काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) नियन्त्रण गर्न ठूला व्यवसायिक घरानामाथि कर्जा असुली प्रक्रिया तीव्र बनाएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा प्रकाशित सार्वजनिक धितो लिलामी सूचनाअनुसार पूर्वमन्त्री तथा उद्योगी डा. रूप ज्योति, उद्योगी राजेन्द्र शाक्यसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू, राजधानी न्यूज पब्लिकेशन, ताल होटल, विश्व होटल, ग्लोबल वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एडीएस इन्जिनियरिङलगायतका कम्पनी बैंकको लिलामी सूचीमा परेका छन्। धितो सम्पत्ति पनि लिलामी प्रक्रियामा अघि बढाइएका छन्।
बैंकहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै धमाधम लिलामी सूचना प्रकाशित गरिरहेका भए पनि ती सम्पत्ति अपेक्षित रूपमा बिक्री हुन सकेका छैनन्। एउटै सम्पत्तिका लागि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकसम्म लिलामी सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन थालेको छ। यसले बैंकहरूको कर्जा असुली रणनीति र बजारको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बैंकहरूको मूल उद्देश्य धितो कब्जा गर्नु नभई कर्जा असुल गर्नु हो। तर ऋणीले कर्जा नियमित नगरेपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार धितो लिलामीको बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूमा पर्छ। पछिल्ला महिनाहरूमा प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका बैंकहरूले ठूला व्यवसायिक समूहका धितो सम्पत्तिको लिलामी सूचना सार्वजनिक गरेका छन्। तर अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका सम्पत्तिमा समेत बोलपत्र नपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यसको प्रमुख कारण सुस्त अर्थतन्त्र र कमजोर लगानी वातावरण हो। उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् भने बैंकबाट थप कर्जा लिएर ठूला सम्पत्ति खरिद गर्ने जोखिम लिन इच्छुक लगानीकर्ता पनि न्यून छन्। परिणामस्वरूप करोडौंदेखि अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका सम्पत्तिमा खरिदकर्ता नै नदेखिने अवस्था बनेको छ।
अर्कोतर्फ, बैंकले निर्धारण गर्ने न्यूनतम बिक्री मूल्य पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कानुनी प्रक्रिया अनुसार मूल्यांकन गरिए पनि बजारको वास्तविक मागसँग मूल्य नमिल्ने गुनासो छ। विशेषगरी होटल, उद्योग, रिसोर्ट तथा ठूला व्यावसायिक भवनजस्ता सम्पत्तिमा उपयुक्त खरिदकर्ता भेट्न झन् कठिन हुने गरेको छ।
धितो सम्पत्तिसँग जोडिएका कानुनी विवाद, स्वामित्व हस्तान्तरणको जटिलता, सञ्चालन खर्च तथा भविष्यको व्यावसायिक जोखिमले पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई पछि हटाउने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति खरिदपछि थप कानुनी झन्झट आउन सक्ने आशंकाले पनि लगानीकर्ता सतर्क देखिन्छन्।
धितो लिलामी सफल नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा पर्छ। कर्जा असुली ढिलाइ हुन्छ, निष्क्रिय कर्जा लामो समयसम्म बैंकको वित्तीय विवरणमै रहन्छ र नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता प्रभावित हुन्छ। यससँगै ऋणीको दायित्व पनि यथावत् रहँदा बैंक र ऋणीबीचको विवाद थप लम्बिने जोखिम बढ्छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- के लिलामी सूचना प्रकाशित गर्नु मात्र खराब कर्जा समाधानको उपाय हो, वा धितो सम्पत्ति बिक्री हुन सक्ने सक्रिय बजार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ? अर्थतन्त्रमा लगानीको विश्वास पुनःस्थापित हुन नसके, सम्पत्तिको माग नबढे र मूल्य निर्धारण बजारसँग मेल नखाएसम्म बैंकहरूले जति पटक लिलामी सूचना निकाले पनि कर्जा असुली अपेक्षित रूपमा सफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि अब चुनौती केवल खराब कर्जा घटाउने मात्र होइन, धितो सम्पत्ति सहज रूपमा कारोबार हुन सक्ने बजार सिर्जना गर्ने पनि हो। अन्यथा बैंकका सूचनापाटीमा लिलामीका सूचना थपिँदै जानेछन्, तर अर्बौं रुपैयाँ कर्जा भने अझै लामो समयसम्म अड्किरहने जोखिम कायम रहनेछ।
