काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अनिलकुमार सिन्हा बुधबार बिदाइ हुनुभएको छ ।
बिदाइ हुँदै गर्दा मन्त्री सिन्हाले १६६ बुँदे कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ । जस अनुसार कार्यकालमा सुशासन, औद्योगिक विकास, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुधारका काम अघि बढाइएको छ ।
कार्य प्रगति विवरणमा तत्काल सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनदेखि विदेशी लगानी सहज बनाउने, उद्योग दर्ता वृद्धि गर्ने, व्यापार पूर्वाधार सुदृढ बनाउने र डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने जस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो भने एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) गत मङ्सिर १५ देखि लागु गरिएको थियो ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पु¥याएको, सुशसान मार्गचित्र तयार गरिएको, विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका २०८२ जारी गरी औद्योगिक नीतिको प्रारम्भिक मसौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि अनुगमन निरीक्षणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र वाणिज्य विभागबिच सूचना प्रविधि प्रणालीमा अन्तरआबद्धतासहित ड्यासबोर्ड सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस्तै सार्वजनिक संस्थानका ऐन, नियम, विनियमावलीको सङ्ग्रह तयारीको कार्य अगाडि बढेको छ ।
यस्तै यसअघि ५० करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था रहेकोमा उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको अधिकतम सीमा लागु नहुने तथा स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृत हुने उद्योग व्यवसायका क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।
व्यावसायिक सुशासन प्रवर्धनका लागि नीतिग तथा कानुनी सहजीकरण गर्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि लगानी प्रवर्धन गर्न कम्पनी विधेयक २०८२ को मसौदा तयार भएको, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन विशेष फाराम विकास गरिएको, सात वटा संस्थानमा डिडिए प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सात करोड १७ लाख रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु फस्र्योट प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता विकासमा नयाँ कार्यक्रम लागु गरिएको र स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडादर घटाएर प्रतिवर्गमिटर पाँच रुपियाँ कायम गरिएको, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना र बन्द उद्योगको पुनस्र्थापना गरिएको तथा खानी तथा पेट्रोलियम क्षेत्रमा नौ सय मिटर ड्रिलिङ सम्पन्न भएको प्रगतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै व्यापार सहजीकरणतर्फ मन्त्रालयले नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधन गरी रेलमार्फत कार्गो ढुवानी सहज बनाएको, नेपाल–बङ्गलादेश तथा नेपाल–चीनबिच उच्चस्तरीय व्यापार बैठक सम्पन्न भएको तथा विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको व्यापार नीति समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ ।
