २५ हजारमा झरेको अवस्थामा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने ठाउँ थप फराकिलो हुन्छ । त्यसैले सरकारको अनुगमन केवल मूल्यमा सीमित नभई उद्योगदेखि डिलरसम्मको स्टक, ढुवानी र बिक्री अभिलेखमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्ततः कृष्णभीरको पहिरोले सडक मात्र अवरुद्ध गरेको छैन । यसले नेपालको अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति व्यवस्थाको संरचनात्मक कमजोरी पनि देखाइदिएको छ ।
ग्यास आयात भइरहेको छ । उद्योग पनि छन् । सिलिन्डर पनि छन् । तर उपभोक्ताले लाइन बस्नुपरेको छ । यही विरोधाभास अहिलेको ग्यास संकटको सबैभन्दा ठूलो कथा हो । समस्या केवल ग्यासको मात्रा होइन । समस्या ग्यासलाई सही समयमा सही ठाउँमा पुर्याउने प्रणालीको हो ।
संकट सकिएपछि यो विषय फेरि बिर्सिने हो भने अर्को विपद्मा यही समस्या दोहोरिनेछ । तर अहिलेको संकटबाट आपूर्ति प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने हो भने कृष्णभीरको अवरोध एउटा चेतावनी मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि बन्न सक्छ ।
