काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा ४२ अर्ब ३२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ।

साउनदेखि असोजसम्म प्राप्त यो रकम वार्षिक लक्ष्यको १३.६९ प्रतिशत हो। तर, प्राप्त सहायताको संरचना हेर्दा नेपालको विकास वित्तमा अनुदानको तुलनामा ऋणको निर्भरता निकै उच्च देखिन्छ।

तीन महिनामा प्राप्त कुल सहायतामध्ये ३४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ऋण र सात अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान रहेको छ।

अर्थात् पहिलो त्रैमासिकमा प्राप्त वैदेशिक सहायताको करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा ऋण र १९ प्रतिशत हिस्सा अनुदान हो। विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक सेवा विस्तारका लागि परिचालन गरिने वैदेशिक स्रोतको ठूलो हिस्सा अब फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा भित्रिरहेको छ।

यसले तत्कालका लागि सरकारको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याए पनि दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक ऋणको भार, साँवा-ब्याज भुक्तानी र वित्तीय दिगोपनाको प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

दुवै स्रोत जोड्दा तीन खर्ब नौ अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। तर, आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना बितिसक्दा लक्ष्यको १३.६९ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। बाँकी नौ महिनामा करिब दुई खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न आगामी तीन त्रैमासिकमा औसतमा प्रत्येक तीन महिनामा करिब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सहायता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा आगामी अवधिमा सहायता परिचालनको गति दोब्बरभन्दा बढी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

समस्या रकम प्राप्तिको गतिमा मात्र सीमित छैन। सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखे पनि विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्रतिबद्धता नै न्यून छ।

पहिलो तीन महिनामा प्राप्त सहायता प्रतिबद्धताको रकमसमेत निकै सानो देखिएको छ। प्रतिबद्धता, सम्झौता, भुक्तानी र वास्तविक खर्चबीचको दूरीले नेपालको विकास वित्त व्यवस्थापनमा रहेको संरचनागत समस्या उजागर गर्छ।

वैदेशिक सहायता परिचालनको प्रश्न अहिले सरकारको बजेट व्यवस्थापनसँग मात्र जोडिएको छैन। सार्वजनिक ऋण तीन खर्ब रुपैयाँ नाघेको अवस्था, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता, पुँजीगत खर्चको गति र आगामी वर्षहरूमा बढ्दै जाने ऋण भुक्तानीको दायित्वसँग पनि यो प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

ऋणको हिस्सा ८१ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा प्राप्त ४२ अर्ब ३२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायतामध्ये ३४ अर्ब ३४ करोड दुई लाख रुपैयाँ ऋण हो। अनुदान सात अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र छ। यसअनुसार कुल प्राप्त सहायतामा ऋणको हिस्सा ८१.१३ प्रतिशत र अनुदानको हिस्सा १८.८७ प्रतिशत हुन्छ।

यो अनुपातले नेपालको वैदेशिक विकास वित्तको बदलिँदो स्वरूप देखाउँछ। विगतमा विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई विकास बजेटको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला पूर्वाधार आयोजना, सडक, ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रयोग बढ्दै गएको छ।

ऋण र अनुदानको अन्तरलाई रकममा हेर्दा पहिलो तीन महिनामा सरकारले अनुदानभन्दा २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बढी ऋण प्राप्त गरेको छ। अर्थात् प्राप्त अनुदानको तुलनामा ऋण चार गुणाभन्दा बढी छ।

विकास साझेदारले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण ऋण सामान्य व्यावसायिक ऋणभन्दा सस्तो र लामो भुक्तानी अवधिको हुन सक्छ। तर, सहुलियतपूर्ण हुनु र फिर्ता गर्नुनपर्ने हुनु फरक कुरा हुन्।

