काठमाडौं। नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा कफी खेतीको व्यावसायिक विस्तारसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ। विशेषगरी अरेबिका जातको कफीका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको पहाडी जिल्लाहरूमा यसको उत्पादन र बजारीकरणले किसानको आम्दानी तथा रोजगारीमा टेवा पुर्याएको छ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार हाल मुलुकका ४३ भन्दा बढी जिल्लामा पाँच हजार ५०१.०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४१.९० मेट्रिक टन ग्रिन बिन कफी उत्पादन भएको छ। यसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोक ४९७ हेक्टरमा १२१ मेट्रिक टन उत्पादनसहित देशकै अग्रणी जिल्लाका रूपमा स्थापित छ।
काभ्रेका स्थानीय तहहरूले किसानलाई उत्पादनसँग जोड्न विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। महाभारत गाउँपालिकाले ‘जसले रोप्छ कफीको बोट, उसले पाउँछ बीसको नोट’ अभियानमार्फत प्रतिबोट २० रुपैयाँ प्रोत्साहन दिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यता यहाँ पाँच लाख ६६ हजार ५०० भन्दा बढी बिरुवा वितरण गरिएको छ।
त्यस्तै, खानीखोला गाउँपालिकाले ‘जसको उत्पादन उसैलाई अनुदान’ नीतिअन्तर्गत प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँका दरले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइरहेको छ। केन्द्रीय कफी उत्पादक सहकारी सङ्घका सदस्य तुलसीराम धितालका अनुसार नेपालमा कफीको उच्च सम्भावना रहे पनि किसानलाई उचित मूल्य, नियमित बजार र प्रविधि उपलब्ध गराउनु मुख्य चुनौती छ।
प्रशोधन केन्द्रको स्थापना र गुणस्तर कायम गर्न सके यसले किसानको आम्दानी सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपाली कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि विस्तार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट ६३ हजार ९९७.५५ किलोग्राम कफी निर्यात भएको छ, जसको मूल्य एक करोड १४ लाख ३६ हजार ९७२ रुपैयाँ रहेको छ।
जर्मनी नेपाली कफीको मुख्य बजार बनेको छ, जहाँ कुल निर्यातको ४७.४ प्रतिशत हिस्सा पुगेको छ। कफीको मूल्यमा पनि सुधार देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ताजा कफी चेरी ‘ए’ ग्रेडको मूल्य प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ र ‘बी’ ग्रेडको ९५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। उत्पादन लागत, गुणस्तर र बजारको सन्तुलन कायम गर्न सके कफी खेती पहाडी किसानका लागि दीर्घकालीन आयस्रोतको भरपर्दो माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ।
