काठमाडौं। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएसँगै सरकारलाई ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन चुनौती थपिएको छ। कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि साढे १४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन खोजे पनि सरकारी सहजीकरणको अभावमा सो रकम भित्रिन सकेन।
यूटीएलले नवीकरणका लागि कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौतामध्ये साढे १४ अर्ब रुपैयाँ तत्काल तिर्ने र बाँकी किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जस्तै किस्ताबन्दी सुविधा दिन सरकारले चासो नदेखाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ १९ गते कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको हो। यूटीएलले ५जी सेवा सञ्चालन गर्ने योजनासहित ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको थियो।
यूटीएलमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ। यसका साथै टाटा कम्युनिकेसन्सको २६.६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्सको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ। विदेशी लगानीकर्ता संलग्न रहेको कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुनुले नेपालको लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
प्राधिकरणले यूटीएललाई बक्यौता बुझाउन पत्राचार गरिसकेको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भए पनि कानुनी अस्तित्व बाँकी नै रहन्छ। यदि कम्पनीले बक्यौता तिर्न नसकेमा कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐनअनुसार लिक्विडेसन प्रक्रियामा गई सम्पत्ति बिक्री गरेर बक्यौता असुल गर्न सकिने प्रावधान छ। नियमावली बमोजिम यूटीएलको दूरसञ्चार पूर्वाधार र प्रणाली नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ।
यता, यूटीएलका सञ्चालकहरूले भने सरकारसँग अझै पनि मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय हुने अपेक्षा राखेका छन्। आफूहरूले पैसा तिर्न खोज्दा पनि सरकारले सहजीकरण नगरेको उनीहरूको दाबी छ।