ऋण लिएर निर्माण गरिएको आयोजनाले भविष्यमा आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेमा त्यसको दायित्व सरकारको राजस्व र अन्ततः करदातामाथि पर्छ। त्यसैले वैदेशिक ऋणको उपयोगलाई आयोजनाको लागत, प्रतिफल, आर्थिक सम्भाव्यता र भुक्तानी क्षमतासँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको विकास सहयोगसम्बन्धी पछिल्लो विस्तृत प्रतिवेदनले पनि नेपालको वैदेशिक वित्तीय संरचनामा अनुदानबाट ऋणतर्फ क्रमिक परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले प्रतिवेदनको भूमिकामा नेपालको बाह्य विकास वित्तमा यस्तो संरचनात्मक परिवर्तन देखिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका लागि वैदेशिक ऋणको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा विकास सहयोगको स्वरूप र व्यवस्थापन दुवै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। प्रतिवेदनमा अनुदानबाट ऋणतर्फको परिवर्तनले ठूला लगानीका अवसर उपलब्ध गराए पनि ऋण व्यवस्थापनमा सावधानी आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ अर्थात् २०८१/८२ को तथ्याङ्कले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ। अर्थ मन्त्रालयको विकास सहयोग प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष नेपालले एक अर्ब ६० करोड ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी आधिकारिक विकास सहायता प्राप्त गरेको थियो। त्यसमा एक अर्ब सात करोड ५० लाख डलर ऋण, ३४ करोड ४४ लाख डलर अनुदान र १८ करोड ७२ लाख डलर प्राविधिक सहायता थियो।

कुल सहायतामा ऋणको हिस्सा ६६.९ प्रतिशत, अनुदानको २१.४ प्रतिशत र प्राविधिक सहायताको ११.६ प्रतिशत थियो। एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०१५/१६ मा अनुदानको हिस्सा ४९.६ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा ३४.९ प्रतिशत थियो। पछिल्लो एक दशकमा अनुदानको हिस्सा घट्दै ऋणको हिस्सा बढेको यो तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ऋणको हिस्सा ८१ प्रतिशत पुग्नु केवल तीन महिनाको तथ्याङ्क मात्र होइन। यो नेपालको वैदेशिक वित्तीय संरचनामा लामो समयदेखि विकसित भइरहेको परिवर्तनको पछिल्लो संकेत हो।

लक्ष्य ठूलो, प्राप्ति सुस्त

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन खर्ब नौ अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान हो। तर, पहिलो तीन महिनामा प्राप्त ४२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले वार्षिक लक्ष्यको १३.६९ प्रतिशत मात्र समेटेको छ।

बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायता परिचालनको लक्ष्य पनि ठूलो छ। कुल बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानको भूमिका छुट्याइएको छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार सरकारले एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान, दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ।

यसको अर्थ वैदेशिक ऋण र अनुदान सरकारको विकास वित्तको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। विशेषगरी राजस्वले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको दायित्व धान्नुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत आयोजना तथा विकास कार्यक्रमका लागि वैदेशिक स्रोतको परिचालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर, बजेटमा स्रोत उल्लेख हुनु र वास्तविक रूपमा रकम प्राप्त हुनु एउटै कुरा होइन। वैदेशिक सहायता प्राप्तिका लागि आयोजना छनोट, विकास साझेदारसँग सम्झौता, आवश्यक अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तयारी पूरा हुनुपर्छ। यी प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बजेटमा अनुमान गरिएको सहायता प्राप्तिमा पनि असर पर्छ।

पहिलो तीन महिनाको प्राप्तिलाई वार्षिक लक्ष्यसँग तुलना गर्दा बाँकी नौ महिनामा २६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहायता प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि औसत त्रैमासिक प्राप्ति करिब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ। पहिलो तीन महिनामा प्राप्त भएको रकम ४२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र भएकाले आगामी अवधिमा सहायता प्राप्तिको गति उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्नेछ।

यद्यपि वैदेशिक सहायता वर्षभरि समान गतिमा प्राप्त हुँदैन। कतिपय ठूला आयोजनामा कामको प्रगति, निर्माण चरण, खरिद प्रक्रिया र ऋण सम्झौताका सर्तअनुसार रकम निकासा हुने भएकाले अन्तिम त्रैमासिकमा सहायता प्राप्ति बढी हुन सक्छ।

