काठमाडौँ- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालयमातहतका सञ्चार संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण चाँडो सम्पन्न गर्न तथा लामो समयदेखि उठ्न बाँकी बक्यौता रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।

ती संस्थाका प्रमुखसँग मङ्गलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बर्सौंदेखि थाती रहेका लेखा परीक्षण तथा बक्यौता व्यवस्थापन प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकमा गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० यताका लेखा परीक्षण कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी गराइएको थियो । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले रोकिएको लेखा परीक्षण तत्काल अगाडि बढाएर निर्धारित समयभित्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले लेखा परीक्षण ढिला हुँदा संस्थागत पारदर्शिता कमजोर हुने, आर्थिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्ने तथा सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वासमा असर पर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले ती संस्थाको उठ्न बाँकी रकम असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन, आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन र नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । “राज्यको स्रोत उपयोग गरेर सञ्चालन भएका संस्थाले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउनु अनिवार्य छ । यसका लागि हरेक कर्मचारीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुहोला,” उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलका क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको करिब ३५ करोड, गोरखापत्र संस्थानको करिब ४१ करोड तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को करिब एक करोड बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको छ । ती रकम विभिन्न सरकारी निकाय, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता संस्था तथा सेवा उपयोगकर्ताबाट असुल हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा बक्यौतै नरहने गरी कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । सेवाग्राहीसँगको सम्झौता, विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसै गरी सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारी सञ्चार संस्थालाई केवल राज्यको अनुदानमा निर्भर रहने संरचनाबाट बाहिर निकालेर व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजार प्रतिस्पर्धा, डिजिटल सञ्चार विस्तार र निजी सञ्चार माध्यमको प्रभावबिच सरकारी सञ्चार संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता र आर्थिक आधार दुवै बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

विशेष गरी गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था र रासस जस्ता पुराना सरकारी सञ्चार संस्था लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट, संरचनागत जटिलता, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा डिजिटल रूपान्तरणको चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । विज्ञापन बजार सङ्कुचन, सरकारी निकायबाट हुने भुक्तानीमा ढिलाइ तथा परम्परागत सञ्चालन प्रणालीका कारण ती संस्थाको आम्दानीमा दबाब बढ्दै गएको छ ।