हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खर्चलाई मात्र प्रगतिको आधार नबनाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई परिणाममुखी बनाउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रशासनिक कार्यशैली सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै १७ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बजेट खर्चको परिमाणभन्दा त्यसबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र विकासको वास्तविक उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको स्पष्ट कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा बजेट अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, दरबन्दी तथा कानुनी जटिलताका कारण देखिने अवरोध तत्काल पहिचान गरी समाधानका लागि माथिल्लो तहबाटै पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउँदै अबको अवधिलाई ‘गति, समन्वय, सेवा र परिणामको अवधि’का रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले प्रत्येक सचिवले दैनिक रूपमा भएका प्रगति, प्राप्त परिणाम र आगामी कार्यदिशाको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन, नवप्रवर्तन, जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारीसमेत सचिवहरूलाई दिइएको छ ।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत झन्झट न्यूनीकरण गर्न ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया ९सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने० सम्बन्धी नियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र निष्पक्षता कायम गर्दै अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी चाडपर्व तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको छ । विपद्को जोखिम रहेका क्षेत्र पहिचान गरी उद्धार, राहत, जनशक्ति तथा स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायात सहज बनाउने, सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी पार्ने, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन तीव्र बनाउने तथा स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बागमती प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धिको एकीकृत विवरण तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसका लागि सबै मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षे अवधिका उपलब्धिसम्बन्धी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कम्तीमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण तथा उत्कृष्ट उपलब्धिमूलक कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण र उच्च गुणस्तरका तस्बिर संकलन गरी नेपाल सरकारलाई पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