बजेट सहायता, परियोजना सहायता र सोधभर्नामार्फत आउने रकमको प्रकृति पनि फरक हुन्छ। त्यसैले पहिलो त्रैमासिकको १३.६९ प्रतिशतलाई मात्र आधार बनाएर वार्षिक लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक कार्यान्वयन क्षमता र निकासा प्रक्रियाको गति भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले सहायता परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा विकास साझेदारसँग भएका सम्झौता, निकासा तालिका र आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थालाई यथार्थपरक ढङ्गले जोड्नुपर्छ। अन्यथा बजेटमा ठूलो वैदेशिक स्रोत देखाउने तर वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यअनुसार रकम प्राप्त नहुने समस्या दोहोरिइरहन्छ।

प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीच दूरी

वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा प्राप्त रकमसँगै प्रतिबद्धताको अवस्थाले पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। सहायता प्रतिबद्धता भनेको विकास साझेदारले कुनै आयोजना वा कार्यक्रमका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको अवस्था हो। तर प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदैमा त्यो रकम तत्काल सरकारको खातामा आउँदैन। त्यसका लागि सम्झौता, परियोजना तयारी, कार्यान्वयनका सर्त र भुक्तानीका प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता करिब छ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो रकम सोही अवधिमा प्राप्त भएको ४२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा निकै कम हो।

यसले तत्काल प्राप्त भएको सहायताको ठूलो हिस्सा अघिल्ला वर्षहरूमा भएका सम्झौता तथा प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित हुन सक्ने देखाउँछ। वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा आज प्राप्त रकम र आजै नयाँ प्रतिबद्धता भएको रकमबीच भिन्नता छुट्याउनुपर्ने कारण पनि यही हो।

प्रतिबद्धता नयाँ परियोजनाको भविष्यको वित्तीय आधार हो भने प्राप्ति पहिले नै स्वीकृत वा सम्झौता भएका कार्यक्रमबाट आएको वास्तविक प्रवाह हो। प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि प्राप्ति नबढेमा आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, पुराना प्रतिबद्धताबाट रकम प्राप्त भइरहे पनि नयाँ परियोजनाका लागि प्रतिबद्धता घटेमा भविष्यको सहायता प्रवाहमा दबाब पर्न सक्छ।

यहाँ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मासिक विवरणमा एउटा तथ्याङ्कीय असङ्गति पनि देखिन्छ। उपलब्ध विवरणमा साउनको प्रतिबद्धता दुई अर्ब २० करोड ३८ लाख, भदौको एक अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र असोजको दुई अर्ब ८७ करोड ११ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ।

यी तीन महिनाको रकम जोड्दा सात अर्ब १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ हुन्छ। तर तीन महिनाको कुल प्रतिबद्धता छ अर्ब ८७ करोड ११ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। दुवै विवरणबीच २५ करोड ११ लाख रुपैयाँको अन्तर छ।

अर्थ मन्त्रालयको मूल विवरणबाट यसको पुष्टि तथा सच्याइ आवश्यक हुन्छ। यसकारण कुल प्रतिबद्धताको तथ्याङ्कलाई अन्तिम रूपमा उद्धृत गर्नुअघि मासिक विवरणसँग मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिबद्धता र वास्तविक निकासाबीचको दूरी नेपालका लागि नयाँ समस्या होइन। अर्थ मन्त्रालयको विकास सहयोग प्रतिवेदनले पनि प्रतिबद्ध रकमलाई वास्तविक भुक्तानीमा रूपान्तरण गर्न आयोजना तयारी र कार्यान्वयनका अवरोध हटाउनुपर्ने औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विकास सहयोगको प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकार र विकास साझेदार दुवै पक्षका प्रक्रियागत कमजोरी हटाउन आवश्यक छ। आयोजना तयारीको कमी, वित्तीय स्रोतको अनिश्चितता, संस्थागत क्षमता र प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइले विनियोजित सहायता खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। नेपाललाई वैदेशिक स्रोतको अभाव छ कि उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्न सक्ने आयोजनागत र प्रशासनिक क्षमता पर्याप्त छैन? यसको उत्तर दुवै पक्षमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ सहायता सम्झौता गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि पहिले नै प्राप्त प्रतिबद्धता समयमै उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था रहिरहेमा थप सहायता जुटाएर मात्र विकासको गति बढाउन सकिँदैन।

