सन् २००१ मा गोल्डम्यान स्याक्सका अर्थशास्त्री जिम ओनिलले उदीयमान अर्थतन्त्र ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई समेटेर ‘ब्रिक’ शब्द प्रयोग गर्दा यो कुनै राजनीतिक संगठन थिएन। तीव्र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना बोकेका चार देशले आगामी दशकमा विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति सन्तुलन बदल्न सक्ने उनको प्रक्षेपण थियो।

त्यही आर्थिक अवधारणाले विस्तारै राजनीतिक स्वरूप लियो। सन् २००६ मा चार देशका विदेशमन्त्रीबीच औपचारिक भेटवार्ता भयो। सन् २००९ मा रुसको येकातेरिनबर्गमा पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना भयो। दक्षिण अफ्रिका थपिएपछि सन् २०११ बाट ‘ब्रिक’ ब्रिक्स बन्यो।

ब्रिक्सको प्रारम्भिक उद्देश्य पश्चिमी शक्तिको नेतृत्वमा रहेको विश्व आर्थिक संरचनामा विकासोन्मुख मुलुकको प्रभाव बढाउनु थियो। समयसँगै यसको महत्व आर्थिक सहकार्यबाट वित्तीय संरचना, व्यापार, ऊर्जा, विकास, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र विश्व शक्ति सन्तुलनसम्म फैलियो।

आज ब्रिक्स विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने समूहका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विश्वको करिब आधा जनसंख्या, करिब ४० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र २५ प्रतिशतभन्दा बढी विश्व व्यापार प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन्।

तर यही बढ्दो आकारले ब्रिक्सलाई बलियो मात्र बनाएको छैन। यसले समूहभित्रको विविधता, स्वार्थको टकराव र निर्णय प्रक्रियाको जटिलता पनि बढाएको छ।

विस्तारसँगै बढ्दै शक्ति

ब्रिक्सको पछिल्लो दशकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन यसको सदस्य विस्तार हो। सन् २०२३ को जोहानेसबर्ग शिखर सम्मेलनले समूह विस्तारको निर्णय गरेपछि इरान, इजिप्ट, इथियोपिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स सन् २०२४ देखि औपचारिक सदस्य बने। इन्डोनेसिया सन् २०२५ मा पूर्ण सदस्यका रूपमा जोडिएपछि समूहको आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय प्रभाव अझ फराकिलो भएको छ।

अर्जेन्टिनाले भने राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनपछि सदस्यता अस्वीकार गर्यो भने साउदी अरेबियाको सदस्यता प्रक्रियामा पनि विभिन्न चरणमा अनिश्चितता देखिएको छ।

पूर्ण सदस्यतासँगै ब्रिक्सले साझेदार राष्ट्रको नयाँ ढाँचा पनि अघि सारेको छ। यसले समूहलाई एउटा सीमित आर्थिक समूहबाट विस्तारै ग्लोबल साउथको व्यापक राजनीतिक–आर्थिक मञ्च बनाउने प्रयासलाई देखाउँछ।

इन्धन, ऊर्जा, खाद्य, खनिज, व्यापार मार्ग र ठूलो उपभोक्ता बजारमा सदस्य राष्ट्रहरूको प्रभावका कारण ब्रिक्सको विस्तारले विश्व अर्थतन्त्रमा यसको रणनीतिक महत्व बढाएको छ।

तर ठूलो आकार आफैँमा शक्ति होइन। त्यसलाई साझा रणनीति, संस्थागत क्षमता र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ। यही ठाउँमा ब्रिक्सको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरु हुन्छ।

पश्चिमी वित्तीय संरचनाको विकल्प खोज्दै

ब्रिक्सले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विकल्प निर्माण गर्ने उद्देश्यले सन् २०१४ मा न्यू डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना गर्यो। त्यसैसँग आकस्मिक कोष व्यवस्था पनि अघि बढाइयो।

सुरुआती १०० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजीसहित स्थापना भएको बैंकले पूर्वाधार, दिगो विकास र जलवायु सम्बन्धी परियोजनामा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ।

यसलाई ब्रिक्सको सबैभन्दा ठोस संस्थागत उपलब्धिमध्ये एक मानिन्छ। किनभने ब्रिक्सले केवल घोषणामा सीमित नभई आफ्नै वित्तीय संयन्त्र निर्माण गरेको छ।

