काठमाडौँ- रोजगारी र पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण मानिने विकास खर्च अत्यन्त कमजोर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिना (साउन–फागुन) पूरा हुँदा मुलुकले विकास निर्माणका लागि केवल ७८ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खर्च चालु आवका लागि विनियोजित कुल विकास खर्चको केवल १९.२४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । चालु आवका लागि सरकारले विकास खर्चका लागि चार खर्ब सात करोड रुपियाँ सुरु विनियोजन गरेको छ ।
यस अवधिमा सरकारले छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड रुपियाँ चालु खर्च गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । चालु आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको सरकारले फागुनसम्म ५४.३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । ऋण भुक्तानी लागि गरिने वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले दुई खर्ब पाँच करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ जुन लक्ष्यको ५४.८९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
समीक्षा अवधिसम्म सरकारको कुल खर्च नौ खर्ब नाघेको छ । तिनै किसिमका खर्च शीर्षक गरेर फागुनसम्म नौ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खर्च कुल लक्ष्यको ४७.१८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । खर्च कम देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सुरु विनियोजन बराबरको खर्च नहुने भन्दै लक्ष्य संशोधन गरिसकेको छ ।
फागुनसम्म सरकारको खर्चको तुलनामा आम्दानी भने एक खर्ब ८० अर्ब रुपियाँले कम रहेको छ । कार्यालयका अनुसार फागुन अन्तिमसम्म सरकारले सात खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ जुन चालु आवको लक्ष्यको ५०.४९ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
फागुनसम्म सङ्कलित कुल राजस्वमध्ये छ खर्ब ७६ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ कर राजस्व र ७० अर्ब ६९ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आवको फागुनसम्मको तुलनामा यस वर्ष राजस्व सङ्कलनमा सामान्य सुधार भएको देखिन्छ । गत आवको सोही अवधिमा सात खर्ब २० अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस हिसाबले एक वर्षको अवधिमा २७ अर्ब रुपियाँले राजस्व सङ्कलन बढेको छ ।
फागुनसम्म सरकारले १३ अर्ब २४ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै चार अर्ब ५७ करोड अन्य प्राप्तिसहित फागुनसम्म सरकारको कुल प्राप्ति सात खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