तीन खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण

वैदेशिक सहायता ऋणमा केन्द्रित हुँदै गएको अवस्थामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्थाले थप सावधानी अपनाउनुपर्ने संकेत गर्छ।

सन् २०२६ अक्टोबरको मध्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तीन खर्ब होइन, तीन खर्बको दश गुणाभन्दा बढी अर्थात् तीन खर्ब अर्बको स्तर पार गर्दै तीन खर्ब नौ अर्ब अमेरिकी डलर होइन, नेपाली रुपैयाँमा तीन खर्ब अर्बको परिमाणमा पुगेको छ।

उपलब्ध सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २०८३ असोज मध्यसम्म कुल सार्वजनिक ऋण तीन खर्ब नौ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

तथ्याङ्कीय स्पष्टता: कुल सार्वजनिक ऋण रु. ३,००९.११ अर्ब अर्थात् करिब ३० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ हो।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब ९८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो। पहिलो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको विवरण छ। सोही अवधिमा साँवा भुक्तानी र विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले कुल ऋणको आकारमा असर पारेको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक ऋण संरचनामा वैदेशिक ऋण अझै ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको देखाउँछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र करिब दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो।

पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋण परिचालनको गति हेर्दा आन्तरिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक ऋण परिचालन सुस्त देखिएको छ।

असोज मध्यसम्म सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो, जुन वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो। त्यसको तुलनामा वैदेशिक ऋण परिचालन २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। कुल ऋण परिचालनमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको थियो।

यसले बजेटमा वैदेशिक ऋण परिचालनको ठूलो लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक परिचालनमा आन्तरिक ऋणको निर्भरता बढेको देखाउँछ। आन्तरिक ऋण परिचालनले सरकारलाई तत्काल स्रोत जुटाउन सहयोग गरे पनि बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा सरकारी ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध कर्जा स्रोतमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि र बजारमा पर्ने प्रभाव फरक हुन्छ। सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा उपयोगी हुन सक्छ। तर त्यसको परिचालनमा ढिलाइ हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण करिब ३४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ। यस वर्ष साँवा भुक्तानीका लागि तीन खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ र ब्याजका लागि करिब ९९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसको अर्थ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै ठूलो वित्तीय स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

ऋण परिचालन र त्यसको उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकिएमा विकासका लागि लिइएको ऋणको ठूलो हिस्सा भविष्यमा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न प्रयोग गर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ। यसले सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतालाई सीमित बनाउन सक्छ।

आयोजनामा खर्चको चुनौती

वैदेशिक सहायता प्राप्ति र खर्चको सम्बन्ध प्रत्यक्ष छ। विकास साझेदारबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त भए पनि आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति कमजोर भएमा रकम निकासा प्रभावित हुन्छ। अधिकांश परियोजनामा निर्माणको प्रगति, खरिद प्रक्रिया, भौतिक उपलब्धि र वित्तीय प्रगतिको आधारमा भुक्तानी हुने भएकाले आयोजना कार्यान्वयन क्षमता सहायता परिचालनको मुख्य आधार हो।

नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनको एउटा प्रमुख चुनौती यही हो। आयोजना छनोट र सम्झौता गर्न सक्ने तर समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले उपलब्ध वित्तीय स्रोतको प्रभावकारिता घटाउँछ। कतिपय आयोजना लामो समयसम्म तयारीकै चरणमा रहने, ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुने, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको स्वीकृति नपाउने तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन नसक्ने समस्या देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को विकास सहयोग प्रतिवेदनले नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनमा आयोजनागत विखण्डन र संस्थागत समन्वयको समस्या पनि औँल्याएको छ।

उक्त वर्ष नेपालमा २२ वटा सरकारी कार्यान्वयन निकायले २२ विकास साझेदारको सहयोगमा ३०१ वटा वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गरेका थिए।