तर न्यू डेभलपमेन्ट बैंकको आकार र प्रभाव अझै विश्व बैंक तथा अन्य स्थापित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाको तुलनामा निकै सानो छ। त्यसैले यसले विद्यमान विश्व वित्तीय संरचनालाई विस्थापित गर्नेभन्दा वैकल्पिक स्रोतका रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरिरहेको देखिन्छ।

ब्रिक्सको चुनौती यही हो। पश्चिमी वित्तीय संस्थाको विकल्प बन्ने राजनीतिक इच्छा बलियो भए पनि त्यसका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी, विश्वसनीय मुद्रा प्रणाली, वित्तीय बजार र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न लामो समय लाग्छ।

डलरको विकल्प कति सम्भव ?

ब्रिक्सभित्र अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने बहस निरन्तर चर्किरहेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले स्थानीय मुद्रामा व्यापार बढाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई विविधीकरण गर्ने र भविष्यमा साझा वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्दै आएका छन्।

तर साझा ब्रिक्स मुद्रा निर्माण गर्नु अत्यन्त जटिल विषय हो।

साझा मुद्रा चलाउन सदस्य राष्ट्रबीच मौद्रिक नीति, विनिमय दर, वित्तीय अनुशासन र केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी गहिरो समन्वय आवश्यक पर्छ। युरोपेली संघले समेत साझा मुद्रा निर्माण गर्न दशकौँ लामो संस्थागत प्रक्रिया पार गरेको उदाहरण ब्रिक्सका लागि महत्वपूर्ण पाठ हो।

त्यसमाथि चीन, भारत, रुस, ब्राजिल र अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको आकार, संरचना, मुद्रास्फीति, ब्याजदर, विनिमय दर र वित्तीय नीतिमा ठूलो अन्तर छ।

त्यसैले तत्कालै डलरलाई विस्थापित गर्ने साझा मुद्रा निर्माणभन्दा स्थानीय मुद्रामा द्विपक्षीय व्यापार, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली र डलरमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने रणनीति बढी व्यावहारिक देखिन्छ।

एउटै टेबलमा भारत, चीन र रुस

ब्रिक्सको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि हो। समूहमा विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्रहरू छन्, तर उनीहरूबीच रणनीतिक स्वार्थ समान छैन।

चीन र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। दुवै देश विश्वको ठूलो बजार र तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र मात्र होइनन्, ग्लोबल साउथको नेतृत्वमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन्।

भारत अमेरिकासहित पश्चिमी शक्तिसँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। चीन र रुस भने अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने बहुध्रुवीय संरचनाको पक्षमा बढी आक्रामक देखिन्छन्।

यही अन्तरले ब्रिक्सलाई पश्चिमाविरोधी सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन बन्नबाट रोक्छ।

रुस र इरानजस्ता देशले ब्रिक्सलाई पश्चिमी प्रभुत्वको प्रतिरोध गर्ने बलियो मञ्चका रूपमा हेर्न सक्छन्। तर भारत, ब्राजिल र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता देशहरू पश्चिमसँग सम्बन्ध तोडेर होइन, वैकल्पिक शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर आफ्नो रणनीतिक स्वतन्त्रता बढाउन चाहन्छन्।

त्यसैले ब्रिक्सको साझा आवाज धेरैपटक अस्पष्ट र सम्झौतामुखी देखिन्छ।

मध्यपूर्वदेखि युक्रेनसम्म विभाजन

ब्रिक्सभित्रको विभाजन मध्यपूर्व र युक्रेन युद्धका मुद्दामा पनि देखिन्छ।

इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता मध्यपूर्वका महत्वपूर्ण शक्ति एउटै मञ्चमा छन्। तर उनीहरूको क्षेत्रीय सुरक्षा स्वार्थ एउटै छैन।

नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकतम संयमता अपनाउन आह्वान गरेको छ। नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक सुविधामाथिको आक्रमणप्रति पनि विज्ञप्तिले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यसअघि विदेशमन्त्री तहमा साझा वक्तव्यमा सहमति जुटाउन कठिन भएको पृष्ठभूमिले ब्रिक्सभित्रको कूटनीतिक जटिलता देखाउँछ।

