काठमाडौं। भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि विभिन्न देश, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विपद्को सुरुवाती चरणदेखि नै राहत र उद्धारका लागि सहयोग जुटिरहेको छ भने अब पुनर्निर्माणका लागि पनि सहायता प्राप्त हुन थालेको छ।
सहसचिव कौशल किशोर रायका अनुसार सरकारले आवश्यकताका आधारमा मात्र सहयोग लिने नीति लिएको छ। हाल खाद्यान्नबाहेक आश्रय, स्वास्थ्य, सरसफाइ, लाइटिङ सामग्री र आधुनिक उद्धार उपकरणहरू भित्र्याइएको छ। भारत, चीन, अमेरिका, यूएई, बेलायत, युरोपेली सङ्घ, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूले प्रमुख सहायता उपलब्ध गराएका छन्।
अमेरिकाले कूल ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको छ, जसमध्ये पक्की पुल, खानेपानी र विपद् पूर्वतयारीमा खर्च गरिनेछ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री दिएको छ। यूएईले १ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै, बेलायतले ५० लाख पाउन्ड र युरोपेली सङ्घले २० लाख युरो सहयोग गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार विश्व बैंकले ८५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र एडीबीले ५ मिलियन डलर अनुदान तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गरेको छ। चीनले २ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग गरेको छ भने ‘एनभिडिया’का सीईओले १ करोड अमेरिकी डलर सहयोग पठाएका छन्।
राष्ट्रिय स्तरमा पनि निजी क्षेत्रले ठूलो उदारता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। सूर्य नेपाल र चौधरी फाउन्डेसनले १५-१५ करोड, गोर्खा ब्रुअरी र आईएमई ग्रुपले १०-१० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रका उत्पादकहरूले ८ करोड १९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेका छन्। बैंकिङ क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरूले पनि करोडौं रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