औसतमा प्रत्येक विकास साझेदारले करिब १३ वटा आयोजना व्यवस्थापन गरेका थिए भने प्रत्येक सरकारी निकायले औसत आठवटा विकास साझेदारसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

आयोजनाको संख्या धेरै हुनु आफैँमा समस्या होइन। तर एउटै क्षेत्रमा विभिन्न साझेदारका साना–साना आयोजना सञ्चालन हुँदा सरकारी निकायको प्रशासनिक भार बढ्न सक्छ। समान प्रकृतिका कार्यक्रमबीच दोहोरोपन आउन सक्छ। अनुगमन, प्रतिवेदन, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनका फरक प्रणालीले कार्यान्वयनमा थप जटिलता सिर्जना गर्न सक्छन्।

प्रतिवेदनले सहायता विखण्डनले समन्वय कठिन बनाउने र प्रशासनिक लागत बढाउने उल्लेख गरेको छ। एउटै सरकारी निकायले धेरै विकास साझेदारसँग काम गर्नुपर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया लामो हुन सक्छ। यसले सहायता प्राप्ति र खर्च दुवैमा असर पार्न सक्छ।

यसको समाधान आयोजनाको संख्या बढाउनु मात्र होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा आयोजना एकीकृत गर्नु र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नु हो। विकास साझेदारको सहयोगलाई सरकारी योजना, बजेट र प्राथमिकतासँग जोडेर परिचालन गर्न सकेमा उपलब्ध रकमको उपयोग प्रभावकारी हुन सक्छ।

विकास सहयोग प्रतिवेदनले पनि राष्ट्रिय प्रणालीको प्रयोग, आयोजना तयारी र कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा प्रत्येक डलरको प्रभावकारी उपयोगका लागि राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण र आयोजना तयारीको क्षमता बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यो भनाइले वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा सरकारको मुख्य चुनौती रकम जुटाउनु मात्रै नभई त्यसलाई समयमै उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नु हो भन्ने देखाउँछ।

बहुपक्षीय संस्थामै निर्भरता

नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट आउने गरेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपेली संघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू नेपालको विकास वित्तका प्रमुख स्रोत हुन्।

अर्थ मन्त्रालयको विकास सहयोग प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा कुल वैदेशिक विकास सहायता एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी थियो।

यसमध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट एक अर्ब नौ करोड ३७ लाख डलर अर्थात् कुल सहायताको ६८.१ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो। द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट ४४ करोड ८४ लाख डलर अर्थात् २७.९ प्रतिशत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट ६ करोड ४५ लाख डलर अर्थात् चार प्रतिशत प्राप्त भएको थियो।

बहुपक्षीय साझेदारमध्ये विश्व बैंक सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा देखिएको छ। उक्त वर्ष विश्व बैंकले ५४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराएको थियो। एसियाली विकास बैंकबाट ४४ करोड ३२ लाख डलर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट चार करोड १८ लाख डलर र युरोपेली संघबाट तीन करोड ७७ लाख डलर प्राप्त भएको थियो।

द्विपक्षीय साझेदारमध्ये भारतबाट १० करोड ७८ लाख डलर, बेलायतबाट आठ करोड ४२ लाख डलर, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायबाट छ करोड ७१ लाख डलर, जापानबाट पाँच करोड ८३ लाख डलर र स्विट्जरल्यान्डबाट तीन करोड एक लाख डलर प्राप्त भएको थियो।

यसले नेपालको विकास वित्तमा बहुपक्षीय संस्थाको भूमिका ठूलो रहेको देखाउँछ। विशेषगरी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक ठूला पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारका परियोजनाका प्रमुख ऋणदाता हुन्। तर यस्ता संस्थाबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा ऋणमा आधारित हुन्छ।

विकास सहयोग प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा विश्व बैंकबाट प्राप्त ऋण ५३ करोड ३९ लाख डलर थियो। एसियाली विकास बैंकबाट ४२ करोड ९० लाख डलर ऋण प्राप्त भएको थियो।

