बागलुङ। बागलुङका विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले पहिलो चरणमा रु दुई करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
सरकारले गत असोज ११ गतेको बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति पुगेका पश्चिम बागलुङका छ स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो। घोषणालगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो चरणमा छ स्थानीय तहलाई रु दुई करोड राहत आएको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
उक्त रकम संकटग्रस्त घोषणा गरिएको पालिकाको खातामा पठाइने छ। पालिकाले विपद्पछि तत्कालै गर्नुपर्ने सडक पुनः सञ्चालन, खानेपानी मर्मत, विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बनाउने लगायतमा खर्च गर्न सक्ने प्रजिअ आचार्यले बताए। “विपद्पछि तत्कालै सम्पादन गर्नुपर्ने काममा पालिकामा रकम अभाव नहोस् भनेर आएको हो, निजी आवास पुनर्निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण तथा सडक निर्माणका लागि आगामी दिनमा थप बजेट आउने छ। हाल प्राप्त भएको बजेट खानेपानी, शिक्षा, सडक जस्ता तत्कालै गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काममा खर्च गर्न सकिने छ,” उनले भने।
अनुदानको रकमबाट विद्युत् सञ्चालनका लागि नहर मर्मत, खानेपानीको पाइप मर्मत, अवरुद्ध सडक खुलाउन र घरको छाना उडाएकालाई तत्कालै ओत लाग्ने व्यवस्था गर्न पालिकालाई भनिएको छ। जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिका सबै वडा र निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ र ६, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ४ वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका पालिकालाई रु ४० लाखका दरले र आंशिक रूपमा घोषणा गरिएको निसीखोला र तमानखोलालाई रु २० लाख बराबरको बजेट प्राप्त भएको छ। गत असोज ११ गतेको बाढीपहिरोमा परी बागलुङमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। मृत्यु हुनेमा निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाका पाँच/पाँच जना र ताराखोला गाउँपालिकाका तीन जना रहेका छन्।
यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा हावाहुरीका कारण सयौँ घरको छाना उडाएको थियो भने गलकोट र ढोरपाटनमा सडक, विद्यालय र निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो। सरकारले यी क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनरुत्थान, राहत वितरण र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको कामले गति लिने बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए।