युक्रेन युद्धमा पनि सदस्य राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण फरक छ। रुस स्वयं सदस्य हो भने भारत, ब्राजिल तथा अन्य सदस्य राष्ट्रहरू रुससँग आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै पश्चिमसँग पनि सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन्।

यसले ब्रिक्सलाई एउटै भूराजनीतिक मोर्चाका रूपमा स्थापित गर्न कठिन बनाएको छ।

सर्वसम्मतिको बोझ

ब्रिक्सको निर्णय प्रणाली अर्को ठूलो चुनौती हो। समूह औपचारिक सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन नभएकाले सहमति यसको आधार हो।

तर सदस्य संख्या बढ्दै जाँदा साझा सहमति जुटाउनु झन् कठिन हुन्छ।

साउदी अरेबिया र इरानजस्ता क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी, इजिप्ट र इथियोपियाजस्ता क्षेत्रीय विवाद भएका राष्ट्र, भारत र चीनजस्ता रणनीतिक प्रतिस्पर्धी तथा रुस र पश्चिमसँग नजिक रहेका विभिन्न देश एउटै मञ्चमा छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रत्येक सदस्यको राष्ट्रिय स्वार्थले सामूहिक निर्णयलाई प्रभावित गर्छ।

ब्रिक्स विस्तार हुँदै जाँदा यसको निर्णय प्रणालीमा सुधार आवश्यक पर्ने बहस त्यसैले सुरु भएको हो। सर्वसम्मतिको सट्टा निश्चित विषयमा बहुमत प्रणाली अपनाउने वा विभिन्न तहको सहकार्यको संरचना बनाउने विकल्पबारे भविष्यमा गम्भीर छलफल हुनसक्छ।

तर यसले फेरि अर्को प्रश्न जन्माउँछ। ब्रिक्स वास्तवमै एउटै संस्था बन्ने हो कि फरक स्वार्थ भएका राष्ट्रहरूको समन्वय मञ्चकै रूपमा रहने हो ?

शक्तिशाली कि दिशाहीन ?

ब्रिक्सको भविष्य यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ।

यससँग विशाल जनसंख्या छ। ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतको ठूलो हिस्सा छ। चीन र भारतजस्ता विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र छन्। रुससँग विशाल ऊर्जा तथा सैन्य क्षमता छ। ब्राजिल कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा प्रभावशाली छ। दक्षिण अफ्रिका अफ्रिकी महादेशको महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र हो। इन्डोनेसियाको प्रवेशले दक्षिणपूर्वी एसियासँग पनि यसको सम्बन्ध विस्तार गरेको छ।

तर आर्थिक आकारलाई राजनीतिक शक्ति बनाउन साझा रणनीति आवश्यक हुन्छ।

भारत–चीन प्रतिस्पर्धा, रुस–पश्चिम तनाव, लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शासन प्रणालीबीचको अन्तर, मध्यपूर्वको क्षेत्रीय द्वन्द्व र सदस्य राष्ट्रहरूको फरक आर्थिक प्राथमिकताले ब्रिक्सलाई निरन्तर सम्झौताको बाटोमा धकेलिरहेको छ।

ब्रिक्सको विस्तारले विश्व व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्ने सम्भावना अवश्य बढाएको छ। तर यसको सफलता सदस्य संख्या वा जीडीपीको आकारले मात्र निर्धारण गर्ने छैन।

यदि यसले साझा वित्तीय संरचना बलियो बनाउन, स्थानीय मुद्रामा व्यापार विस्तार गर्न, सदस्यबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र स्पष्ट रणनीतिक दिशा तय गर्न सक्यो भने ब्रिक्स विश्व व्यवस्थाको प्रभावशाली शक्ति केन्द्र बन्न सक्छ।

तर यदि विस्तारसँगै आन्तरिक मतभेद बढ्दै गए र साझा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर रह्यो भने यो ठूलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र बोकेको प्रभावशाली वार्तालाप मञ्चमा मात्र सीमित हुन सक्छ।

ब्रिक्सको वास्तविक परीक्षा अब विस्तार होइन, विस्तारपछि साझा शक्ति निर्माण गर्ने क्षमताको हो।