काठमाडौँ – निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षपछि पनि आफूले सेवा दिनसक्ने जनाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनः पत्र बुझाउँदै आफूहरुले २५ वर्षको अनुमति सकिएपछि पनि सेवालाई निरन्तरता दिन सक्ने जनाएको हो ।
एनसेलले पत्र बुझाउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाएका शर्त र दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । विदेशी लगानीलाई सुरक्षा दिँदै एनसेललाई निरन्तर सेवा सन्चानल गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सरकारले अब आवश्यक निर्णय लिन पर्ने एनसेलको भनाइ छ ।
बुधबारको एनसेलको पत्रको बोधार्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी निकायलाई दिइएको छ । एनसेलले यसअघि २३ पुस २०८२ मा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा यही विषयमा पत्र बुझाएको तर हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएको जनाएको छ ।
हालै मात्र पनि सर्वोच्व अदालतले एक रिटका सम्बन्धमा आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई प्रशासनिक तवरबाट नै एनसेलको स्वामित्वका सम्बन्धमा रहेको विवाद सुल्झाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारका यसअघिका निर्णय र नवीकरणमा तोकिएका शर्त कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कम्पनीले तिनले दूरसञ्चार सेवाको भविष्य, विदेशी लगानीको सुरक्षा तथा समग्र लगानी वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतले पनि सम्बन्धित निकायलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा सरकारले विवादलाई थप लम्ब्याउनुको सट्टा अब निकास दिन पर्नेछ ।
पत्रमा एनसेलले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र ३३ लाई २५ वर्षपछि पनि सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रमुख कानुनी आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । एनको दफा २५ ले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३३ को उपदफा १ अनुसार कुल पुँजी लगानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने व्यवस्था छ ।
तर, उक्त व्यवस्थाले सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर वा कम्पनी नै सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था नगरेको एनसेलको जिकिर छ । दफा ३३ को उपदफा २ ले सरकारको स्वामित्वमा आएका सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी तोकिएको रकम बुझाएर पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको कम्पनीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, दफा ३३ को उपदफा ४ अनुसार विदेशी लगानी ५० प्रतिशतसम्म रहेको दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानअनुसार विदेशी लगानीलाई ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा कममा कायम गरी र नेपाली लगानी ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएर कानुनसम्मत रूपमा सेवा निरन्तरता दिन सकिने एनसेलको भनाइ छ ।
कम्पनीले हालको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न कानुनले निषेध नगरेको दाबी गरेको छ । एनसेलले अधिकांश स्वामित्व नेपाली नागरिक वा संस्थाको हुने गरी पुँजी संरचना परिवर्तन गर्ने, प्रचलित धितोपत्र कानुनअनुसार सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने तथा सञ्चालक समितिमा सार्वजनिक लगानीकर्ताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावसमेत सरकारसमक्ष राखेको छ ।
सेयर कारोबार अभिलेख भई कम्पनीमा नेपाली स्वामित्व बहुमतमा पुगेको मितिले एक वर्षभित्र फाइभजीसहित विश्व दूरसञ्चार बजारमा विकसित नयाँ प्रविधिमा लगानी गरी सेवा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि पत्रमा उल्लेख छ । त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन र दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ अनुसार पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
यसअघि सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा साविकको सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्त लगाएको थियो । एनसेलले उक्त शर्तले कानुनले दिएको सेयर खरिदबिक्री तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने विषय दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भौतिक सम्पत्तिसम्म सीमित रहेको तर सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त कानुनमा नभएको कम्पनीको तर्क छ ।
नेपाल सरकारले ०८१ कात्तिक १२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गरेको दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन पनि पश्चात्दर्शी र ऐनको मर्मविपरीत रहेको एनसेलले जनाएको छ । ऐनमा अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाको समयमा कायम विदेशी लगानीको संरचनालाई आधार मानिएको भए पनि संशोधित नियमावलीमा अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पुँजी लगानी भन्ने व्यवस्था थपिएको भन्दै कम्पनीले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत अप्रत्यक्ष स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको सेयर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यूकेबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेले १ डिसेम्बर २०२३ मा खरिद गरेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै उक्त कारोबारले मान्यता पाएको छैन ।
एनसेलले भने कारोबारपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले तोकेको समयभित्र उद्योग विभागमा अभिलेखका लागि जानकारी गराएको र प्राधिकरणसमक्ष स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजात बुझाएको जनाएको छ । पूर्वस्वीकृति नलिएको विषयमा दूरसञ्चार ऐनअनुसार अधिकतम जरिवाना वा नियमनकारी कारबाही गर्न सकिने तर त्यसैका आधारमा कारोबारलाई अनिश्चितकालसम्म रोक्न नहुने कम्पनीको प्रस्ताव छ ।
कम्पनीले २०८१ भदौमा आफ्नो अनुमतिपत्र थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण भइसकेको तथ्यले प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भएको दाबी गरेको छ । त्यसैले सेयर कारोबारका बेला सरकारले उठाएको खरिदकर्ताको क्षमतासम्बन्धी प्रश्नको परिस्थिति अहिले परिवर्तन भइसकेको भन्दै कारोबारलाई नियमनकारी प्रक्रियाबाट मान्यता दिनुपर्ने एनसेलको तर्क छ ।
एनसेलका अनुसार कम्पनीले हालसम्म राष्ट्रिय राजस्वमा करिब तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । सन् २०२९ पछि पनि सेवा निरन्तर भए सरकारको राजस्व स्रोत कायम रहने, नयाँ प्रविधिमा लगानी बढ्ने तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सुरक्षित हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
करोडभन्दा बढी ग्राहक, मोबाइल बैंकिङ, फिनटेक, राइड हेलिङ, ई–कमर्स, डिजिटल भुक्तानी, ई–शिक्षा, टेलिहेल्थ तथा हजारौं साना–ठूला व्यवसाय एनसेलको नेटवर्कमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले सेवा अवरुद्ध भए समग्र डिजिटल प्रणालीमै असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारका निर्णय र शर्त पुनरावलोकन गरी सेयर कारोबारलाई कानुनअनुसार अभिलेख तथा स्वीकृति दिने, नेपाली लगानी बहुमतमा पुर्याउने वातावरण बनाउने र सन् २०२९ पछि पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरे आफू कानुनसम्मत रूपमा अविच्छिन्न सेवा दिन तयार रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