यी दुई संस्थाबाट मात्र प्राप्त ऋणले उक्त वर्षको कुल वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको ऋणमा क्रमशः ९८.७ प्रतिशत र ९६.८ प्रतिशत हिस्सा ऋणकै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्दा सामान्यतया परियोजनाको सम्भाव्यता, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव, खरिद प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यी मापदण्डले परियोजनाको गुणस्तर र जवाफदेहिता बढाउन सहयोग गर्छन्। तर सरकारी निकायको तयारी कमजोर भएमा प्रक्रिया लामो हुन सक्छ।

त्यसैले विकास साझेदारको संख्या र सहायता रकम बढाउनुभन्दा उपलब्ध साझेदारीलाई राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतासँग जोड्नु आवश्यक छ। नेपालले कुन क्षेत्रमा कति ऋण लिने, कुन क्षेत्रमा अनुदान खोज्ने र कुन परियोजनाले दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल दिन्छ भन्ने स्पष्ट प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

पूर्वाधारमा बढी सहायता

वैदेशिक सहायता प्राप्तिको क्षेत्रगत वितरणले पनि नेपालको विकास प्राथमिकता र वित्तीय निर्भरता देखाउँछ। अर्थ मन्त्रालयको विकास सहयोग प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा यातायात क्षेत्रले सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको थियो। कुल सहायताको १५.७ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर यातायात क्षेत्रमा परिचालन भएको थियो।

त्यसपछि आर्थिक मामिला क्षेत्रमा २० करोड ४५ लाख डलर, कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा १८ करोड ८५ लाख डलर, शिक्षामा १८ करोड ४० लाख डलर र सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रमा १७ करोड तीन लाख डलर सहायता प्राप्त भएको थियो।

यातायात क्षेत्रमा प्राप्त सहायतामध्ये २३ करोड ७१ लाख डलर ऋण, एक करोड २९ लाख डलर अनुदान र २७ लाख डलर प्राविधिक सहायता थियो। यस क्षेत्रको कुल सहायतामा ऋणको हिस्सा ९३.८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सडक पूर्वाधार र यातायात सञ्जाल विस्तारमा वैदेशिक ऋणको ठूलो प्रयोग भइरहेको छ। सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, राजमार्ग सुधार तथा व्यापारिक सम्पर्क विस्तारका परियोजनामा विकास साझेदारको वित्तीय सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। तर यातायात क्षेत्रमा ऋणको हिस्सा अत्यधिक हुनुको अर्थ यस्ता आयोजनाबाट दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चितता आवश्यक छ।

प्रतिवेदनअनुसार यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्ने पाँच आयोजनामध्ये दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगअन्तर्गतको राजमार्ग सुधार आयोजनाले चार करोड ५२ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर, रणनीतिक सडक सम्पर्क तथा व्यापार सुधार आयोजनाले चार करोड १७ लाख ५६ हजार डलर र नेपाल पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमले तीन करोड ६९ लाख ३२ हजार डलर प्राप्त गरेका थिए।

मुग्लिन-पोखरा सडक सुधार आयोजनाले तीन करोड १९ लाख ८६ हजार डलर प्राप्त गरेको थियो।

यी आयोजनाले सडक पूर्वाधारमा वैदेशिक स्रोतको महत्त्व देखाउँछन्। तर निर्माण सम्पन्न हुन लाग्ने समय, लागत वृद्धि र अपेक्षित आर्थिक लाभबीचको सम्बन्धलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

सडक निर्माणले व्यापार लागत घटाउने, बजार पहुँच बढाउने, कृषि उत्पादनको ढुवानी सहज बनाउने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सम्भावना राख्छ। तर आयोजना समयमै सम्पन्न नभएमा त्यसको लागत र ऋण दुवै बढ्न सक्छ।

कृषि र शिक्षामा प्राप्त सहायता पनि विकासको दीर्घकालीन आधारसँग जोडिन्छ। कृषि क्षेत्रमा लगानीले उत्पादन, उत्पादकत्व र ग्रामीण आय बढाउन सक्नुपर्छ। शिक्षामा प्राप्त सहायता मानव पुँजी विकास, सीप र रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ। त्यसैले वैदेशिक सहायता कुन क्षेत्रमा कति आयो भन्ने तथ्याङ्कसँगै त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो परिणाम दियो भन्ने मूल्याङ्कन पनि आवश्यक छ।

