Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने

अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने
A A+ A-

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब नौ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।

सर्वेक्षणले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८२ प्रतिशत रहने अनुमान पनि प्रस्तुत गरेको छ । गत आवमा यस्तो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो । बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेकका सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षण अनुसार चालु आवमा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा एक हजार ५१३ पुग्ने अनुमान छ । प्रदेशगत हिसाबले बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ६४४ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ९३४ डलर रहने अनुमान सरकारको छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा उपभोगको अंश ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान सर्वेक्षणले गरेको छ ।

सार्वजनिक वित्ततर्फ सरकारको चालु खर्च फागुनसम्म १०.४ प्रतिशत र राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ । खर्च अनुसार राजस्व वृद्धि हुन नसक्दा सरकारले ५८ अर्ब रुपियाँ वित्त घाटा बेहोर्नु परेको छ । फागुनसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । फागुनसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

विप्रेषण र वित्तीय पहुँच विस्तार

चालु आवमा नेपालले प्राप्त गर्ने विप्रेषण आप्रवाह ३७ प्रतिशतले बढेर फागुनसम्म १४ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । विप्रेषण बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि इतिहासकै सबैभन्दा उच्च अवस्थामा पुगेको छ । फागुनसम्म यस्तो सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्क छ ।

समीक्षा अवधिमा वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य सुधार आएको देखिएको छ । फागुनसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको सङ्ख्या छ करोड २० लाख पुगेको छ । त्यस्तै कर्जा खाता सङ्ख्या २० लाख ४० हजार पुगेको उल्लेख छ । मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या दुई करोड ९४ लाख पुगेको तथ्याङ्क छ । क्युआरमा हुने भुक्तानी बढेर फागुनसम्म एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह भने सुस्त भएको पाइएको छ । फागुनसम्म ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ निक्षेप पुग्दा कर्जा भने ४.४ प्रतिशत मात्रले बढेर ५७ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा सुधार

सर्वेक्षणले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका सूचकाङ्कमा सुधार भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । जस अनुसार मुलुकको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८५ प्रतिशत रहेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सिँचाइ सुविधा विस्तार भएर कुल सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ६२.६ प्रतिशत जमिनमा यस्तो सुविधा पुगेको पाइएको छ । त्यस्तै वन क्षेत्र बढेर ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । फागुनसम्म ९२१ उद्योग दर्ता भएर अहिलेसम्म दर्ता उद्योगको सङ्ख्या ११ हजार १४० पुगेको छ । त्यस्तै उद्योग विभागले फागुनसम्म छ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । दर्ता भएका कम्पनीको सङ्ख्या तीन लाख ६९ हजार ६४६ पुगेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

विद्युत्को प्रयोगले पेट्रोल र डिजेलको आयात १० प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । विद्युत्को पहुँच कुल जनसङ्ख्याको ९९.१ प्रतिशतमा पुगेको छ । सन् २०२५ भर ११ लाख ६२ हजार पर्यटक आउँदा बसाइ अवधि १६.२४ दिन पुगेको छ । फागुनसम्म मुलुकभर एक लाख चार हजार ९०६ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या आठ हजार ९७६ पुग्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने नागरिकको सङ्ख्या २१ लाख ४८ हजार रहेको छ । सर्वेक्षण अनुसार ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन् भने आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको सरकारको तथ्याङ्क छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार सूचीकृत भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सरकारले बजेटपूर्व चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले यही शुक्रबार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।

2