काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित ६ महिने कार्यसम्पादन समीक्षा कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै आशयपत्र वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यसहित उत्पादन, प्रसारण र बजार विस्तारका काम एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको छ। विद्युत् खरिद सम्झौता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न वैज्ञानिक मापदण्ड तयार पारिएको छ। पछिल्लो ६ महिनामा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति थप गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रवाह क्षमता विस्तारमा प्रगति भएको छ। दुई देशबीच विद्युत् आयात क्षमता १ हजारबाट १ हजार ४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार १०० बाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको छ। प्रसारण लाइनतर्फ हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौंडा खण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी लाइन सम्पन्न भएको छ।
सिँचाइतर्फ सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। त्यसैगरी महाकाली, बड्कापथ, बबई र रानी जमरा कुलरिया आयोजनामा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। कानुनी सुधारका लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको र जलस्रोत विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई राहत वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिए। साथै, जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख नदीमा बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्याइएको छ।