नेपालले विकास साझेदारबाट प्राप्त ऋण र अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेमा त्यसले भविष्यमा राजस्व र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। तर अनुत्पादक खर्च, कमजोर आयोजना छनोट र समयमै काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिले वैदेशिक स्रोतको अपेक्षित प्रतिफल घटाउँछ।

यसरी हेर्दा वैदेशिक सहायताको क्षेत्रगत वितरणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ऋणको भूमिका ठूलो रहेको देखाउँछ। तर विकासको प्रतिफल केवल भौतिक संरचना निर्माणबाट मापन गर्न सकिँदैन।

निर्माण भएका सडकले व्यापार र उत्पादनमा कति योगदान गरे, शिक्षामा गरिएको लगानीले श्रम बजारमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो र कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीले आयात प्रतिस्थापनमा कति सहयोग गर्‍यो भन्ने आधारमा पनि वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्छ।

बजेट प्रणालीमा सहायता समेट्ने प्रयास

वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सहायता रकम सरकारी बजेट र कोष प्रणालीबाट परिचालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। विकास साझेदारले उपलब्ध गराउने सबै रकम सरकारी कोषमा आउने वा सरकारी बजेटमार्फत खर्च हुने गर्दैनन्।

केही सहायता सरकारी बजेटमा समावेश हुन्छन् भने केही विकास साझेदारले आफ्नै प्रणालीबाट परियोजना सञ्चालन गरी खर्च गर्छन्।

अर्थ मन्त्रालयको विकास सहयोग प्रतिवेदनले यसलाई बजेटभित्रको सहायता, सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने सहायता र बजेटबाहिरको सहायताका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले प्राप्त गरेको कुल आधिकारिक विकास सहायतामध्ये एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर सरकारी बजेटमा समावेश थियो।

यो कुल सहायताको ८४.९४ प्रतिशत हो। त्यस्तै, २४ करोड २० लाख डलर बजेटबाहिर परिचालन भएको थियो। सरकारी बजेटमा समावेश भएको सहायतामध्ये ८४ करोड ७५ लाख डलर सरकारी कोष प्रणालीबाट परिचालन भएको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटभित्र समावेश भएको सहायता २३.५ प्रतिशतले बढेको थियो। सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने सहायता ६३.३ प्रतिशतले बढेको थियो भने बजेटबाहिरको सहायता १५.१ प्रतिशतले घटेको थियो।

यसले वैदेशिक सहायता सरकारी वित्तीय प्रणालीमा समेट्ने प्रयासमा सुधार भएको देखाउँछ। बजेट प्रणालीमा समावेश हुने सहायताले सरकारले उपलब्ध स्रोतको समग्र योजना बनाउन, खर्चको अनुगमन गर्न र जवाफदेहिता कायम गर्न सहज हुन्छ। बजेटबाहिर परिचालन हुने सहायता भने सरकारको समग्र वित्तीय विवरण र खर्चको प्राथमिकतासँग पूर्ण रूपमा जोडिन नसक्ने जोखिम रहन्छ।

तर बजेटमा समावेश हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारी कोषमार्फत रकम परिचालन हुने, खर्चको विवरण सार्वजनिक हुने र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिफल मापन हुने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ।

सहायता परिचालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सरकारी निकायले विकास साझेदारसँगको सम्झौता, रकम निकासा र खर्चको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयले विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सहायता सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ। विकास सहयोग प्रतिवेदनमा पनि उक्त प्रणालीले सहायता सम्बन्धी तथ्याङ्कको गुणस्तर र पहुँच सुधार गर्न सहयोग गरेको उल्लेख छ। यसले कुन साझेदारबाट कति सहायता आयो, कुन क्षेत्रमा खर्च भयो र कुन आयोजना कार्यान्वयनमा छ भन्ने विवरण एकीकृत रूपमा बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

