काठमाडौँ-अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले संस्थागत लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी दीर्घकालीन परियोजनामा विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारी स्वामित्वको नागरिक लगानी कोष स्थापनाको ३६ औँ वर्षमा प्रवेशका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको
विकासका लागि जलविद्युत्, व्यावसायिक कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी विस्तार गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खनालले कोषको लगानीको ठुलो हिस्सा अझै पनि मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित रहेका देखिएको भन्दै लगानी विविधीकरण गरी ठुला तथा राष्ट्रिय आयोजना एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चालु आव (२०८२/८३) को पुष मसान्तसम्म कोषले तीन खर्ब १९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ खुद कोष रकम सङ्कलन गरी दुई खर्ब ९८ अर्ब ६७ करोड परिचालन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाअघि बढाउने सरकारले स्वीकृत गरिसकेको हुँदा उक्त परियोजनामा लगानी कोष जस्तै अन्य संस्थाले पनि लगानी गर्नुपर्ने बनाउनुभयो । उहाँले दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको उल्लेख गनुभयो । “दोहोरो करको विषय हाम्रो कार्यकालमा समाधान नभए पनि अबको सरकारले यसतर्फ काम गर्ने विश्वास छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहे पनि मध्यपूर्वमा सृजित अवस्थाले आपूर्ति संयन्त्र प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले कोष स्थापना कालदेखि नै निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहनु, फरक फरक योजना सञ्चालनमा ल्याउनु, प्रत्येक वर्ष सहभागी सङ्ख्या वृद्धि हुनु कोषको सफलता भएको बताउनुभयो । उहाँले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु¥याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषि पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले कोषले सात वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै कोषमा उपलब्ध फन्डलाई पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न र भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी विस्तार गर्न आवश्यक कार्य गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । “यसका लागि कानुन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । कोषले अटोमेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय ब्याजदरमा आएको गिरावटले कोषको आम्दानी भने प्रभावित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उपदान कोष भुक्तानीमा करसम्बन्धी अन्योलता रहेकाले त्यसमा समानता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । “सरकारले दिने सामाजिक भत्ताको कार्य कोषले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाले दिन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले करका दररेटमा समायोजन गर्नु पर्छ ।”
कार्यक्रममा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कोषले लगानीका नयाँ उपकरण र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कोषमा कार्यरतमध्ये उत्कृष्ट कर्मचारी र जेनजी आन्दोलनमा कोषमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
