काठमाडौं। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद संकलन भएको छ। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सो कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी संघ-संस्था र व्यक्तिहरूबाट सहयोग आउने क्रम बढेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २० दिनमा मात्र १२ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ।
कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ५२ वटा संस्थागत योगदानकर्ताबाट मात्र २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। सूर्य नेपालले १५ करोड, चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले संयुक्त रूपमा १५ करोड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले १३ करोड, गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड र आईएमई ग्रुपले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। अन्य विभिन्न निजी कम्पनी र बैंकहरूले पनि सहयोग जारी राखेका छन्।
कोषको रकम परिचालन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै राहत र पुनर्निर्माणको योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्। यद्यपि, हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासा गरिएको छ। बाँकी रकम खर्च गर्ने स्पष्ट खाका सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
विपद् व्यवस्थापन नियमावली, २०६३ अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको ८ सदस्यीय समितिले कोष सञ्चालन र खर्चको निर्णय गर्छ। कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुँदा पनि प्रभावकारी राहत र पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ।
