काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको कारोबारसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गर्दै केही क्षेत्रमा सटही सुविधाको सीमा बढाएको छ। विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र-२०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशमा उपचार गराउने नेपाली नागरिकले अब वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा पाउनेछन्। यसअघि यो सीमा १५ हजार डलर मात्र थियो। त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले उपग्रह सेवा भाडाबापत वार्षिक ५ लाख डलरसम्म बैंकमार्फत आफैँ भुक्तानी गर्न सक्नेछन्, जुन यसअघि १ लाख डलर थियो।
नियामक निकायको सिफारिसमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रतिपटक ३० हजार डलरसम्म सटही सुविधा दिन सक्नेछन्। यसअघि यो सीमा १५ हजार डलर तोकिएको थियो। हवाई जहाजका पार्टपुर्जा मर्मतका लागि आवश्यक कागजातका आधारमा ५ लाख डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्यातकर्ताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले सुविधा बढाएको छ। अब तेस्रो मुलुकका लागि ३० हजार डलर र भारतका लागि ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म आयात भुक्तानी सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसअघि यो सीमा क्रमशः १२ हजार डलर र ३० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो।
राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी ऋण भित्र्याउने कम्पनीका लागि ‘क’ वर्गका बैंकले विदेशी मुद्रामा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो ग्यारेन्टी ऋणको अवधिभर मात्र कायम रहनेछ।
कार्ड प्रयोगकर्ताले अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा कार्डमा जम्मा गर्न सक्नेछन्। कार्डमा १० हजार डलरभन्दा बढी मौज्दात भएमा सो रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा अनिवार्य सार्नुपर्नेछ। सेवा निर्यातकर्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा वार्षिक १० हजार डलरसम्म सटही सुविधा पाउनेछन्।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट उच्च रेटिङ्ग पाएका मुलुकको सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको सीमा ४० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ। तोकिएका उद्योगहरूले विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि ५ वर्षसम्मका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्नेछन्।