यद्यपि सूचना प्रणालीमा तथ्याङ्क राख्नु र त्यसको आधारमा कार्यान्वयन सुधार गर्नु फरक विषय हुन्। तथ्याङ्क अद्यावधिक भए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, खरिद प्रक्रिया कमजोर र संस्थागत समन्वयको समस्या समाधान नभएमा सहायताको प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन।

विकास साझेदारको सहायता सरकारी प्रणालीमा समावेश गर्ने नीतिले सरकारको स्वामित्व र जवाफदेहिता बढाउन सक्छ। त्यसका लागि मन्त्रालय, आयोजना कार्यान्वयन निकाय र विकास साझेदारबीच एउटै वित्तीय तथा अनुगमन प्रणाली प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको स्वरूपमा परिवर्तन आउने सम्भावना पनि छ। सहुलियतपूर्ण अनुदान र वित्तीय सुविधामा हुने परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले घरेलु स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको लगानी र मिश्रित वित्तीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अर्थ मन्त्रालयको विकास सहयोग प्रतिवेदनले पनि राष्ट्रिय वित्तीय रणनीतिमार्फत घरेलु स्रोत परिचालन बढाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र जलवायु वित्त तथा मिश्रित वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपालका लागि अहिलेको चुनौती वैदेशिक सहायता प्राप्तिको लक्ष्य पूरा गर्नु मात्र होइन, प्राप्त स्रोतलाई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो। ऋण लिएर निर्माण गरिएका आयोजनाले भविष्यमा आर्थिक प्रतिफल दिन सकेमा ऋण भुक्तानीको क्षमता पनि बढ्छ। तर ऋणको उपयोगबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त हुन नसकेमा त्यसको दायित्व सार्वजनिक वित्तमा थपिँदै जान्छ।

अर्कोतर्फ, अनुदानलाई पनि सामान्य प्रशासनिक खर्च वा अस्थायी कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। मानव पुँजी, संस्थागत क्षमता, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु अनुकूलन र उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा अनुदान परिचालन गर्न सकेमा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ।

नेपालले अब विकास साझेदारसँग सहायता माग्ने प्रक्रियाभन्दा परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलका आधारमा वित्तीय स्रोत छनोट गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कुन परियोजनाका लागि अनुदान उपयुक्त हुन्छ, कुनमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिन्छ र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट वित्तीय रणनीति आवश्यक छ।

अहिलेको तथ्याङ्कले नेपालको विकास वित्तमा तीनवटा चुनौती एकसाथ देखाएको छ। पहिलो, वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा ऋणमा आधारित हुँदै गएको छ। दोस्रो, बजेटमा राखिएको सहायता परिचालन लक्ष्यअनुसार वास्तविक प्राप्ति हुन सकेको छैन। तेस्रो, प्राप्त प्रतिबद्धता र वास्तविक निकासाबीचको दूरी घटाउन आयोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्नुपर्नेछ।

यी समस्या समाधान नगरी सहायता परिचालनको लक्ष्य मात्र बढाउँदा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्ने तर विकासको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा नआउने जोखिम रहन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा प्राप्त ४२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले सरकारलाई तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएको छ। तर त्यसको ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ऋण हुनु, वार्षिक लक्ष्यको १३.६९ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुनु र सहायता प्रतिबद्धता न्यून रहनुले आगामी अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

सरकारले अब विकास साझेदारसँग नयाँ प्रतिबद्धता जुटाउनेसँगै पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउने, आयोजना तयारी पूरा गर्ने, खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउने र निकासा तथा खर्चको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यससँगै ऋण लिएर सञ्चालन गरिने प्रत्येक आयोजनाको आर्थिक प्रतिफल र भविष्यको भुक्तानी क्षमताको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।

वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। तर सहायता रकम आफैँमा विकासको उपलब्धि होइन। त्यसको सही उपयोग, समयमै कार्यान्वयन र उत्पादनशील प्रतिफल नै वास्तविक उपलब्धि हो। नेपालको विकास वित्तको आगामी दिशा पनि कति सहायता प्राप्त भयो भन्नेभन्दा कति प्रभावकारी रूपमा उपयोग भयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्नेछ।